सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम सहकारीहरु ब्यवस्थापन हुन नसक्दा बाँकेमा लगानी रहेको झण्डै चार अर्ब रुपैया जोखिममा रहेको खुलेको छ । सहकारी ऐनले संचालनमा रहेको सबै सहकारीहरुको अधिकार, दायित्व, संचालन विधि, मापदण्ड, कार्यविधि कार्यान्वयनको अधिकार, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा निहित गरेपछि अहिले सहकारीहरु विचलनको स्थितिमा रहेको जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले बताए ।
‘यो एक प्रकारको तरलताको स्थिति हो’, दैनिक नेपालगन्ज संग अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘सहकारी डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले अहिले सम्म हेर्दै आएको अनुगमन र कारवाहीको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा सरेको छ ।’ स्थानीय तहले कार्यविधि, योजना र मादपण्ड प्राप्त नभएकोले सहकारीको जिम्मेवारी लिन नमिल्ने बताएपछि सहकारीमा आन्तरिक ब्यवस्थापकीय समस्या बढ्दै गएको खुलेको हो ।
बाँकेमा शेयर सदस्य र उपभोक्ताको रकम अनुचित तरिकाले प्रयोग गरी, ठगी गरी कारवाहीमा परेका सहकारीले गुमाएको विश्वसनीयताका कारण संचालनमा नै कठिनाई देखिएको सहकारीहरुमा यो कानूनी जटिलता नयाँ समस्याको रुपमा देखा परेको छ । ‘सहकारीमा बचत गर्दै आएका उपभोक्ताले आफ्नो लगानी सुनिश्चितताका लागि दोस्रो र माथिल्लो निकायको रुपमा सहकारी डिभिजनलाई हेर्दै आएका छन्’, अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘यद्यपि सहकारी ब्यवस्थापन सम्बन्धी सबै जिम्मेवारी संचालक समिति र शेयर सदस्यको भएपनि विश्वासिलो कडी फितलो हुन लागेको महसुस हुँदैछ ।’
स्थानीय तहले कार्य संचालन गर्न सक्ने हिसाबको कार्यविधि निर्माण हुन नसकेका कारण स्थानीय तहले सहकारीको बजेट प्राप्त गरेपनि दायित्व निर्वाह नगर्ने बताएपछि डिभिजन र स्थानीय तह विच असमन्जस बढेको हो ।
बाँकेमा संचालनमा रहेका ४०८ सहकारी संस्थाबाट शेयर सदस्यको करिब चार अर्ब रुपैया ऋण लगानी रहेको सहकारी डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख सागर अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीलाई जानु पर्ने दायित्वलाई डिभिजनबाट कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा लागु गरेपनि कार्यविधिको अभावमा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको हो ।’ यसबाट जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा कुनै प्रभाव नपर्ने भएपनि, सहकारीलाई हुने तालिम, कार्यक्रम, योजना र लगानीको दायित्व स्थानीय तहमा सरेको र स्थानीय तहले काम गर्न नपाएको अवस्थाले आंशिक समस्या उत्पन्न भएको प्रमुख अधिकारीले बताए ।
‘सहकारीमा भएको अनियमितता वा गडबडीको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने सन्दर्भमा सहकारी डिभिजनको संरचना रहे सम्म हाम्रो दायित्व हो’, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहले आफ्नो मतहतमा लिँदै गएपछि सोही अनुसार हाम्रो दायित्व कटौती हुँदै जानेछ ।’
तर, सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष सुवेदीले यो कार्यविधिको अवस्था लम्बिनुलाई सकारात्मक नभएको बताएका छन् । ‘यो अस्थिर अवस्था हो’, उनले भने, ‘स्थानीय तहले यसको दायित्व यथासीघ्र लिए मात्रै राम्रो हुन्छ ।’
‘जुन सहकारी इमानदारी पूर्वक संचालनमा छन् समस्या त्यहाँ हुँदैन’, सुवेदीले भने, ‘तर यो अवस्थाको फाइदा लिन सक्ने हिसाबका ब्यक्तिहरु पनि थुप्रै छन् ।’ ‘नियम कानून र दायित्व बोध कार्यान्वयको अभावमा सहकारी भित्र ब्यवस्थापकीय चुनौतीलाई प्रश्रय मिल्न सक्ने संकेत देखिन्छ’, उनले भने, ‘नयाँ कानून अनुसार सबै सुविधा समय भित्रै होस भन्ने नै हाम्रो प्राथमिकता हो ।’
सहकारी नाफामुखी भएको आरोप
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोवल सदस्य ओमदेवी मल्लले सहकारी संस्थाहरु नाफामुखी भएको आरोप लगाएकी छन् । सहकारीहरु सेवामखी हुनु पर्नेमा अधिकाँशको प्राथमिकतामा नाफा पर्ने गरेको बताउँदै मल्लले संस्थागत विकास सँग सुशासन पनि कायम गरी सहकारी संस्थाहरु अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बाँकेको शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित २६औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मल्लले सहकारी अभियान आम नागरिक सम्म पुर्याउन सहकारीमूलक कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी र मजबुत बनाउनुपर्ने बताइन ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका मध्यपश्चिम सञ्चालक नेपाल केन्द्रिय सहकारी संघका सञ्चालक देवबहादुर केसीले मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेका सहकारी संस्थाहरुले अझ बढी योगदान गर्नुपर्ने बताए । सहकारीताको विकासलाई गाउँगाउँमा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै केसीले सहकारीमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल सञ्चालक हरिहरनाथ योगीले बाँके जिल्ला सहकारी संघ उत्कृष्ट शाखाको रुपमा स्थापित भएकोमा बधाई दिए ।
व्यवसायिक र रणनीति योजना निर्माण गरी सहकारी संस्थाहरुलाई क्रियाशिल बनाउनु पर्ने बताउँदै योगीले आम नागरिकको साथीका रुपमा सहकारी अघि बढ्नुपर्ने बताए । २६ औं वार्षिक साधारण सभामा २०७३।०७४ को प्रगति प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । संघले यस आर्थिक वर्षमा ७९ लाख ८ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा ८७ लाख ५३ हजार २०० को आय प्रस्तुत गरेको हो ।
संघले सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि, व्यवसायीक विकास, संस्थागत सुशासन कायम गर्न विभिन्न क्रियाकलाप र संघको आफ्नै व्यवसायीक क्रियाकलापहरु तथा जागरणमूलक, अभियानमूलक र वातावरणीय कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि ८७ लाख ३ हजार ८ सय २० रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । विगत वर्षका वक्यौता तिर्नुपर्ने भएका कारण ९२ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ घाटा रहेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । साधारण सभामा गतवर्ष भएको क्रियाकलापहरुको समीक्षा र आगामी वर्षको योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरुको समिक्षासमेत गरिएको थियो ।
जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद सुवेदीको सभापतित्वमा भएको साधारण सभामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक कोहलपुर शाखा प्रमुख सुजन ददेल, संघका सल्लाहकार एवं निवर्तमान अध्यक्ष पदमबहादुर धिताल, रणबहादुर सिंह, ईश्वरी ज्ञवाली ताराप्रसाद खत्री लगायत सहभागी थिए । संघमा ३ सय ७८ वटा सहकारी संस्थाहरु संगठित रहेको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए ।
सहकारी ऐनमा के छ ?
कार्तिक १ मा २०७४ मा जारी भएको सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई केन्द्रिय ढाँचा, प्रादेशिक ढाँचा र स्थानीय तहको ढाँचा गरि तीन खण्डमा विभाजित गरेको छ । ऐनमा सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतामा आधारित रहेको संस्थालाई नै मात्र सहकारी भन्न मिल्ने बताएको छ । सहकारीलाई समुदाय र सदस्य केन्द्रीत सामूहिक व्यवसायका रुपमा विकास र प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बचत जम्मा गर्ने र बचत दुरुपयोग गरी हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालकहरुलाई जिम्मेवार बनाइएको छ र हिनामिना गरेमा जटिल दण्ड सजाय र जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको घोषणा गरी छानबिन गर्न र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन व्यवस्थापन समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी दर्ता भई व्यवसाय गर्ने सहकारीहरुले व्यवसाय गर्न कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारीहरु मिलेर संयुक्त वा सरकारको साझेदारीमा उत्पादनमूलक वा सेवा क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला संघ र केन्द्रीय संघहरुलाई जिम्मेवार बनाउन अनुगमन तथा प्रबद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका ठूला उद्योग र सेवा सञ्चालन गर्ने सहकारी संघको व्यवस्था गरिएको छ । प्रारम्भिक सहकारीका प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा एकै व्यक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गरि सहकारी ऐनले सहकारीलाई थप ब्यवसायिक बनाउन अग्रसर रहेको देखिएको छ ।
