प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै सहज पहु“च बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको एउटा कार्यशालामा खासगरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको बिस्तारमा जोड दिए । उनीहरुले प्राविधिक शिक्षाले स्वरोजगारलाई बढावा दिने विश्वास गर्दै समृद्धिको नारालाई सार्थक बनाउन पनि सरकारले समयसापेक्ष प्राविधिक शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालय सिटिइभिटि र यूएनडिपीले आयोजनाले कार्यशालामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले आर्थिक सक्रिय जनसंख्यामा अधिकांस तालिमको पहु“च भन्दा बाहिर रहेकाले पनि अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकेको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि डा. मुकुन्दमणि खनालले आर्थिक रुपमा सक्रिय ७५.५ प्रतिशत नागरिकले कुनै किसिमको प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम नपाएको तथ्य प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार, २३ प्रतिशत अद्र्धदक्ष र १.५ प्रतिशत मात्रै दक्ष जनशक्ति नेपालको सक्रिय आर्थिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय, भेरी प्राविधिक शिक्षालय, जनशक्ति परिचालन गरिररहेको निजी क्षेत्र लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा कार्यशाला गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति बा“केका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पद्धति नै पुनरावलोकनमा जोड
दिइन् । उनले प्राविधिक शिक्षा र बजेटबारे नीतिगत अन्योलता कायमै रहेको औंल्याउ“दै स्थानीय तहको मातहतमा ल्याउन सुझाव दिइन् ।
उपप्रमुख थापाले प्राविधिक शिक्षालाई पूर्णत निःशुल्क गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै स्थानीय सरकारले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रष्ट पारे । ‘सामुदायिक विद्यालय बाटै प्राविधिक शिक्षालाई पनि लैजान सकिन्छ’, उनले भनिन् । सरकारले देशका विभिन्न २ सय ९१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखि नै प्राविधिक शिक्षा सुरु गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि जीवन राई, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि फणिन्द्र पौडेल, सिटिइभिटिका निर्देशक दिपक पौडेल, फोकल पर्सन, जिल्ला शिक्षा अधिकारी भीम बहादुर साउद लगायतले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति २०६९ को संशोधनको लागि परिसंवादबाट प्राप्त भएका सुझाव बारे प्रस्तुति एवं धारणाहरु राखेका थिए । मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा यसखालका सुझावहरु संकलन गरेर नया“ प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति तयार गर्ने जनाएको छ ।
प्रस्तुतिका क्रममा केन्द्र सरकारले नीति बनाउने, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय सरकारले प्रभावकारिताका लागि अनुगमन गर्ने तीन तहको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सम्बद्ध अधिकारीहरुले जानकारी गराएका थिए । जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिए ।
