निरीक्षण कर्मचारीको असूली
नेपालगन्ज/विनय दीक्षित
सहरमा अनियन्त्रित ठेला, फुटपाथ मिचेको पसल, सडकमै ब्यवसाय र विना नक्साकै घर हेर्दा अनुमान गर्न सजिलो छ कि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कर्मचारीले इमानदारी पूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छैनन् । तर, यो भ्रम मात्रै हो । उपमहानगरपालिका, सडक र भौतिक संरचनाको मापदण्ड बारे कर्मचारीहरु पुख्त छन् । उनीहरुले सडकमा कुनैपनि गतिविधि हुँदा त्यसमा ध्यानाकर्षण देखाउँछन्, गाउँमा निर्माण हुने भवन देखि ब्यापार ब्यवसाय सम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका निरीक्षण शाखाका कर्मचारी पुग्छन् ।
त्यसरी अवैध काम भइरहेको स्थानमा कर्मचारीले कानूनको घुर्की देखाएर अवैध कामलाई कानून बमोजिम बनाउने प्रयास गर्दैनन् । प्रयास हुन्छ कि अध्याधिक गोजी भर्ने हिसाब कसरी सम्भव छ । नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिका कार्यालयको निरीक्षण शाखामा कार्यरत कर्मचारीले सडकमा कारोबार गर्ने ठेला, फुटपाथ पसले, अतिक्रमण गर्ने ब्यवसायी र मापदण्ड (भवन संहिता) विपरीत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने ब्यक्तिबाट कानून विपरीत काम गरेको भन्दै रकम असूल गर्दै आएको खुलेको हो ।
नेपालगन्ज वडा नं.१३ स्थित सडकमा तरकारी ठेला लगाउँदै आएका एक युवाले महिनामा तीन हजार रुपैया तिर्दै आएको बताए । नेपालगन्ज फुल्टेक्रामा निर्माण भएको एउटा तीन तल्ले घरमा भावन संहिताको कुनै मापदण्ड पूरा नभएको पाइयो । भवन निर्माण गर्दाकै बेलामा निरीक्षण कर्मचारीहरु पुगेर १० हजार रुपैया लिएर मिलोमतोमा भवन निर्माण गर्न दिएको खुलेको हो । ‘पहिला नक्सा बनाउन दबाव आयो’, घरधनीले भने, ‘नक्सा पास गर्नका लागि बढि रकम लाग्ने भएकोले कारवाहीबाट बच्न रकम तिरेको हुँ ।’
नेपालगन्ज महानगरपालिका निरीक्षण कर्मचारीलाई यसरी रकम तिर्ने यी केहि प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । ठेला देखि सडकमा राखिने बोर्ड सम्मको रकम असूली गर्ने उपमहानगरपालिका भित्र भवन संहिता विपरीत भौतिक संरचना निर्माण गर्नेलाई कारवाही गरिएको प्रष्ट विवरण छैन । कतिपय चिनजानको स्थानका भोज भतेरबाटै भवन संहिता विक्ने गरेको पाइयो । देशमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नु अघि नक्सा पास हुनु पर्ने, र भवन संहिताले तोकेको मापदण्डमा मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउने ब्यवस्था छ ।
उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनमा खटिएका कर्मचारीले चियापानीमै मापदण्ड बेच्ने गरेको पाइएको छ । सडकमा अतिक्रमण हट्न नसकेको स्थितिलाई मध्यनजर गरि प्रहरीले पनि पटक पटक प्रयास गर्यो । तरपनि अतिक्रमण यथावत फेला परेपछि ब्यवसायीहरुबाटै त्यसभित्रको रहस्य बारे जानकारी लिने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालगन्जको त्रिभुवन चोक, त्रिवेणी मोड, अस्पताल क्षेत्र वा नेपालगन्जको जुनसुकै स्थानमा पनि यदि कुनै ठेला हरेक दिन एउटै स्थानमा ब्यवसाय गर्दैछ भने त्यसले त्यहाँ ब्यवसाय गर्न अवैध ढंगले भाडा तिरेको खुलेको हो ।
त्रिवेणीमोडमा पानीपुरीको ब्यवसाय गर्दै आएका एक ब्यवसायी भन्छन्, ‘महिनाको एक हजार रुपैया कर्मचारीलाई तिर्नु पर्छ ।’ नेपालगन्ज क्षेत्रमा सडकमा निर्माण सामाग्री थुपार्ने देखि अवैध भौतिक संरचना निर्माण सम्म कर्मचारीको मौखिक अनुमति नभई हुँदैन । नेपालगन्ज ६ फुल्टेक्रा बस्ने नवाजुद्दीन अन्सारीले भने, ‘एक महिना अघि घर निर्माण गर्दा ८ हजार रुपैया नगरपालिकाका कर्मचारीलाई तिर्नु पर्यो ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र ब्यवसायीहरुलाई सडकमा बस्न नदिने, कारोबार कब्जा गर्ने, सामाग्री उठाएर लैजाने जस्ता धम्की सहित कर्मचारीले रकम प्रस्ताव गर्दै आएको कारोबारीको गुनासो छ ।सहरमा अनियन्त्रित ठेला, फुटपाथ मिचेको पसल, सडकमै ब्यवसाय र विना नक्साकै घर हेर्दा अनुमान गर्न सजिलो छ कि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कर्मचारीले इमानदारी पूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छैनन् ।
तर, यो भ्रम मात्रै हो । उपमहानगरपालिका, सडक र भौतिक संरचनाको मापदण्ड बारे कर्मचारीहरु पुख्त छन् । उनीहरुले सडकमा कुनैपनि गतिविधि हुँदा त्यसमा ध्यानाकर्षण देखाउँछन्, गाउँमा निर्माण हुने भवन देखि ब्यापार ब्यवसाय सम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका निरीक्षण शाखाका कर्मचारी पुग्छन् । त्यसरी अवैध काम भइरहेको स्थानमा कर्मचारीले कानूनको घुर्की देखाएर अवैध कामलाई कानून बमोजिम बनाउने प्रयास गर्दैनन् । प्रयास हुन्छ कि अध्याधिक गोजी भर्ने हिसाब कसरी सम्भव छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिका कार्यालयको निरीक्षण शाखामा कार्यरत कर्मचारीले सडकमा कारोबार गर्ने ठेला, फुटपाथ पसले, अतिक्रमण गर्ने ब्यवसायी र मापदण्ड (भवन संहिता) विपरीत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने ब्यक्तिबाट कानून विपरीत काम गरेको भन्दै रकम असूल गर्दै आएको खुलेको हो ।
नेपालगन्ज वडा नं.१३ स्थित सडकमा तरकारी ठेला लगाउँदै आएका एक युवाले महिनामा तीन हजार रुपैया तिर्दै आएको बताए । नेपालगन्ज फुल्टेक्रामा निर्माण भएको एउटा तीन तल्ले घरमा भावन संहिताको कुनै मापदण्ड पूरा नभएको पाइयो । भवन निर्माण गर्दाकै बेलामा निरीक्षण कर्मचारीहरु पुगेर १० हजार रुपैया लिएर मिलोमतोमा भवन निर्माण गर्न दिएको खुलेको हो । ‘पहिला नक्सा बनाउन दबाव आयो’, घरधनीले भने, ‘नक्सा पास गर्नका लागि बढि रकम लाग्ने भएकोले कारवाहीबाट बच्न रकम तिरेको हुँ ।’
नेपालगन्ज महानगरपालिका निरीक्षण कर्मचारीलाई यसरी रकम तिर्ने यी केहि प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । ठेला देखि सडकमा राखिने बोर्ड सम्मको रकम असूली गर्ने उपमहानगरपालिका भित्र भवन संहिता विपरीत भौतिक संरचना निर्माण गर्नेलाई कारवाही गरिएको प्रष्ट विवरण छैन । कतिपय चिनजानको स्थानका भोज भतेरबाटै भवन संहिता विक्ने गरेको पाइयो । देशमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नु अघि नक्सा पास हुनु पर्ने, र भवन संहिताले तोकेको मापदण्डमा मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउने ब्यवस्था छ ।
उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनमा खटिएका कर्मचारीले चियापानीमै मापदण्ड बेच्ने गरेको पाइएको छ । सडकमा अतिक्रमण हट्न नसकेको स्थितिलाई मध्यनजर गरि प्रहरीले पनि पटक पटक प्रयास गर्यो । तरपनि अतिक्रमण यथावत फेला परेपछि ब्यवसायीहरुबाटै त्यसभित्रको रहस्य बारे जानकारी लिने प्रयास गरिएको छ । नेपालगन्जको त्रिभुवन चोक, त्रिवेणी मोड, अस्पताल क्षेत्र वा नेपालगन्जको जुनसुकै स्थानमा पनि यदि कुनै ठेला हरेक दिन एउटै स्थानमा ब्यवसाय गर्दैछ भने त्यसले त्यहाँ ब्यवसाय गर्न अवैध ढंगले भाडा तिरेको खुलेको हो ।
त्रिवेणीमोडमा पानीपुरीको ब्यवसाय गर्दै आएका एक ब्यवसायी भन्छन्, ‘महिनाको एक हजार रुपैया कर्मचारीलाई तिर्नु पर्छ ।’ नेपालगन्ज क्षेत्रमा सडकमा निर्माण सामाग्री थुपार्ने देखि अवैध भौतिक संरचना निर्माण सम्म कर्मचारीको मौखिक अनुमति नभई हुँदैन । नेपालगन्ज ६ फुल्टेक्रा बस्ने नवाजुद्दीन अन्सारीले भने, ‘एक महिना अघि घर निर्माण गर्दा ८ हजार रुपैया नगरपालिकाका कर्मचारीलाई तिर्नु पर्यो ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र ब्यवसायीहरुलाई सडकमा बस्न नदिने, कारोबार कब्जा गर्ने, सामाग्री उठाएर लैजाने जस्ता धम्की सहित कर्मचारीले रकम प्रस्ताव गर्दै आएको कारोबारीको गुनासो छ । पुष्पलाल चोकमा फलफुलको ठेला संचालन गर्दै आएका ब्यवसायी सद्दाफ खाँले, हप्ताको पाँच सय रुपैया कर्मचारीलाई बुझाउँदै आएको बताएका छन् ।
‘यो कुनै वैध रकम नभएको जानकारी भएपनि कारोबार गर्नु छ भने रकम तिर्नु पर्छ भन्दै धम्क्याउँछन्’, उनले भने, ‘रकम नदिएर सडकमा कसरी कारोबार गर्ने ?’
नेपालगन्ज वडा नं.९ स्थित तरकारी ब्यवसाय गर्र्दै आएका ब्यवसायीले महिनाको २ हजार रुपैया“ उपमहानगरपालिका कर्मचारीलाई बुझाउनु परेको बताएका छन् । कर्मचारीहरुले अवैध असूली गर्दै सडकमा चली रहेको अवैध कारोबारलाई वैधझैं अनुमति दिएका हुन्छन् । प्रहरीले कारवाही गरी सामाग्री जफ्त गरेपनि उक्त सामाग्री भित्रैबाट पुनः ब्यवसायीको हातमा पुगेपछि कर्मचारीको सेटिंग खुलेको हो । ‘नियन्त्रणमा लिएको एउटा ब्यवसायीको केहि सामाग्री ब्यवसायीले फिर्ता पाएपछि कर्मचारीको संलग्नता देखियो’, एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘अतिक्रमण हटाउने काम त्यति गार्हो नभएपनि कर्मचारीको मिलोमतोले गार्हो बनाएको हो ।’
नेपालगन्जमा भवन संहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि निरीक्षण शाखालाई छ । यद्यपि कति पसलबाट कति ब्यक्तिबाट अवैध रकम असूल भएको हो यो अनुमान गर्न कठिन छ । तर, नेपालगन्जमा सडकमा कारोबार गर्ने अधिकाँश ब्यक्तिले ५ सय रुपैया देखि २ हजार रुपैया सम्म कर्मचारीलाई बुझाउँदै आएको पाइएको हो । ‘राष्ट्रिय भवन संहिता–२०६०’ ‘जग्गा विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड–२०६६’ र ‘वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२’ लाई संशोधन र लागु गर्न २०७२ असोज २७ गते भवन निर्माण आचार संहिता २०७२ आएको छ ।
नेपालगन्ज क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी भएको कारवाहीको विवरण प्रष्ट रुपमा नरहेको कानून शाखाका मुखिया राम चरण यादवले बताए । हामीले कारवाहीका लागि चलानी गरेको अन्य विवरणहरु पनि मिश्रित रहेकोले भवन संहिताकै कारवाही भन्न गार्हो छ, उनले भने, यद्यपि हरेक वर्ष ४० देखि ५० वटा कारवाही हुँदै आएको छ ।
‘भवन संहिता बमोजिम सामान्य नागरिकले घर बनाउन सक्दैन’, प्रष्ट्याउँदै यादवले भने, ‘खर्चा बढि आउने भएकोले सामान्य घर तिर मानिसहरुको आकर्षण बढि देखिन्छ ।’ पुष्पलाल चोकमा फलफुलको ठेला संचालन गर्दै आएका ब्यवसायी सद्दाफ खाँले, हप्ताको पाँच सय रुपैया कर्मचारीलाई बुझाउँदै आएको बताएका छन् ।
‘यो कुनै वैध रकम नभएको जानकारी भएपनि कारोबार गर्नु छ भने रकम तिर्नु पर्छ भन्दै धम्क्याउँछन्’, उनले भने, ‘रकम नदिएर सडकमा कसरी कारोबार गर्ने ?’ नेपालगन्ज वडा नं.९ स्थित तरकारी ब्यवसाय गर्र्दै आएका ब्यवसायीले महिनाको २ हजार रुपैया“ उपमहानगरपालिका कर्मचारीलाई बुझाउनु परेको बताएका छन् । कर्मचारीहरुले अवैध असूली गर्दै सडकमा चली रहेको अवैध कारोबारलाई वैधझैं अनुमति दिएका हुन्छन् ।
प्रहरीले कारवाही गरी सामाग्री जफ्त गरेपनि उक्त सामाग्री भित्रैबाट पुनः ब्यवसायीको हातमा पुगेपछि कर्मचारीको सेटिंग खुलेको हो । ‘नियन्त्रणमा लिएको एउटा ब्यवसायीको केहि सामाग्री ब्यवसायीले फिर्ता पाएपछि कर्मचारीको संलग्नता देखियो’, एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘अतिक्रमण हटाउने काम त्यति गार्हो नभएपनि कर्मचारीको मिलोमतोले गार्हो बनाएको हो ।’
नेपालगन्जमा भवन संहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि निरीक्षण शाखालाई छ । यद्यपि कति पसलबाट कति ब्यक्तिबाट अवैध रकम असूल भएको हो यो अनुमान गर्न कठिन छ । तर, नेपालगन्जमा सडकमा कारोबार गर्ने अधिकाँश ब्यक्तिले ५ सय रुपैया देखि २ हजार रुपैया सम्म कर्मचारीलाई बुझाउँदै आएको पाइएको हो । ‘राष्ट्रिय भवन संहिता–२०६०’ ‘जग्गा विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड–२०६६’ र ‘वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२’ लाई संशोधन र लागु गर्न २०७२ असोज २७ गते भवन निर्माण आचार संहिता २०७२ आएको छ ।
नेपालगन्ज क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी भएको कारवाहीको विवरण प्रष्ट रुपमा नरहेको कानून शाखाका मुखिया राम चरण यादवले बताए । हामीले कारवाहीका लागि चलानी गरेको अन्य विवरणहरु पनि मिश्रित रहेकोले भवन संहिताकै कारवाही भन्न गार्हो छ, उनले भने, यद्यपि हरेक वर्ष ४० देखि ५० वटा कारवाही हुँदै आएको छ ।
‘भवन संहिता बमोजिम सामान्य नागरिकले घर बनाउन सक्दैन’, प्रष्ट्याउँदै यादवले भने, ‘खर्चा बढि आउने भएकोले सामान्य घर तिर मानिसहरुको आकर्षण बढि देखिन्छ ।’
