नेपालगन्ज-विनय दीक्षित
ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि जग्गा खरीद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो संग सम्बन्धित सबै फाइल जाँचका लागि झिकाएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहा–नगरपालिकालाई पत्राचार गरि ल्याण्डफिल साइटको जग्गा खरीद बारे भएको सबै काम कारवाही सम्बन्धी दस्तावेज झिकाएको श्रोतले जनाएको छ । नेपालगन्जको फोहोर आधुनिक किसिमबाट ब्यवस्थापन गर्नका लागि निर्माण प्रारम्भ भएको बाँके हिरमिनिया स्थित ल्याण्डफिल साइटको जग्गा खरीद प्रक्रियामा झण्डै डेढ करोड बढि रुपैयाको अनियमिता भएको आशंकामा गठित पाँच सदस्यीय छानविन समितिले काम गरिरहँदा अख्तियारले समेत चासो बढाएको हो ।

 
२०७० सालमा बाँके हिरमिनिया ७ तेलियनपुर्वामा खरीद भएको १२ विघा (२४० कठ्ठा) जग्गा, मिलोमतो र बढि मुल्याँकनमा खरीद गरेको विषयमा वडा अध्यक्ष दीपक बर्माको संयोजकत्यमा गठन भएको समितिले जाँच अघि बढाएको छ । जग्गा खरीद गरेको समयमा उक्त जग्गाको सरकारी मुल्याँकन अनुसार ४४ हजार रुपैया प्रतिकठ्ठा थियो । स्थानीय क्षेत्रमा खरीद गरिएको ल्याण्डफिल साइटको जग्गा सम्भाब्यता अध्ययनकै क्रममा तत्कालिन नेपालगन्ज नगरपालिकाका केहि कर्मचारीको संलग्नतामा अनियमितता भएको समिति निकट श्रोतले भन्यो ।

 
‘जग्गाको बिचमा सिद्धान्त जबराको जग्गा खरीद नै नगरी कसरी निर्माणको काम अघि बढेको थियो भन्ने सन्दर्भबाटै आशंकाहरु बढि रहेका छन्’, छानविन समितिका एक सदस्यले भने,‘कर्मचारीले आफ्नो मान्छेको नाममा जग्गा खरीद गरेर नगरपालिकालाई बढि मुल्यमा बिक्री गरेका हुन् । ’

 

सरकारी मुल्याँकन भन्दा पनि कम दरमा खरीद गरिएको जग्गा ८५ हजार रुपैया कठ्ठामा नगरपालिकालाई बिक्री भएको अभिलेखमा देखिन्छ । कर्मचारीले आफ्नो मान्छेको नाममा २०७० सालमा उक्त जग्गा ४४ हजार रुपैया प्रतिकठ्ठामा खरीद गरेको र त्यसपछि ८५ हजार रुपैया प्रतिकठ्ठा नगरपालिकालाई बिक्री गरेका थिए । ‘यसमा अन्य केहि कर्मचारीहरुको संलग्नता पनि पाइएको छ’, छानविनमा संलग्न एक सदस्यले भने, ‘चारैतिरबाट अनुसन्धान रोक्नका लागि ब्यापक दबाव बढेको छ ।’ छानविन समितिका सदस्य बुद्धी सागर सुवेदीका अनुसार, पछिल्लो समयमा बजेट बाँडफाँड वडा भेला लगायतका कारण ढिलो भएपनि आगामी मंसिर १५ भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । ‘विचमा वडाको कामले गर्दा ढिलाई हुन गएको हो’, सदस्य सुवेदीले भने, ‘यस बारे केहि तथ्यहरुमा अझै अध्ययन बाँकी रहेकोले करिब १५ गते भित्र हामी प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकामा बुझाउने तयारी गरेका छौं ।’

 
२ करोड ४ लाख रुपैयामा खरीद गरिएको जग्गालाई २०७० सालमा तत्कालिन नगरपालिकाले १ करोड ९५ लाख रुपैयामा खरीद प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ‘कर्मचारीले कमिशनका लागि योजना बनाएरै सेटिंगमा जग्गा खरीद गरेको प्रष्ट छ’, एक सदस्यले दैनिक नेपालगन्ज संग भने । सरकारी मुल्यांकन ४४ हजार रुपैया प्रतिकठ्ठामा उक्त जग्गा खरीद गरिएको भए, १ करोड ५६ लाख रुपैया मात्रै पथ्र्यो । ८५ हजार रुपैया प्रतिकठ्ठा खरीद गर्दा २ करोड ४० लाख रुपैया तिरिएको छ । उक्त जग्गा खरीद प्रक्रियामा करिब १ करोड ४४ लाख रुपैया कमिशन प्राप्त भएको अनुमान छ ।

 
‘६ जना जग्गा धनीबाट २४० कठ्ठा जग्गा खरीद भएको हो । जग्गाधनी सिद्धान्त जबराले नगरपालिकाले खरीद गरेको जग्गाको बिचमा आफ्नो १८ कठ्ठा जग्गा भएको दावी गरेपछि उक्त जग्गा विचमा पर्ने गरी निर्माण काम कसरी सुरु भन्ने आशंकाको विषय हो’, एक सदस्यले भने । २०७३ साल भाद्र महिनाबाट निर्माण कार्य सुरु भएको ल्याण्डफिल साइट अहिले पर्खाल र केहि भवन बाहेक सबै निर्माण अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । नेपालगन्जमा हरेक सदन ३५ टन भन्दा बढि फोहोर उत्पन्न हुन्छ । त्यसलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि कम्पोष्ट मल र उर्जा समेत उत्पादन हुने किसिमको अत्याधुनिक ल्याण्डफिल साइट निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।

 
एडीबीको लगानीमा ३३ करोड ८८ लाख २७ हजार ३ सय २५ रुपैया २० पैसामा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएएमकेवाई र नेपाली निर्माण कम्पनी एनएएनसीले ल्याण्डफिल साइटको निर्माण कार्य अघि बढाएका थिए । नेपालगन्ज क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने उचित स्थान नभएको विषय उठिरहँदा ल्याण्डफिल साइट निर्माण अवरोधले झन समस्या उत्पन्न गरेको छ । नेपालगन्जबाट दिनहुँ उत्पन्न हुने ३५ टन भन्दा बढि फोहोरलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि गत वर्ष भाद्रमा निर्माण सुरु भएको हिरमिनिया स्थित ल्याण्डफिल साइट अहिले पूर्ण रुपमा निर्माण रोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया