बाँकेको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित राप्तीपारिको दुईवटा गाउँपालिका विकासगतिमा पछि गरेको सन्दर्भमा सरोकारवाला विच मंगलवार एक सर्वपक्षीय बैठक बसेको छ । नरैनापुर गाउँपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाँके भित्रै रहेर पछि परेको अवस्थामा समीक्षा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बैठक डाकेको हो ।
जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिको समेत सहभागिता रहने हिसाबले डाकिएको बैठकमा ६ वटा गाउँपालिका प्रमुखहरुको सहभागिता थियो । स्थानीय क्षेत्रका सांसद र प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागितामा आयोजित बैठकमा विद्युतबाटै छलफल सुरु भयो । पछिल्लो एक दशक देखि ठेक्कामा अल्झिएको विद्युत कछुवा गतिमा अघि बढेको सहभागीहरुको गुनासोका विच विद्युत विस्तारका लागि तेस्रो पटक ठेक्का लिएका ठेकेदार उपस्थित भएनन् । वन क्षेत्रमा अडकिएको फाइल बारे वन मन्त्रालयमा पहल गर्दै आएको निकाय क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख पनि बैठकमा थिएनन् ।
कोहलपुर देखि धामपुर र धामपुर देखि नरैनापुर सम्म विद्युत विस्तारको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदारले वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रमा विस्तार गर्नका लागि अनुमति नदिएकोले रोकिएको बताउँदै आएको छ । यद्यपि जवाफदेही निकायका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुमा उपस्थित नहुँदा बैठक उपलब्धीपूर्ण हुन सकेन ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएलगत्तै विद्युतमा चासो देखाउँदै आएका लाहुराम थारुले विद्युतीकरण समस्या ठेकेदार प्राधिकरणको लापरवाहीले समाधान हुन नसकेको बताए । पछिल्लो १० वर्ष देखि अलपत्र परेको विद्युतीकरण बारे यो पहिलो बैठक होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सहायक जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको २ वर्ष भयो ।
समिति हरायो, कामको प्रतिवेदन बाहिर नै आएन । ठेकेदार र प्राधिकरणले गरिरहेको कामको अवलोकन र मध्यस्तताका लागि गठन भएको समिति कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै हराएको हो । राप्ती सोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा विद्युत विस्तार गर्नका लागि जनताको विकास बजेट कटौती गरेर विद्युती करण समिति गठन भएको १० वर्ष पछि अझै पनि चर्चा र चासो मात्रैले काम निकाल्ने प्रयास भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा राप्तीपारिका युवाहरुको पहलमा बोलाइएको सर्वपक्षीय बैठकमा ठेकेदार र विद्युतका कर्मचारी मिलेर राप्तीपारिको विद्युत विस्तार गर्नै नचाहेको आरोप लगाएका थिए ।
८० प्रतिशत सरकारको र २० प्रतिशत जनताको रकममा २०६६ सालबाट विद्युत विस्तार कार्य थालिएकोमा दुई दुई वर्षका दरले ३ पटक ठेक्का आव्हान भएर काम नगरेका, ठेकेदारले नै ठेक्का स्वीकार गर्दै आएका छन् । ठेकेदारले यसअघि केहि महिना देखि विद्युत प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) नगरेकोले तार विस्तार गर्न नसकिएको आरोपका लगाएका थिए । तर, बैशाख १५ भित्र मुल्यांकन कार्य सम्पन्न हुने, क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्जका प्रमुख विनोद उपाध्यायले दावी गरेका थिए । बैठकमा दुबैको सहभागिता भएन ।
राप्तीपारि बैजापुर क्षेत्रमा सबस्टेशनको भवन निर्माण कार्य पूरा भएको छ । कोहलपुर देखि राप्तीपारि सम्म विद्युत पोल जडान भएका छन् । तार विस्तार र सब स्टेसनमा मेसिन जडानको काम अघि बढ्न नसकेको हो । क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख विनोद उपाध्यायले बैशाख महिनामा कुरा गर्दै ९० दिन भित्र विद्युत विस्तार सुरु हुने बताएका थिए ।
कोहलपुरबाट धामपुर सम्म ३३ हजार केभी र त्यहाँबाट ११ हजार केभी नरैनापुर सम्म प्रशारण गर्ने गरि तयारीमा काम हुन लागेको १० वर्ष हुन लाग्यो । तीन पटक ठेक्का अहवान भयो । दर्जन पटक ज्ञापन र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइए, तर राप्तीपारि विद्युत नपुगेको यथाथै कायमै छ ।
विद्युत विस्तारका लागि सोनारी बघौडा ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण विकास मूल समिति गठन गरि स्थानीय स्तरबाट ३ करोड ३८ लाख ४७ हजार ८ सय ७७ रुपैया“ जम्मा भएको थियो । बैजापुर सम्म विद्युत विस्तार गर्नका लागि विचमा वन क्षेत्र भएको र उक्त क्षेत्रको रुख कटान गर्ने अनुमति अड्किएकोले काम अघि बढ्न नसकेको हो । राप्तीपारि क्षेत्रका तत्कालिन ९ गाविसमा विद्युत सेवा पुर्याउने लक्ष्यका विद्युत विस्तार कार्य अघि बढेको थियो । बैठकमा स्थानीय सांसद महेश्वर गहतराज, नमुना कृष्ण केसी, आरती पौडेल, स्थानीय प्रतिनिधीहरु, गाउँपालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसी लगायतको सहभागितामा विद्युतले चर्चा पाएको हो ।
