बाँकेमा राप्तीनदीको बाढीबाट प्रभावित भइ टहरामा दिन विताउँदै आएका पीडितहरुले सरकारी राहत उचित समाधान नभएको बताएका छन् ।
बाढी प्रभावित क्षेत्र जिल्ला वन कार्यालय टाँसेको सूचना र वन क्षेत्र खाली गर्नु पर्ने चेतावनी बीच तराई क्षेत्रमा बढ्तो सीतलहरले थप समस्या उत्पन्न गरेको पीडितहरुको गुनासो छ । गत साउन २९ गते बाँकेमा भएको भीषण बाढीको प्रभावबाट घरबार गुमाएकाहरु अहिले त्रिपालमुनि छन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं.६ बस्ने फत्तु थारुले पछिल्लो एक दशक देखि उत्पन्न हुन थालेको बाढी समस्या बेलैमा समाधान नभएकोले वन क्षेत्र कब्जा भएको बताए । हामीले आपतकालिन स्थितिमा ज्यान जोगाउन बन क्षेत्र कब्जा गर्यौं, उनले भने, बसोबासका लागि सुरक्षित स्थानको पहिचान भएमा वन क्षेत्र आफै खाली हुन्छ ।
राप्तीनदीको कटान, पटान र डुबानबाट प्रभावित हुँदै आएका बाँकेका ९ हजार बढि बासिन्दा अचेल वन क्षेत्रलाई आश्रयस्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘बाढी प्रभावितहरु वन क्षेत्रमा पसेपछि गैरपीडितले पनि जग्गा ओगटने काम गरेका छन्’, स्थानीय तुलसी थारुले दैनिक नेपालगन्ज संग भने, ‘वन क्षेत्रमा रहेका सबै ब्यक्ति वास्तविक पीडित होइनन् ।’
सरकारले पछि बाढी पीडितलाई जग्गाको सुविधा दिँदा त्यसमा फाइदालिने उद्देश्यले कतिपय ब्यक्तिहरु वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर जग्गा कब्जा गरेका छन्, स्थानीय त्रिभुवन पासीले भने, पीडितको नाममा कब्जा गर्नेहरुलाई तत्काल वन क्षेत्रबाट हटाउनु पर्छ । ‘सरकारले दिएको राहतमा पनि गैरपीडितहरुले लाभ लिएका छन्’, स्थानीय शिवलाल थारु भन्छन्, ‘वास्तविक पीडितहरुको विवरणमा तलमाथि हुन सक्छ, तर गैरपीडितले पहिलै नाम लेखाएका हुन्छन् ।’
घरबार नै राप्तीनदीले बगाएको सुनाउँदै स्थानीय पेरु चौधरीले भने, ‘त्रिपालमा बस्दा सित र चिसोले समस्या थपेको छ ।’ ‘वन क्षेत्रमा घर बनाउँदा पछि हटाउने आशंकाले निर्माण हुन सकेन’, उनले भने, ‘पटक पटक राहत दिनु भन्दा सुरक्षित जग्गा दिए दीर्घकालिन समाधान हुन्थ्यो ।’ साउन २९ मा आएको बाढीबाट तटीय क्षेत्रका अधिकाँश घरपरिवार प्रभावित भए । ‘सिक्टासिंचाई आयोजनाले थुनेर राखेको पानी अचानक राती खोलेपछि बाढीको तीब्र बहावमा अन्नपात पनि सुरक्षित राख्न सकिएन’, स्थानीय बाबुलाल चौधरी भन्छन्, ‘क्षति त खासमा आयोजनाबाट भराउनु पर्ने हो ।’
‘बाढीबाट मात्रै यति क्षति भएको थिएन’, चौधरीले भने, ‘अनियन्त्रित बाढीको गतिले समस्या बढाएको थियो ।’ ‘कतिपयको घरबार नै बचेन’, उनले भने, ‘घर बचेको घरमा खाद्यान्न बचेन ।’ वन कार्यालयले दिँदै आएको चेतावनी विच वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा वास्तविक बाढी पीडितको तथ्याँक संकलनको काम अघि बढाएको छ । राप्तीसोनारी वडा नं.६ का वडाअध्यक्ष जनक बहादुर थारुले बाढी पीडित पूरै क्षेत्र नै रहेकोले विवरण संकलनमै समस्या भइरहेको बताए ।
गत साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकमा वन क्षेत्र अतिक्रमणको सन्दर्भ जिल्ला वन कार्यालयले उठाएपछि प्रशासनले गाउँपालिका र वडाहरुलाई वास्तविक पीडितहरुको विवरण र उनीहरुलाई ब्यवस्थित गर्न सक्ने विकल्प सहित एक महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
दीर्घकालिन निकास उचित बसोबास नै हो, अध्यक्ष थारुले भने, राहत, त्रिपाल, च्युरा, र चामल पीडितहरुको समाधानको विकल्प होइन । उनले सुरक्षित स्थानको पहिचानका लागि पनि काम अघि सारिएको जानकारी दिए । बाँकेमा राप्तीसोनारी, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकाको तटीय क्षेत्रमा हरेक वर्ष बाढीको प्रभाव बढ्दै गएपनि सरकारी योजना ठोस रुपमा लागु हुन नसकेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
शीतलहरबाट जोगाउन राहत
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं.६ फत्तेपुरका बाढी पीडितहरु शीतलहर माझ पनि त्रिपालमा बस्न बाध्य भएको सूचनापछि न्यानो पार्न राहत उपलब्ध गराएको छ । बाढीले घर भत्काएपछि पीडित परिवार त्रिपालको सहारामा बस्दै आएको विषय प्रति गम्भीरता जनाउँदै भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह (बीग्रुप)ले पीडितहरुलाई न्यानो पार्न राहत वितरण गरेको छ ।
फत्तेपुरमा बाढीबाट पुर्णरुपमा घरबास क्षति भएका १९० परिवारलाई बुधबार बीग्रुपले नगद तथा सामाग्री राहत स्वरुप वितरण गरेको हो । प्रति परिवार नगद ५ हजार रुपैया, ४ थान कम्बल, ४ थान मेट्रिस, २ थान सानो म्याट र २ थान त्रिपाल सहयोग गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल नाथ योगीले बताए । बाढीबाट पूर्ण क्षति भएका ५०० परिवारलाई सहयोग गरिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
अक्सफामको सहयोगमा आयोजित राहत वितरण कार्यक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं.६ का वडाअध्यक्ष जनक बहादुर थारु र ७ का अध्यक्ष रामलखन थारु लगायतको सहभागिता थियो ।
