भवन ठूलो, काम सानो
देशमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सेवा प्रभाव र विकासको बजेट स्थानीय तहमा सरेपछि अचेल आधा दर्जन सरकारी कार्यालयहरु फुर्सदिला भएका छन् । जिल्लाको सम्पूर्ण विकास हेर्ने कार्यालयको रुपमा स्थापित तत्कालिन जिल्ला विकास समिति बाँके अचेल समन्वय समितिको रुपमा खुम्चिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय अचेल फुर्सदिला कार्यालयको रुपमा परिचित हुन थालेका छन् ।
जिल्ला विकास समिति अहिले समन्वय समितिको रुपमा काम गर्न थालेको छ । कतिपय अवस्थामा समन्वय नगरेरै पनि सरकारी र गैरसरकारी योजनाहरु संचालन हुन थालेको कर्मचारीको गुनासो छ । बाँकेको विकासको मुख्य भूमिकामा रहेको उक्त कार्यालयमा निर्वाचन अघि सेवाग्राहीको लामबद्ध आवागमन हुन्थ्यो । सोमवार कार्यालय सुनसान देखियो ।, कर्मचारी बाहेक सामान्य सेवाग्राहीहरु रहेको कार्यालय तत्कालिन सबै गाबिसलाई बजेट विनियोजन र पूर्वाधार विकासको जिम्मेवार भूमिकामा थियो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेको भूमि पनि समन्वयकर्ताको रुपमा अघि सरेको छ । शिक्षकहरुलाई तलब भत्ता देखि सरुवा र नियुक्ती देखि विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यालय स्थानीय तह संग समन्वयकर्ताको भूमिका स्थापित हुँदैछ । जिल्ला कृषि कार्यालयबाट कृषकलाई लाभकारी योजनाहरु संचालित हुन्थे । कृषकका लागि तालिम, बिउ, उपकरण, तथ्याँक संकलन, जग्गाको विवरण राख्ने कृषि कार्यालय विस्तारै बजेट विहिन कार्यालयको रुपमा अघि बढ्दैछ ।
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुसेवा, विकास लगायतको बजेट स्थानीय तहमा सरेपछि जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु भौतिक रुपमा ठूला कार्यालयको रुपमा देखा परेपनि काम र जिम्मेवारीको हिसाबले खुम्चिएका हुन् ।
२२ जना कर्मचारी रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके अहिले ४ जना कर्मचारीबाट संचालित छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी भिम बहादुर साउद भन्छन्, हाम्रो काम समन्वयकारी भूमिकामा मात्रै रह्यो ।
कर्मचारीहरु स्थानीय तहका लागि काजमा गइसकेका छन्, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै जिशिअ साउदले भने, प्राविधिक कामहरु पनि केहि जिम्मेवारीमा परेको छ । २३ वटा काम र अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएको शिक्षा कार्यालयको भूमिका खासै रहेन, उनले भने, विद्यालयको अनुमति, शिक्षक दरबन्दी, सरुवा, बढुवा, अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही, तलब भत्ता, भौतिक संरचना लगायत सेवाहरु स्थानीय तहमा गइसकेको हो ।
शिक्षक र श्रोत ब्यक्तिहरु स्थानीय तहबाटै तलब लिने गरि काममा निर्धारण भएपछि शिक्षा कार्यालयको भूमिका न्युन हुन गएको जिशिअ साउदले बताए । उनले आफु सहित ४ जना कर्मचारीबाटै शिक्षा कार्यालय चलेको बताए ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि शिक्षाका २३ वटा काम स्थानीय तहले हेर्न भनेर शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अधिकार दिइसकेको छ । सबै स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन भौतिक र मानसिक तयारी हुन अझै बाँकी छ ।
स्थानीय तहमा पठाएका शिक्षाका अधिकार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने आम कर्मचारी, स्थानीय र सरोकारवालामा द्विविधा छ । शिक्षा स्थानीय तहमा जाँदा २ खालको संरचना देखिएको छ । अझ पनि कसले के गर्ने भन्ने अलमलको अवस्था रहेको छ । स्थानीय तहमा अधिकार र गर्नुपर्ने काम गए पनि जिम्मेवारी र साधनस्रोतको बाँडफाँटका कुराहरू मिल्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका प्रावधान अनुसार नै शिक्षाका कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएका हुन् जिशिअ साउदले भने ।
स्थानीय तहमा गएका २३ वटा काम मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कसैले पनि गर्ने होइन साउदले भने, सरकारले स्थानीय तहले गर्ने काम टिओआरसहित कर्मचारी समेत पठाइसकेको छ, । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र शिक्षा ऐन २०२८ मा बाझिएका विषयवस्तु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हुने भनि उल्लेख भएको शिक्षा कार्यालयको भनाई छ । शिक्षक बढुवा, राष्टिूय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगको काम हाल जिशिकाले गर्ने भन्ने रहेको छ ।
पूरै बजेट, गाउँपालिका, नगरपालिका, र उमहानगरपालिकामा सरेपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारी अचेल तलब बुझ्ने र समन्वयकारी भूमिकामा काम गर्ने बाहेक निरासापूर्ण स्थितिमा छन् । गाउँपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेस्रो ग्रेडको कर्मचारी परेको र जिल्ला कृषि कार्यालयमा पहिलो ग्रेडका कर्मचारी रहेका कारण सरुवा मिलान गर्न नै गार्हो भएको कृषि प्रसार अधिकृत धन बहादुर पुनले बताए । विस्तारै जिल्लाको अधिकाँश संरचना गाउँमा सार्ने तयारी विच कर्मचारीको संरचना पनि स्थानीय तहमा सर्न थालेको हो । फरक फरक क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त कर्मचारीहरु फरक फरक स्थानमा सरुवा हुँदा काममा समस्या उत्पन्न हुने अधिकृत पुनको बुझाई छ ।
कृषिको लागि चाहिने टिम कार्यालयमा रहेको र यो टिम बाँडिदा सबै विषयमा प्रभावकारी सेवा दिन नसकिने प्रसार अधिकृत पुनले बताए । बाली, माटो, माछा, तरकारी, किरा लगायतको विशेषज्ञ फरक फरक भएको र फरक स्थानमा जाँदा एउटा खास विषयमा मात्र सेवा प्रवाह गर्न सक्ने उनले बताए ।
स्थानीय तहले जिल्ला वन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, नापी, मालपोत, भूमि सुधार, पशु, लगायतलाई आफुमा समाहित गरेपछि ठूला भौतिक संचरना भित्रबाट जिल्लास्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै आएका कार्यालयहरु सुन्य हुन थालेका छन् ।
कृषि कार्यालयले बाली विकास कार्यक्रम, विउ, प्रविधि, कृषकलाई तालिम, उपकरण सहयोग, माछा पालन कार्यक्रम, तरकारी, फलफूल, फूल खेती, किरा नियन्त्रण, माटो परीक्षण लगायतको काम गर्दै आएको थियो । यद्यपि स्थानीय तहमा कर्मचारी उपलब्धता, भौतिक संचरना, साधनश्रोत लगायत अभावमा काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको गुनासो छ ।
स्थानीय तहले के के गर्दैैछ ?
संविधानको मर्मअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण बमोजिमको स्थानीय तहको अधिकार समेतलाई आधार बनाएर स्थानीय तहको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तय गरिएको छ ।
स्थानीय तहले राजस्व संकलन तथा परिचालन, प्रविधि मैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सहरी सुव्यवस्था, शहरी पूर्वाधार विकास, शहरी यातायात एवम् वैकल्पिक ऊर्जा, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन एवम् पर्यटन विकासको काम गर्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापन, भवन निर्माण मापदण्डको कार्यान्वयन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा हरियाली प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र प्रयोग, सार्वजनिक निजी साझेदारी, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, न्यायिक निरुपणका कार्यहरु गर्ने तोकिएको छ ।
शहरी सुव्यवस्था सम्बन्धी कार्यहरु, भौतिक विकास तथा निर्माण व्यवस्थापन कार्यक्रम, भवन तथा सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम, भवन निर्माण नियमन तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरु, शहरी योजना व्यवस्थापन कार्यक्रम, स्रोत परिचालन तथा खर्च व्यबस्थापन, स्थानीय संघ संस्था परिचालन, अन्तर सरकारी निकाय समन्वय, संस्कृति प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालन गर्ने भनिएको छ ।
सामाजिक विकास कार्यक्रम, जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम, वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम, पार्क तथा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन कार्यक्रम, समुदाय परिचालन कार्यक्रम, वातावरणजन्य अन्य व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन कार्यक्रम स्थानीय तहको दायित्वमा छन् ।
राजस्व प्रशासन कार्यक्रम, सामान्य प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन, कर्मचारी क्षमता विकास कार्यक्रम, सुशासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, व्यक्तिगत घट्ना दर्ता, नीति कार्यान्वयन तथा शहरी सुव्यवस्थापन कार्यक्रम, वरुण यन्त्र सञ्चालन कार्यक्रम, सञ्चार व्यवस्थापन कार्यक्रम, कानुनी परामर्श तथा मुद्दा व्यवस्थापन कार्यक्रम, जिन्सी तथा खरिद व्यवस्थापन कार्यक्रम, सभागृह व्यवस्थापन कार्यक्रम, सूचना प्रविधि विकास कार्यक्रम स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको छ ।
