बाँकेमा एक बर्ष पहिले एक नाबालिका यौन हिंसाको शिकार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । छिमेकी युवाबाट यौन हिंसाको मारमा परेकी ति बालिकाको घटनालाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजान ठुलै कसरत गर्नु परेको थियो । उजुरी दर्ता गर्नु पर्ने र नपर्ने बिषयको पक्ष र बिपक्षमा बहस गर्दैमा केही दिन ब्यतित भए पछि मात्र प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
जाहेरी दर्ता प्रश्चात पनि अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने किसिमबाट मानिसहरुको अनावश्यक भिड प्रहरी कार्यालयमा जम्मा भई घटनालाई राजनैतिक रंग दिने प्रयास गरेका थिए । सामान्य गरिव परिवारकी पीडित र उच्च परिवारका आरोपी भएकाले गाउँमा पनि आरोपीहरुकै बोलवाला भएका कारण पीडित परिवारले अदालतमा मुद्दा पुग्दा समेत आफुलाई असुरक्षा महसुस गरिरहेकी थिइन् ।
यौन हिंसाका कैयौ घटनामा पीडक पक्षको धम्की र त्रासका कारण पीडित परिवारले उजुरी गर्ने आट गर्न सकेका हुदैनन । हालको लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा पनि महिला उपर यौन हिंशाका घटनाहरु रोकिएका छैनन । पीडितहरुमा न्याय पाइन्छ भन्ने पूर्ण बिश्वास अझै जाग्न सकेको छैन । पीडित र साक्षीको सुरक्षाको प्रत्याभुति हुन नसकेको कारण अहिले पनि कैयौ पीडितहरुले घटना लगत्तै आफु माथी भएको अन्याय बारे बताउने गरेता पनि पीडक पक्षबाट आउने धाक धम्की थेग्न नसक्दा मुद्दाको फैसला हुने बेला सम्ममा आफ्नो बयान फेर्न बाध्य भएका हुन्छन् । जसका कारण पीडितहरु पीडाको नमेटिने डोव लिएर बाँच्न बाध्य हुन्छन् भने पीडकहरु दण्डहिनतामा रमाउदै अरु अपराध गर्नमा उद्यत भएका हुन्छन् ।
सत्ता र शक्तिमा रहेका र धनीमानी कहलिएका कतिपय ब्यक्तिहरु अपराधी भएर पनि पहुँचको आधारमा कानूनी दायरामा आएको पाइदैन । यस्ता पहुँचवालाका कतिपय मुद्दा घर परिवारमै मिलाइन्छ भने कति प्रहरी कार्यालयमा पनि मिलाउने गरिन्छ । अदालतसम्म पुगेका कतिपय मुद्दामा पनि साक्षी प्रमाण कमजोर बनाउने देखि लिएर पीडितलाई आर्थिक प्रलोभन र धाक धम्की दिने सम्म गर्नाले पीडितहरु बयान फेर्न बाध्य भएका हुन्छन् ।
बलत्कारका घटनामा पहिलो प्रमाण पीडित स्वयम हो । तर न्याय सम्पादनमा पीडितको भनाईलाई मात्र आधार मानेर न्याय निरोपण गर्ने गरेको कमै भेटिएको छ । धेरै जसो बलत्कारका घटनाहरु एकान्त र गोप्य ठाउँमा घटाईने भएकाले देख्ने मान्छे कमै हुन्छन ।
बिभिन्न कारणवस सबै पीडितहरुको समयमै स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको हुदैन । अज्ञानतावस कति पीडितले बलत्कार पछि तत्कालै नुहाउने, कपडा धुने गर्नाले केही प्रमाण नष्ट हुन्छन् । त्यस माथी शक्ति र पुहँचमा रहेका पीडकको बिपक्षमा बोल्ने साहस कमै ब्यक्तिले गर्ने भएका कारण पीडितहरुलाई प्रमाण जुटाउन समेत अनेकन समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त घटनाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व बोकेको प्रहरीले उजुरी गर्न गएका पीडितलाई बलत्कार भएको के प्रमाण छ ? प्रमाण पेश नगरि जाहेरी दर्ता हुदैन भन्दै हतोत्साहित तुल्याउनाले पीडितहरु झनै पीडित बन्न पुगेका हुन्छन् ।
यौन हिंसाका घटनामा बिरलै पीडित होलान । जसमा उनीहरुले धाक धम्की सहन नपरेको होस । न्याय पाउने ठुलो आश लिएर प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका पीडितहरु लैंगिक मैत्री अपराध अनुसन्धान पद्धती नहुँदा र सरकारले सुरक्षाको पत्याभुति दिन नसक्दा कतिपय पीडितहरुले हिनताबोध महसुस गर्दछन् । पीडक पक्षबाट आउने धाक धम्की र जोखिमको सामना गर्दै न्यायिक लडाई लडेका पीडितहरु कानूनी प्रक्रियामा प्रमाण पु¥याउन नसक्दा र बिभिन्न चलखेललाई चिर्न नसक्दा कतिपय पीडितहरु बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् ।
हुन त पछिल्लो समय सहमतिमै शारिरीक सम्पर्क हुने र पछि कुरा नमिलेमा बलत्कार भनी उजुरी गर्ने प्रबृत्ति पनि रहेको भनेरर समाचारहरु प्रकाशन भएका छन् । उमेर पुगेका महिला पुरुषका बिचमा आपसी सहमतिमा शारिरीक सम्पर्क हुने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिदैन । हाम्रो १६ बर्ष भन्दा माथीको उमेरका महिला र पुरुषले सहमतिमा शारिरीक सम्पर्क राखेमा त्यसलाई अपराध हुने कुरा नबताएता पनि १६ बर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकाको सहमतिमा शारिरीक सम्पर्क राखेमा त्यसलाई बतत्कार मानेको छ । उमेर पुगेकाको हकमा सहमतिमा शारिरीक सम्पर्क राख्दा त्यो अपराध वा बलत्कार नहुने भएता जहाँ सहमति बिना गरिएको शारिरीक सम्पर्क चाहे आफ्नै श्रीमती होस वा अन्य जो सुकै महिला भएता पनि त्यो बलत्कार नै हन्छ । यसो भएको हुनाले एक पटक सहमति दिई शारिरीक सम्पर्क हुदैमा सधैलाई सहमति दिएको मान्न सकिदैन । एक पटकको सहमति पछि अर्को पटकमा सोहि महिलाले शारिरीक सम्पर्कमा असहमति राख्न सहमत नभएको अवस्थामा महिलाको सहमति बेगर राखेको शारिरीक सम्पर्क कानूनी परिभाषामा बलत्कार नै हो ।
आजको दिनमा पनि महिला र वालिकहरु आफनै घरमा समेत सुरक्षित रहन सकेका छैनन । महिलाहरु बढी मात्रामा आफन्त, नजिकका नातेदार र छिमेकीबाटै पीडित बन्ने गरेका छन् । अझ डर लाग्दो पक्ष त के देखिएको छ भने बृद्ध महिला र बालिका यौन हिंशामा पर्ने गरेकोमा अव कलिलै उमेरका बालक समेत अप्राकृतिक मैथुनको शिकार हुन थालेका छन् भने कतिपय घटनामा बालकहरु नै बलत्कारमा संलग्न भएको देखाएको छ । देशै भरि महिला हिंशाको घटनाले निरन्तरता पाईरहेका समाचारहरु सार्वजनिक भै रहदा कमै पीडकहरु मात्र कानूनको दायरामा आउन सकेका छन् । आफ्नो पक्षमा फैसला भएर पनि फैसला कार्यान्वयनमा हुने अनावश्यक ढिलाईले यौनहिंशा पीडितहरु न्यायको अनुभुति गरेका हुदैनन ।
फितलो कानूनी संरचना, बढ्दो अपराधिक मनोबृत्ति, प्रबिधिको दुरुपयोग, तामसी खानपान लगायतका कारण नियन्त्रण हुनुको साटो बलत्कारका घटनाले निरन्तरता पाइरहेका छन् । अतः बलत्कार पीडितहरुलाई न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन कानूनमा पीडित तथा साक्षीको संरक्षण सम्बन्धी ब्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । पीडितको कानूनी सहायतामा पहुँच र सो को उपलब्धता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यौनजन्य हिंसा जघन्य अपराध भएकाले यस्ता घटनामा संलग्नलाई अपराधीक दायित्व बहन गराउन सबै सरोकारवाला निकायको सकारात्मक सहयोग हुनु पर्दछ । यौनजन्य तथा जवरजस्ती करणी सम्बन्धि विद्यमान कानूनमा रहेको छोटो अवधीको हदम्यादको ब्यवस्थालाई संशोधन गरिनु पर्दछ । यसै गरि बिद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीमा लैङ्गिक संबेदनशिल संरचनाको स्थापना गरिनु पर्दछ । प्रहरी कार्यालयहरुमा लैङ्गिक सम्पर्क अधिकृतको ब्यवस्था गरि लैङ्गिक हिंसाको अनुसन्धान गर्न बिशेष इकाईको स्थापना गरिनु पर्दछ ।
महिला हिंसाको अनुसन्धान गर्ने बिषयमा प्रहरी र सरकारी वकिलहरुलाई तालिमको ब्यवस्था र फौजदारी न्याय प्रणालीका बिभिन्न क्षेत्रमा तालिम प्राप्त महिला अधिकृतहरु भर्ना गरिनु पर्दछ । लैङ्गिक रुपमा संवेदनशिल नीति तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । बिभिन्न कारणले बयान फेरेको अवस्थामा पनि प्रमाण र तथ्यले बलत्कार प्रमाणित गरेको अवस्थामा अपराधिलाई उन्मुत्ति दिने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)
