नेपालगन्ज/विनय दीक्षित

चौतर्फी विकासको हिसाबले पछि परेको बाँके नरैनापुर गाउँपालिकालाई सरकारले विशेष सुविधा सहित पिछडिएको सूचीमा सामिल गरेपछि विकासको गति फेरिने संकेत भयो । तर सो विषयमा कुनै कदम अघि बढ्न नपाउँदै धार्मिक स्थल र कब्रस्तान (श्मशान)का नाममा रकम बगाउने तयारी भएको खुलेको छ ।

 

 
गाउँपालिका कार्यालयले सामाजिक विकास सम्बन्धी योजनामा मन्दिर, मस्जिद र सम्शान निर्माण सम्बन्धी योजनाहरु पारित गर्दै झण्डै एक करोड ४४ लाख रुपैया“ खर्चिने तयारी गरेको छ । मंसिर १३ मा भएको गाउँसभाबाट पास भएका योजनामा धार्मिकस्थल र शम्सान मुख्य प्राथमिकतामा परेपछि विकास गति आशंका घेरामा परेको हो ।

 
गाउँसभाको निर्णय नं.८ मा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई गाउँसभामा पेश भएका आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १५ करोडको सिमा नाघेमा आन्तरिक, बाह्य प्रदेश तथा केन्द्र सरकार संग अनुदान प्राप्त गरेर समेत धार्मिक स्थल र श्मशानको कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

 
पूर्वाधार सम्बन्धी तय भएका ३१ वटा योजनाहरुमा ८० प्रतिशत योजना उपभोक्ता समितिबाट संचालिन हुने किसिमका छन् । निर्णय नं.८ को प्रकरण (ख) भित्र सामाजिक विकास सम्बन्धी योजनाहरु समाहित गरिएका छन् । सभाबाट पारित निर्णय नं.८ को क्रम संख्या ६ बाट क्रमशः नरैपापुर गाउँपालिका वडा नं.२ अर्थात गाउँपालिका प्रमुखको गाउँमा खलीफा खलीफा नूर अहमद दरगाहको निर्माणका लागि २० लाख, जब्दहाबाबाको कुटीका लागि १० लाख, शिव मन्दिर मर्मत सम्भारका लागि ८ लाख, मशानघाटका लागि २ लाख, कब्रस्तानका लागि २ लाख दिने निर्णय गरिएको छ ।

 
गाउँसभाबाट निर्णय भए अनुसार वडा नं.४ नरैनापुरमा कब्रस्तानका लागि ४ लाख, मस्जिद निर्माणका लागि ८ लाख, वडा नं.५ मटेहियामा मन्दिरका लागि ४ लाख, मटेहिया गाउँमा १० लाख, वडा नं.६ गंगापुरको काली मन्दिरमा २ लाख ५० रुपैया“ खर्चिने तयारी रहेको छ ।

 
वडा नं.५ मा रामजानकी मन्दिरलाई ३ लाख, वडा नं.२ मा कब्रस्तानका लागि ३ लाख २० हजार, वडा नं.५ को सामुदायिक वनमा रहेको मदरसा गुल्सने नयीवस्तीका लागि २ लाख, वडा नं.१ कटकुईया मस्जिदमा ५ लाख, वडा नं.४ मा कब्रस्तानका लागि ३ लाख रुपैया गाउँपालिकाबाट खर्च गर्ने तयारी भएको खुलेको हो ।

 
वडा नं.२ मा मस्जिदका लागि १० लाख, वडा नं.१ मा कब्रस्तान निर्माणका लागि ८ लाख, वडा नं.४ मा मस्जिदका लागि १० लाख, वडा नं.६ सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाढी पीडितको नाममा कब्जा रहेको स्थानमा कब्रस्तानका लागि २ लाख, वडा नं.४ को मस्जिद निर्माणमा ५ लाख रुपैया दिने निर्णय भएको हो ।

 
वडा नं.२ मा मन्दिर निर्माणको लागि २ लाख, वडा नं.४ मा मन्दिरको लागि ३ लाख, सोही ठाउँमा मन्दिरका लागि १ लाख, वडा नं.२ मा मस्जिदका लागि २ लाख, मदरसा निर्माणका लागि ५ लाख, वडा नं.३ मा मस्जिदका लागि २ लाख ५० हजार रुपैया“ गाउँसभाले पारित गरेको हो ।

 
वडा नं.२ मा जंगलमा एक कोठे भवनका लागि ५ लाख, कारबलाका लागि वडा नं.४ मा ३ लाख रुपैया, वडा नं.१ करमुल्लाह बाबाको समाधीस्थलमा २ लाख, गरि एक करोड ४४ लाख रुपैया धार्मिकस्थलमा खर्च गरेर विकासको तयारी भएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

 
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचन अघि गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका वडा कार्यालय संचालन र ब्यवस्थापनका लागि प्राप्त गरेको एक करोड रुपैया मध्ये २३ लाख ७९ हजार ६ सय ६ रुपैया ७० पैसा खर्च गरेका थिए ।

 
उक्त रकमबाट कार्यालय ब्यवस्थापनका लागि सामाग्री खरीदमा, खरीद ऐन लागु नभएको विषयमा अनियमितताको आरोप खेप्दै आएका अधिकृत भट्टराईले मंसिर १३ कै गाउँसभाबाट निर्णय नं.४ मा आफ्नो अनियमितता पनि पारित गराए । त्यसअघि वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका प्रमुखले आपत्ती जनाउँदै आएपनि पछि कुनै आपत्ती विनानै खर्च पारित भएको निर्णय नं.४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

 
नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले गाउँसभाले पारित गरे अनुसारको योजनाहरु अभिलेखीकरण गरिएको बताए । उनले नेताहरुले उल्लेख गरेको योजनाहरु लेख्ने काम गरिएको बताउँदै, सो विषयमा कर्मचारीको चासो नरहेको प्रष्ट पारे ।

 
गाउँपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद शाहले ऐतिहासिक पहिचान स्थापित गर्न मानिसहरुको धार्मिक विचारधाराको सम्मान गर्न धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए । ‘मन्दिर मस्जिद शम्सान मानिसको विचारधारा संग जोडिएको सो विषयमा विकास गर्न खोजिएको हो’, उनले भने, ‘अन्य विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित छ ।’ गाउँसभामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि ३२ करोड ३६ लाख ७ हजार ७ सय ६६ रुपैया“ बजेट रहेको बताइएको
छ ।
तलब भन्दा दोब्बर भत्ता

बाँके नरैनापुर गाउँपालिका कार्यालयको संचालनका लागि खटिएका कर्मचारी अर्थात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तलब भन्दा बढि भत्ता बुझेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

 
नरैनापुर गाउँपालिकामा मंसिर १३ गते भएको गाउँसभाबाट निर्णय नं.११ मा कर्मचारीको ब्यवस्थापन तथा परिचालन सम्बन्धी विषयमा भत्ताको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी ब्यवस्थापन, परिचालन, कल्याणका विषयमा २०७४ साल मंसिर १ गते देखि लागु हुनेगरि भत्ताको विवरण तय गरिएको छ ।

 
करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु लाई सरकारले तय गरेको तलब बाहेक, इन्जिनियर वा सो सरह कर्मचारीका लागि ५ हजार, ओभरसियर वा सो सरहका लागि ४ हजार, सब इन्जिनियरको हकमा ३ हजार ५ सय, मुखियाका लागि २ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका लागि २ हजार रुपैया मासिक प्रोत्साहन भत्ता निर्णय गरिएको हो ।
२०७३ साल चैत्र १८ गते देखि कार्यकारी अधिकृत (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) मित्रलाल भट्टराईलाई २०७४ साल श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरि मासिक २५ हजार रुपैया विविध सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।

 
‘मंसिरमा सरुवा भइजाने विषयमा पहिला नै तय भएको थियो’, कार्यालय श्रोतले भन्यो, ‘सरुवाको तयारीमा रहेका अधिकृत भट्टराईले २०७४ साल मंसिर १ गते देखि लागु हुने गरी खाजा खर्च वापत ४ हजार ५ सय, अतिथि सत्कारका लागि ४ हजार ५ सय र संचारका लागि १ हजार ५ सय रुपैया“ थप पाउने निर्णय भएको छ ।’ कर्मचारीको आकस्मिक उपचारका लागि २५ लाखको कोष परिचालन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश कोष खडा गरी सो भित्र ५० लाख रुपैया दाखिला गर्ने समेत निर्णय भएको गाउँसभाबाट पारित सन्दर्भ सामाग्रीमा उल्लेख छ ।

 
गाउँपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद शाहका लागि निर्णय नं.१७ मा २०७५ साल अषाढ मसान्त सम्म अतिथि सत्कार खर्च ५ हजार, संचार खर्च ५ हजार, सवारी साधनका लागि १ लाख र निजी सहायकका लागि १० हजार रुपैया“ मासिक भुक्तानी दिने गाउँसभाबाट पारित भएको छ ।

 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले ओभर काम गर्नु परेका कारण भत्ता तय गरिएको बताएका छन् । ‘अधिकृतले ओभर टाइम र विदाको दिन पनि काम गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान भएकोले सो भत्ता निर्णय भएको हो’, उनले भने, ‘कुनै प्रकारको अवैधानिक रकम होइन ।’

 
गाउँपालिका प्रमुख शाहले कार्य सम्पादनका क्रममा खर्च हुने गरेकोले सो खर्च बाध्यकारी रहेको बताए । गाउँपालिका क्षेत्रमा जनताको समस्या सम्बोधन गर्न खटिनु पर्ने भएकोले सो कार्यका लागि सुविधा लिइएको बताए । यद्यपि उक्त सुविधा कुन रकमबाट लिइएको भन्ने विषयमा प्रष्ट जानकारी नभएको गाउँपालिका प्रमुख शाहले बताए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया