जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा गुणस्तरहीन बस्तु तथा सेवाका कारण क्षति पुगेको भन्दै मुद्दा दायर गर्नेको संख्या वृद्धि हुन थालेको छ । अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा वा उपचारमा लापरवाही भई क्षति पुगेको भन्दै मुद्दा दायर गर्नेको संख्या वृद्धि भएको हो ।
बिगतमा शक्ति प्रदर्शन गरि मुडेवलको भरमा अस्पतालसंग क्षतिपुर्ति माग गर्ने आम प्रचलन जस्तै भएकोमा पछिल्लो समय बाँकेमा कानून सम्मत रुपमा उजुरी दर्ता गराई क्षतिपूर्ति माग्न क्रम बढ्न थालेको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च्का बाँके अध्यक्ष एवं क्षतिपूर्ति समितिका सदस्य अधिवक्ता वसन्त गौतमले विस्तारै न्यायिक प्रक्रियामा आउने क्रम बढेको बताए ।
क्षतिपूर्ति समिति दायर मुद्दाको सुनुवाईका लागी बिपक्षीसंग लिखित जवाफ माग गर्ने, छानविन उपसमिति गठन गर्ने र अन्तिम सुनुवाईका लागी तारेख तोक्ने काम भैरहेको क्षतिपूर्ति समितिका संयोजक एवं बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले जानकारी दिए ।
बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको क्षतिपूर्ति समितिको बैठकले फुल्टेक्रा आँखा अस्पतालको बिरुद्धका परेको मुद्धाको सुनुवाई आगामी पौष २५ गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । यसै गरि नेपाल टेलिकमको खस्कँदो गुणस्तरका कारण उपभोक्तालाई मर्का परको भन्दै अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले दायर गरेको मुद्दामा टेलिकमसंग सेवा सुचारु नभएको अवस्थामा दिइने महसुल छुट लगायतका बारेमा जवाफ माग गरिएको संयोजक केसीले जानकारी दिए ।
यसै गरि उपचारका क्रममा अस्पतालको लापरवाहीले आफ्नी छोरीको मृत्यु भएकाले आवश्यक कारवाही गरि क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी मृतककका बाबु टेक बहादुर सुनारले दिएको निवेदनको सुनुवाई गर्दै क्षतिपूर्ति समितिले समितिमा ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न मुद्धाका बिपक्षीहरुलाई आदेश दिएको समितिले जनाएको छ । क्षतिपूर्ति समितिमा हाल ५ वटा मुद्दा बिचाराधिन रहेका छन् । बाँके जिल्ला स्थित क्षतिपूर्ति समितिले लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लि.नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगन्ज समेतका बिरुद्धमा परेको एक उजुरी उपर सुनुवाई गर्दै पीडित पक्षलाई रु एक लाख रुपिया क्षतिपूर्ति दिलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
नेपालगन्ज भृकुटीनगरकी राज कुमारी शाह कर्णले आफ्नी आमा तेज कुमारी शाहको उपचारमा अस्पतालले लापरवाही गरेका कारण मृत्यु भएको गत २०७३ साल मंसिर २० गते उजुरी दायर गरेकी थिइन् । उनले १० लाख रुपिया क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ बमोजिम गरेको उजुरीमा क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय हो । जसका उपरमा दुवै पक्षले उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा पुनरावेदन गरेका छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २२ अनुसार ऐनको बिपरित हुने गरि उपभोग्य बस्तु तथा सेवा बिक्रि वितरण तथा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी हुन गएमा उजुरीको व्यवस्था छ । उपभोक्ता वा उपभोक्ताको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले त्यस्तो उपभोग्य बस्तु वा सेवा बिक्रि बितरण वा प्रदान गर्ने ब्यक्तिबाट क्षतिपुर्ति भराई पाउँ भनी निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था रहेको हो । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, र जिल्ला सरकारी अधिवक्ता, जिल्ला मेडिकल अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत सदस्य रहने ब्यवस्था छ ।
