सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासमा वास्तविक किसानको भूमि खोज्न लागु गरेको कानूनको फाइदा लिँदै मोहीबाट सरकारी कर्मचारीले कमिशनमा काम गर्दै आएको खुलेको छ ।

 

२०२१ सालमा सरकारले लागु गरेको मोही सम्बन्धी ऐनले जग्गालाई अधिया बाली बुझाउने सर्तमा जोतभोग गर्दै आएको ब्यक्तिलाई मोहीको रुपमा निर्धारण गरेको थियो । जग्गाधनीको पुर्जामा नै मोहीको नाम उल्लेख गरी वास्तविक किसानको हितका लागि आएको ऐनबाट कर्मचारीले फाइदा लिन थालेको खुलेको हो ।
बाँके नेपालगन्ज वडा नं.१ धम्बोझी स्थिति केहि जग्गाधनीको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको बहिरिएको तथ्यमा कर्मचारी आफैले मोही पत्ता लगाएर मुद्दा लेख्ने देखि फैसला सम्म भूमिका खेल्ने गरेको विषय बाहिर आएको हो ।
मोहीको विषयमा जानकारी नहुने ब्यक्तिलाई कर्मचारीले आफै सम्पर्क गरेर, मोहीको जानकारी दिने र सम्पूर्ण गराए वापत प्राप्त हुने जग्गा वा रकमबाट आधा लिने गरेको सन्दर्भ पछि अचेल कर्मचारी तनावमा छन् । भूमिबाट निष्कृय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ आएको थियो । ऐनले कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न र सो कार्यमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्व साधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न आवश्यक भएकोले मोहीको ब्यवस्था भएको उल्लेख छ ।
जग्गाको जग्गाधनीले आफै खेतबारी खन्न नसकेपछि गरिब ब्यक्तिलाई खनजोत गर्न दिएको र सो अवस्थामा किसान बारे भएको सर्भेमा किसानको रुपमा समावेश भएको ब्यक्तिलाई ऐनले मोहीको रुपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसअघि देशमा विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ लागु गरेको थियो । ऐनमा नेपाल अधिराज्यका विभिन्न वर्गका जनतामा समानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि र नेपाल अधिराज्य तथा नेपाल अधिराज्यका जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुविधा गराउने पवित्र उदेश्यले राज्य कर नतिरी जग्गा जमीन भोग गर्न सामन्त प्रथालाई अन्त गरिने उद्देश्य थियो । मोही र जग्गाधनी विचको विषय सकभर मिलापत्र, नभए मोहीको पक्षमा फैसला गर्न स्थापित अर्धन्यायिक भूमि सुधार कार्यालयबाट कर्मचारी आफै पुरानो मोहीको घरमा पुगेर मोही रहेको जग्गा र त्यसबाट हुन सक्ने फाइदा बारे खुलासा गर्दै आएको खुलेपछि यसमा विवाद बढ्दै गएको हो ।
भूमि सुधार कार्यालय बाँकेमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको २०७४ सालको मिसिल नं.१९९८ को मोही हक नामसारी मुद्दामा बहस पैरवी विनानै कार्यालय प्रमुख प्रेम बहादुर दौल्याल र नायब सुब्बा भिम बहादुर बटालाले मिलोमतोमा फैसला तयार गरेको तथ्य बुधवार बहिरिएको थियो । त्यसअघि भूमि सुधारकै नासु शैलेन्द्र कर्णले मोहीको नाममा फसाउने काम गर्दै आएको जग्गाधनी अजय गुप्ताले बताए । नेपालगन्ज घरबारी स्थित जग्गामा मोही रहेको विषयमा नायब सुब्बा बटाला आफै मुद्दा टाइप गरी अधिया (५० प्रतिशत कमिशन प्राप्त गरेको) मोहीले दैनिक नेपालगन्ज लाई बताए । ‘जग्गा महंगोे थियो’, मोहीले भने, ‘भौतिक संरचना बनेको कारणले आधा मुल्याँकन गरी प्राप्त भएको रकमबाट आधा कर्मचारीले लिएका थिए ।’
मुद्दा गर्न वकिल चाहिँदैन, मोहीले भने, ‘कर्मचारीले आफै मुद्दाको सबै पक्षमा काम गर्दै आएका छन् ।’ ‘फिराद, प्रतिउत्तर, निवेदन, मिलापत्र, दरखास्त लेखाउन बाहिर जानु पर्दैन’, उनले भने, ‘आधा दिन तयार भएपछि सबै काम कर्मचारीले नै हेर्छन ।’
सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने ब्यक्तिले पनि मुद्दा आफै लेखेर मसौदा गरी दर्ता गरेको अभिलेखमा पाइयो । कर्मचारीले मुद्दा खर्च समेतको कमिशन तय गरेर मोहीको पक्षमा काम गर्दै आएको पाइएको हो । नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिका वडा नं.२ बस्ने ४४ वर्षिय सहदेव लोधले, बुबाको मृत्युपछि मात्रै आफुले मोही प्रमाण पत्र देखेपछि मुद्दा दर्ता गरेको बताएका छन् । नासु बटाला संग मेरो कुनै पूर्व शर्त नभएको उनले दावी गरे । २०३६ साल देखि भौतिक संरचना निर्माण भएको जग्गा अझै जोतभोग भइरहेको तथ्य प्रमाणित गर्दै भूमि सुधारी अधिकारी दौल्यालले फैसला तयार गरेका थिए । ‘त्यो टिपोट मात्रै हो’, दैनिक नेपालगन्ज संग दौल्यालले भने, ‘फैसला गर्ने विषय त्यसै हुँदैन ।’

 

 

‘मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई पछि नै फैसला हुने विषय हो’, दौल्याल भन्छन्, ‘२०२२ साल अघि यदि मोही भएको जग्गामा भौतिक संरचना, घर बारी, बगैचा आदि रहेछ भने त्यसमा मोही हक प्रदान हुँदैन ।’ ‘त्यसपछि भएको जग्गामा मोहीलाई आधाको अधिकार दिएको छ कानूनले’, उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी ऐनलाई २०५३ साल पौष २४ गते चौथो संशोधन गर्दा मोहीको पक्षलाई अझ बलियो गरेको छ ।’

 

मीडिया माझ घूसको गुनासो

भूमि सुधार कार्यालय बाँकेमा कर्मचारीले मिलोमतो गरी मोही भएको ब्यक्तिलाई मुद्दा लगाई कमिशन लिन प्रेरित गरेको आरोप लगाउँदै पीडित जग्गाधनीहरुले विहिवार मिडिया गुहारेका छन् ।

 

एक पटक मोही कटिसकेको जग्गामा कर्मचारीले कीर्ते गरि मोही कायम गर्ने गरेको जग्गाधनी अजय गुप्ताले बताए । ‘५० वर्ष अघि देखि भवन रहेको जग्गा कसरी जोतगोड भयो भन्ने विषयमा कर्मचारीले ध्यान नदिनु भनेकै संदिग्ध देखिएको हो’, गुप्ताले भने, ‘२०३१ साल चैत्र ६ गते मोही कटेको जग्गामा पुनः मोही कसरी कायम हुन सक्छ ।’
विहिवार नेपालगन्जका दर्जन बढि जग्गाधनीहरु भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीले मिलोमतोमा पुरानो अभिलेखमा मोहीको नाम थपेर रकम कुम्ल्याउँदै आएको आरोप लगाएका छन् । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ हजार घूस सहित पक्राउ गरेको नासु शैलेन्द्र कर्णले कतिपय जग्गाधनीहरुलाई कमिशनका लागि दबाव दिँदै आएको गुनासो मीडिया माझ आयो ।

 

नेपालगन्जमा रहेका ठूला ब्यवसायी, उद्योगी र प्रतिष्ठित संस्थानहरुलाई मोहीको नाममा त्रास दिने काम भइरहेको जग्गाधनी दिनेश कुमार भण्डारीले बताए । २०४५ सालमा घर बनेकै अवस्थामा खरीद भएको जग्गामा अहिले मोही देखा परेपछि कर्मचारीले भित्री रुपमा नाम थपेको हुन सक्ने जग्गाधनीहरुको आरोप छ । न्यायका लागि सम्बन्धित सबै न्यायिक निकायहरु गुहार्ने तयारीमा रहेको उनीहरुले पत्रकारहरुलाई भूमिसुधार कार्यालयमा भइरहेको मिलोमतो बारे जानकारी गराएका हुन् ।

 

मोहीका लागि ऐनमा के छ ?

 

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को परिच्छेद ३ मा जग्गाको सिमा निर्धारण गरिएको छ । ऐनमा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद नै तोकिएको छ ।

 

कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालमा जम्मा १० बिगाहामा नबढ्ने गरी भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाण्डौ उपत्यकामा १० रोपनी र सम्पूर्ण पहाडी भेगमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । मोहीको हैसियतले तराई क्षेत्रमा ४ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी र उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी जग्गा राख्न मिल्ने ऐनले निर्धारण गरेको छ । ऐनको परिच्छेद–७ मा मोही सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको छ ।

 

 

दफा २५ ले मोहीको हक प्राप्त हुने अवस्था तय गरेको छ । ऐनको पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित भए बमोजिम मोहियानी हक प्राप्त हुनेमा बाहेक कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाए बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई सो जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने छैन भनिएको छ ।

 
जग्गावालाको जग्गा मोहियानीमा कमाई जग्गावाल र मोही बीचमा दोहोरो लिखित कबुलियतनामा गरी त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि जग्गा रहेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा दाखिल गरेको रहेछ र सो जग्गाको मोहीले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक कायम गरी पाउन निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले दोहोरो लिखित कबुलियतनामा लगायत आवश्यक अन्य प्रमाण बुझि निवेदकलाई त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक कायम गराई दिन सक्नेछ ।

 
दफा २६ मा मोहीको हक र दायित्व निर्धारण गरी मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको एकासगोलका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोरा, बुहारी, नाती, नातिनी, नातिनी बुहारी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरू मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने भनिएको छ ।
(क) दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता भएको मोहियानी हकको जग्गा मोहीले छाड्न चाहेमा खेतीको यामभन्दा कमसेकम १ महिना अगावै तोकिएको अधिकारी र जग्गावालालाई लिखित सूचना दिनु पर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका समेत बुझी सो छानविन गरी दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छोड्ेको मानिने उल्लेख छ ।

 
कुनै जग्गावालाले कुनै किसानलाई आफ्नो जग्गा कमाउन दिएमा त्यस्ता जग्गावालाले तोकिएको अधिकारीलाई त्यसको सूचना एक महीना भित्र दिनु पर्छ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीलाई आवश्यक भए झिकाई बुझी दर्ता किताबमा दर्ता गराउनु पर्दछ । कुनै मोहीले जग्गा छाडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा तोकिए बमोजिम कूत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले लिखित सूचना तोकिएको अधिकारी छेउ २५ दिन भित्र दिनु पर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरी दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता किताबमा सच्याउनु पर्छ ऐनमा भनिएको छ ।
मोहीले कमाई रहेको जग्गा नरबेसी भै वा खोलाले छाडी बढी हुन आए त्यस्तो बढमा यो ऐनको अन्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीको हक निजलाई प्राप्त हुनेछ, मोहीले सम्बन्धित जग्गाको खेतीको लागि आवश्यक आली धुरी, बार, पर्खाल, ढल, पुल, कुलो, इनार जस्ता कच्ची पक्की चीजहरू र कुवा छाप्रो समेत बनाउन हन्छ । तर खेतीलाई आवश्यक नभएको घर इत्यादि जग्गावालाको मन्जुरी नलिई बनाउन हुँदैन ।

 
मोहीले कमाई आएको कुनै जग्गामा यस ऐन बमोजिम निजको मोहीयानी हक टुट्ने भएमा निजले सो जग्गामा जोडेको अचल सम्पत्ति बाहेक अरू सम्पत्ति निजको सो जग्गामा हक टुटेको ३० दिनभित्र हटाउन पाउनेछ ऐनमा उल्लेख छ । तर गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले तोकेको बिगो जग्गावालाले मोहीलाई दिन्छ भने जग्गाको स्थायी उन्नत्तिको निमित्ति बनेको कुनै चीज वस्तु हक टुट्ने भएको जग्गाबाट हटाउन पाउने छैन ।

 
मनासिव टुटफुट वा दैवी परी वा मोहीको सामथ्र्य भन्दा बाहिरको कारणबाट हेरफेर भएकोमा बाहेक मोहीले जग्गा छोड्दा निजले जग्गा कमाउन लिंदाको अवस्था भन्दा बिगे्रको अवस्थामा जग्गा छोड्न हुँदैन ऐनले प्रष्ट पारेको छ ।
जग्गावाला र मोहीको बीच उब्जनी बालीको बाँडफाँड हुनु अगावै आगामी वर्षको लागि चाहिने बीउ मोहीले कटाई लिन पाउनेछ र यस प्रकार कटाइएको बीउ वापत जग्गावालले मोहीसंग व्याज लिन पाउनेछैन ।

 
जग्गावालाले आफ्नो कुनै जग्गा बेच बिखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा गर्दा सो सम्बन्धी लिखतमा मोहीको नाम, थर, वतन र मोहीसंग भएको शर्त कबुलियतको उल्लेख गर्नुको साथै त्यस्तो शर्त कबुलियतको लिखत भए सो लिखतको प्रमाणित नक्कल पनि त्यस्तो लिखत साथ नत्थी गर्नु पर्छ भूमि सम्बन्धी ऐनमा लेखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया