बलात्कार २७ घटना अभिलेखिकरण
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक ) नेपालगञ्जको आयोजनामा पुस ७ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को प्रकाशन पूर्व सरोकारवाला निकाय बीच समीक्षा भएको छ । कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले वर्ष पुस्तकले बाल विवाह, जातीय विभेद लगायतका सामाजिक कुरिती अन्त्यका लागि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बताउँदै समाजमा यस्ता घटना हुन नदिन सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले खुला सीमा नाकाका कारण मानव ओसारपसारमा समस्या बढने गरेकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी टेकबहादुर तमाङ्गले घटना छुटेको भए उपलब्ध गराउने बताउँदै कुनै पनि मुद्दामा भयरहीत वातावरणमा अनुसन्धान गरिने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत द्वारिका अधिकारीले निर्वाचनको दौरानमा विद्यालय बन्द र शिक्षकहरू प्रचार प्रसारमा रहेको विषयलाई समेत उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् । नागरिक संवाद केन्द्रका संयोजक पदम पाण्डेले विकासको अधिकारबाट नागरिक बञ्चित भएको सवाल र जनताले सहज रुपमा सेवा पाउन नसकेका समस्या पनि वर्षपुस्तकले समेटनु पर्ने सुझाव दिए । अधिवक्ता बसन्त गौतमले अपराधिक घटनाले व्यक्तिको मानव अधिकार उपभोग गर्न नपाएको शिर्षक थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
हिमराइट्सका प्रकाश उपाध्यायले प्रथा जन्य हिंसाका घटनालाई समेत वर्षपुस्तकमा राख्नु पर्ने बताए । नेपालगञ्ज कारागारका प्रमुख श्यामलाल लामिछानेले कारागारको समस्या देखाउदै ६३ प्रतिशत बढी कैदी बन्दी रहेको बताए । अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी र थर्ड एलाइन्सका आलम खानले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका घटना र सार्वजनिक सरोकारका सवालमा अदालतले दिएका आदेशहरुलाई समेटन सुझाव दिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारुले १६ वर्ष मुनिका बालिका यौन दुव्र्यवहारका घटनाबाट पीडित भएको विषयमा फरक ढङ्गले सोच्नु पर्ने बताए । उनले बाढी पीडितहरुले भोग्दै आएको समस्याका विषयमा सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरी उल्लेख गर्न सुझाव दिए । जिल्ला बारका अध्यक्ष उदयराज बर्मा, मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरी, फातिमा फाउण्डेशनकी मैमुना सिद्दिकी लागयतले सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले इन्सेकद्वारा सङ्कलित मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरुको सत्य तथ्य र पुनः पुष्ट्रि गर्ने उद्देश्यले पूर्व समीक्षा गर्ने गरेको बताए । पूर्व समीक्षाबाट विवादस्पद घटनाका सम्बन्धमा छलफलबाट निष्कर्षमाा पुग्न मद्दत मिल्ने संयोजक महतले बताए । उनले शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सम्बन्धमा विश्लेषणत्मक आलेखका रुपमा राखिने जानकारी गराए ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि विनोद पाण्डेले बाँके जिल्लामा एक वर्षको अवधीमा सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरु प्रस्तुत गरेका थिए । जस मध्ये राज्य पक्षबाट पाँच र गैर राज्य पक्षबाट ९६ घटना रहेका छन् । जसमध्ये कुटपिटका दुई, गिरफ्तारका दुई, दुव्र्यवहार एक, बाल अधिकारसँग सम्बन्धीत १७, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावका ६७, बेचबिखनका चार, परिवारजनबाट हत्या तीन, जातीय विभेदका एक र सम्पती क्षतिका पाँच घटना रहेका छन् । गैर राज्यबाट भएका अधिकांश घटनाहरु बाल बालिका र महिला हिंसासँग सम्बन्धित रहेका छन् । बालिका र महिला गरी २७ ओटा घटना बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका रहेका छन् ।
