संघीयता साधन हो, साध्य होइन र यो लोकतन्त्रको पर्याय पनि होइन । यो राज्यका विभिन्न तहबीच राजनीतिक सत्ता र अधिकारको समुचित बाँडफाँडको सम्झौता हो जसको खाका संविधानमा लेखिसकेको हुन्छ । यसको सकारात्मक र व्यवहारिक सम्बन्ध रहेकै कारण सम्पूर्ण जनताहरुलाई लोकतान्त्रिक अधिकार, हक र अवसरहरु आधिकारिक उपभोग सबैले समान तरिकाले गर्न पाओस् भनेर नै यसलाई लागू गरिएको हुन्छ ।
संघीयताको किसिम निम्न अनुसार रहेको छ, आर्थिक संघीयता, सहकारितामा आधारित संघीयता र लोकतान्त्रिक संघीयताबाट राज्य संचालनमा जान सकिन्छ ।

 

नेपालको शासनकाल
– युद्धकाल, प्रजातन्त्रकाल, बहुदलकाल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल (बहुलवादकाल) सम्म आइपुग्दा २७३ वर्ष बितिसक्दा पनि आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धि नभएकै मुख्य कारणले गर्दा संघीयतामा जानु परेको हो । जसले समाजमा देखा परेका असमानता, विभेद, क्षेत्रीय असन्तुलन र उत्पीडन समाप्त गर्ने तथा राज्य संचालनमा सबै वर्ग, समूह तथा समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सरकार र जनता बीचको असमझदारी, असहयोग र बेमेलको भावनालाई हटाई सदभाव, प्रेम, श्रद्धा, मेलमिलाप र सहयोगको भावनामा वृद्धि गरेको हुन्छ । जसले दूरी प्रत्यक्ष सन्निकटता ल्याई विचार र भेटघाटको आदान–प्रदानले सत्यतामा वृद्धि गराउँछ र सरकारले जनताहरुलाई चाहिने सेवा सुविधाहरु कम लागतमा वितरण, सहजीकरण, सुरक्षामा प्रत्याभूति, न्यायिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको अन्त आदि कुराहरुलाई मध्य नजरमा राखी गर्नको लागि गरिन्छ ।

 

 

संघीयतामा वित्त व्यवस्थाको ठूलो भूमिका रहन्छ । संघीय वित्त व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न तहमा गरिने सार्वजनिक क्षेत्रका कार्य खर्च, राजस्व प्रणाली, सहभाजित कर, राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋण पर्छन् ।
यी विषय दैनिक सरोकारका महत्वपूर्ण तथा जटिल विषय हुन् र संघीय व्यवस्थाको सफलता वा असफलता धेरै हदसम्म संघीय वित्त व्यवस्थाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । यसैले संघीय व्यवस्थाको सफलताका लागि सही किसिमको संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।
संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा गर्दा वित्तीय सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र समानतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वित्तिय सक्षमताले सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये कुन कुन काम कुन कुन तहको सरकारले बढी सक्षम तथा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छ र राजस्वका स्रोतमध्ये कुन कुन स्रोत कुन तहले बढी सक्षम तथा प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न सक्छ भन्ने कुरामाथि जोड दिन्छ ।

 

वित्तिय स्वायत्तताले विभिन्न तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कार्य कहिले, कहाँ, कसरी र कुन स्रोत प्रयोग गरेर गर्ने भन्ने स्वायत्तता हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्छ । वित्तिय उत्तरदायित्वले विभिन्न तहका सरकारको खर्च तथा राजस्वसम्बन्धी कार्यहरुप्रति तिनीहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिन्छ । यसैगरी वित्तिय समानताले मुलुकमा उपलब्ध साधन र स्रोतमा सबै तह तथा क्षेत्रको पहुँच हुनुपर्छ र तिनीहरुले गर्नुपर्ने कार्य र उपलब्ध स्रोतबीच असमानता हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । संघीय वित्त व्यवस्थाको मोटामोटी खाका संविधानमा दिइएको छ । अब थप कानुनी व्यवस्था गरेर विभिन्न तहका सरकारको खर्च, राजस्व, राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था तर्जुमा गर्नुपर्छ । यी विषय छनोट गर्दा आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमता, वित्तिय उत्तरदायित्व, स्वायत्तता र समानताबीच उपयुक्त किसिमको सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

 

संघीय व्यवस्थामा सबै तहका सरकारलाई आफ्ना कार्य गर्न आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न राजस्वका विभिन्न स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । स्रोतबिना कुनै पनि सरकार चल्न सक्दैन । सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत कर भएकाले कुन कर कुन तहमा उठाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । सिद्धान्ततः आर्थिक स्थायित्वका लागि उपयुक्त करहरू, प्रगतिशील पुनर्वितरणमुखी करहरू, करको आधार सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित करहरू, चक्रीयरूपले अस्थिर करहरु, उत्पादनका चलायमान साधनहरुमा लाग्ने करहरु र प्रबन्ध गर्न कठिन र सजिलै छल्न सकिने करहरू केन्द्रीय स्तरमा लगाउनुपर्छ ।

 

त्यसैगरी पूर्णरूपले स्थिर वा कम गतिशील आधार भएका कर, करको आधार सबै क्षेत्रमा छरिएका कर, चक्रीयरूपमा स्थिर कर, स्थानीय बासिन्दामा आधारित कर, प्रादेशिक–स्थानीय सरकारबीच समन्वय वा प्रतिस्पर्धाको समस्या सिर्जना नगर्ने कर र लाभ कर तल्लो तहमा लगाउनुपर्छ । अहिले हामीले हेर्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएको सामान्य प्रचलन पनि यही हो ।

 

 

नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल लगाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिइएको छ भने घर–जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई दिइएको छ ।

 

यसैगरी घर–जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर तथा मालपोत भूमिकर लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । यस किसिमको करको विभाजन मोटामोटीरूपमा सामान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार अनुसार भए पनि यसमा केही समायोजनको आवश्यकतालाई मध्ये नजरगरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार

नेपाल  सरकारले लगाउने सक्ने कर : भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आय कर, व्यजिगत आय कर, पारिरश्रमिक कर, तथा गैर करमा राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिा क्यासिनोे, दण्ड जररबाना, सङ्गीय कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर पर्दछन ।

 

प्रदेश सरकारले लगाउने कर : घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर, विज्ञापन कर तथा गैर करमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जररबाना, प्रदेशको अधिकारको विषयमा प्रदेश कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर पर्दछन् ।

 

त्यसैगरी स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर र गैरकरहरुमा सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घर–जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर वा मालपोत, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर, व्यावसाय कर गैर कर तर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जररबाना र स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा स्थानीय कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर करहरु पर्दछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार नै प्राकृतिक स्रोत वा रोयल्टीको वाँडफाँट देहाय वमोजिम हने भनिएको छ । जसअनुसार पर्वतारोहण, विद्युत, बन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको ५० प्रतिशत नेपाल (संघिय) सरकार २५ प्रतिशत सम्वन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्वन्धित स्थानीय तहले पाउने पाउने छन् ।

 

संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान पनि प्राप्त गर्छन् । यस किसिमको अनुदान आन्तरिक तथा बाह्य दुवै हुन सक्छ । नेपालको संविधानले पनि केन्द्रीय सरकारले विदेशी अनुदान तथा सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्रदेशले पनि केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिन सक्ने प्रावधान छ । संविधानअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तिय समानिकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुन अनुसार वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । संविधानले ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान पनि व्यवस्था गरेको छ ।

 

संघीयताको निर्माण र प्रयोगमा विशेषगरी प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको बाँडफाँडको विषयलाई गहिरिएर संवेदनशील भएर हेर्न सकिएन भने यसैको निहूँ र नाउँमा भविष्यमा स्थानीय तहहरुवीच तथा स्थानीय तह र प्रदेशवीच र स्थानीय तह प्रदेश र संघीय सरकारवीच द्वन्द्व हुने सम्भावना प्रबल छ । जस्तैः भारतको तामिलनाडू र कर्नाटक राज्यबीच कावेरी नदीको पानीको बाँडफाँड सर्वाेच्चको आदेश पश्चात पनि कर्नाटकले पानी दिएन । द्वन्द्व सृजना गर्ने खालका प्राकृतिक श्रोतहरुमा भूमि, वन तथा वन्य उत्पादन, तेल तथा ग्याँस खनिज पदार्थ, जलविद्युत ओयाजनामा नदी र पानी प्रमुख कारण हुन् । आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले हेर्दा विकासोन्मुख देशहरु अत्यधिक मात्रामा प्राकृतिक श्रोतमा निर्भर भएको हुन्छ । विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको सोझो सम्बन्ध र सम्पर्क प्राकृतिक श्रोत र साधनमा भएको (कृषि, माछापालन, वन तथा खनिज) हुन्छ ।

 

नेपाल राज्यको पुनःसंरचना गर्दा यसको समुचित व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुरयाउनु पर्दछ ताकि केन्द्र तथा प्रदेश र प्रदेश–प्रदेश बीच वादविवाद र मारकाटको अवस्था सृजित नहोला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । अतः संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लगाउने कर प्रणालीवारे जनतालाई स्पष्ट गराउन आवश्यक छ भने लगाइएको करवाट उठेको रोयल्टी होस वा प्राकृतिक स्रोतवाट उठेको राजश्व होस यसको वाँडफाँट प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । अहिलेको टड्कारो आवश्यकता पनि यही हो । (लेखक मल्ल जिल्ला समन्वय समिति बा“केका सुशासन विज्ञ पनि हुन्)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया