नेपालगन्ज/रुपा गहतराज
कुनै समय थियौ । एकमाया बिक आफंै पीडामा थिइन् । राज्यका लागि बलिदान दिनेहरुका आफन्त नै राज्य बिहीन बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । द्वन्द्व पीडितका लागि न्याय खोज्न सरकारको ढोकामा पुग्दा अपमानित हुनुप¥यो ।
समयले जिम्मेवारी थपिदियो एकल महिलाका पीडालाई कम गर्ने अभियान थालिन् । अहिले उनै एकमाया बिक द्वन्द्व पीडितमात्र होइन सबैलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा पुगेकी छन् । खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख बिक गाउँकार्यपालिकामा न्यायिक समितिको नेतृत्वमा छन् ।
०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन बिद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पुरा भइरहँदा समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । ‘शान्ति प्रक्रियामा विस्तृत शान्ति सम्झौतानै आम नेपालीका लागि ठुलो उपलब्धी रह्यो,’ आफुले ती दिन कसैका लागि नआवस् भन्ने चाहेको प्रतिक्रिया दिंदै एकमाया बिकले भनिन्,‘ अब विकास र समृद्धितिर लाग्नुपर्छ ।’
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने मुख्य लक्ष्यको प्राप्तीमा मुख्य हस्ताक्षरकर्ता दलहरुले गम्भीरता देखाउन नसक्दा शान्ति पछिको स्थायीत्व र विकासको गति ढिलोगरी बढिरहेको छ । द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले नै पीडित बनाएको ठम्याइ एकमायाको छ । ‘जुन पार्टी सरकारमा गयो उसले नै बिभेद ग¥यो, सम्मान दिनु पर्ने ठाउँमा अपमान भोग्नुप¥यो पीडितले,’ उनले नीतिगत असमानताको चर्चा गर्दै दैनिक नेपालगन्ज
सँग भनिन्, ‘पीडा समान द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले अलग अलग व्यवहार गरेर थप पीडित बनाएको हो ।’ अब आएर राज्यकै प्रतिनिधित्व गर्दै न्याय दिने ठाउँमा पुगेकी एकमायाले न्यायिक समितिको अधिकारले दिएसम्म नागरिक अधिकारमा कुनै विभेद सिर्जना हुन नदिने योजना सुनाइन् । ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरालाई स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र सरकारसँग अधिकारको बाँडफाँडमा मेरो चासो छ,’ लामो समय द्वन्द्वपीडितका सवालमा संघर्षरत नेकपा एमाले नेतृ एकमायाले भनिन् ।
एकमाया सजिलै यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेकी होइनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उनका प्रहरी पति भिडन्तमा मारिए । खजुरा गाउँवरपर राज्य र विद्रोही माओवादीबाट पीडित महिलाहरू प्रशस्तै देखेपछि उनले संगठित गर्ने योजना बुनिन् । उनीहरुका लागि आयआर्जनको बाटो खोजिन् । ‘धेरै संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएकी हँु ं,’ उनले भनिन् ‘मैले जित्दा गाउँपालिकामा द्वन्द्वपीडित एकल महिलाको जित हो भन्ने ठानेकी छु ।’ ‘रुँदै कराउँदै संगठित भएर अहिलेको स्थितिसम्म आएका छौं,’ एकमायाले भनिन्, ‘यत्तिले मात्र मेरो मात्र होइन पनि द्वन्द्व प्रभावित समुदायको मनोबल बढाएको छ ।’ उनले बाँकेमा पहिलोपल्ट राज्य र विद्रोही माओवादीबाट पीडित एकल महिलालाई एकै ठाउँ ल्याउने अभियान सुरु गरेकी
थिइन् ।
प्रेमपछिको बिबाह दश बर्षको अवधीमै अन्त हुँदा कम पीडामा थिइनन् उनी । बिगतलाई अहिले पनि उत्तिकै भावविव्हल हुने एकमाया सन्तानको लालनपालन दायित्वसँगै एकल महिलाको सवालमा आवाज उठाउदै आएकी छन् । उनी संजालमा सचिव देखि उपाध्यक्ष हँुदै अध्यक्ष पदसम्म पुगिन् । ‘हाम्रा सवाललाई राजनीतिले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने लागेर राजनीतिमा होमिएँ,’ सामाजिक अभियानबाट राजनीतिमा होमिएकी एकमाया ले ०५९ सालमा अनेमसंघ हुँदै २०६० सालमा नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य निर्वाचित भएको सम्झिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘धैर्यता राख्नुपर्छ क्षमताको मुल्याकंन हुन्छ ।’ त्यही धैर्यताले उनलाई चुनौतीलाई पार गर्ने साहस जुटाएको छ । एकल भएर बाँच्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । चरीत्रमाथिको प्रश्न सधै लाग्थ्यौ । तर उनको खुट्टा कहिले कमजोर बनेन । उनी भन्छिन, ‘अहिले त लाग्छ ति सबै भोगाइले मुटु त चट्टान नै भएको छ ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै नयाँ पहिचान बनाएकी एकमाया खजुरा गाउँकार्यपालिकामा न्यायिक समितिमा संयोजक पनि छन् । गाउँपालिकालाई गम्भीर फौजदारी बाहेकका देवानी प्रकृतीका मुद्दाहरुमा न्याय निरुपण गर्ने अधिकार रहेको अधिवक्ता बसन्त गौतम बताउछन । अधिवक्ता गौतम भन्छन्, ‘संबिधानको धारा २१७ मा टेकेर आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर द्वन्द्व पीडितका लागि हरेक गाउँपालिकाले योजना बनाउन सक्ने छन् ।’ आवश्यकता अनुसार द्वन्द्व पीडितलाई न्यायिक समितिले पैरवी र अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्छन्,’ गौतमले भने ।
