सहकारिता, अर्थात संगै मिलेर काम गर्ने सन्दर्भका निम्ति गठित संस्थालाई सहकारी भनिन्छ । नामबाटै सामूहिक क्रियाकलाप र सामूहिक स्वामित्व तथा सामूहिक रुपमा स्थापना हुने दृष्य चित्रित हुन्छ ।
सहकारी सिद्धान्त र नियम ऐन विपरीत ठूलो पुँजी हाउजिङमा लगानी हुनु, १८ देखि ५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिनु, आर्थिक अनुशासन कायम नरहनु, आर्थिक प्रलोभनमा कर्मचारी संलग्नता, सहकारी घाटामा जाने मुख्य कारणहरु हुन् ।
२०६५ सालमा सरकारले सहकारीमा अनुदान दिने ब्यवस्था घोषणा गरेपछि ह्वात्तै सहकारी दर्ता र संचालनको भीड लाग्यो । तस्विर यस्तो थियो कि एक घर एक सहकारीको अभियान संचालनमा आएको छ । नियन्त्रण, संचालन, मापदण्ड,
अनुशासन, ऐन, र प्रक्रियालाई लत्याउँदै झोला देखि करोड बढिको आफ्नै भवन सम्म पनि सहकारीका कार्यालयहरु संचालनमा आए । तर, सहकारी सिद्धान्त र मुल्यमान्यता विपरीत दूषित जगमा उभिएका ती सहकारी अचेल बडारिने क्रममा छन ।
‘संचालन गरेर बुझ्नु भन्दा बुझेर संचालन गरेको भए सहकारीमा यति समस्या आउँदैन्थ्यो’, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख सागर अधिकारी भन्छन्, ‘सहकारी संचालनको क्रममा बैंकिग विधिलाई अवलम्बन गरेकोले जोखिम उत्पन्न भएको हो ।’
बैंक र सहकारी फरक फरक विषय हुन् । सहकारीले आफ्नो सदस्यहरुको ब्यवसायिक हितका लागि काम गर्ने हो । कुल सदस्यहरुले गरेको बचतलाई आवश्यकता परेको सदस्यलाई ऋण दिएर पूँजी परिचालन गर्नुको सट्टा घर जग्गामा लगानी हुन थालेकोले समस्या भयो, प्रमुख अधिकारीले भने, उपभोक्ताले पनि सहकारीलाई बैंक सरह बुझ्न थाले यो ठूलो भ्रम हो ।
सहकारीमा शेयर सदस्य हुन्छन् । सबै सदस्यलाई शेयर प्रमाण पत्र पनि दिनु पर्छ । सहकारीमा सदस्यले गरेको लगानी र सहकारीबाट उसले प्राप्त गर्ने लाभको विषयमा पहिले नै प्रष्ट जानकारी दिनु पर्छ । ‘सहकारी संचालनमा समस्या उत्पन्न हुने कारणहरु नीति र सिद्धान्त पालना नहुनु पनि हो’, डिभिजन प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी अनुदानको लोभमा दर्ता भएका सहकारीहरुले यस क्षेत्रमा गार्हो गरेका हुन् ।’
विशेष गरि सदस्यले गरेको बचत सुरक्षित हुने किसिमले ऋण लगानी गर्नु पर्छ । ऋण दिने ब्यक्तिलाई पूर्ण रुपमा पूँजी परिचालन र बचतको तरीका पनि सहकारीले सिकाउनु पर्छ अधिकारी भन्छन्, ऋण लिए पछि सदस्यले तिर्नु पर्ने ब्याज र उसले गर्ने उत्पादनमूलक क्रियाकलाप बारे निश्चितता उत्तिकै आवश्यक विषय हो । ‘लगानी गरेपछि सदस्यले जग्गा खरीद गरेमा त्यसबाट हुने आम्दानीले ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा अधिकाँश सहकारीहरुको पूँजी असूल हुनमा समस्या देखा पर्छ’, डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भने, ‘त्यस कारण सहकारीले ऋण दिने भनेको ब्यवसायिक क्रियाकलापमा मात्रै हो ।’
‘कार्यक्षेत्र बाहिर पूँजी परिचालन गर्दा सुरक्षाका नियम, नीति र ब्यवस्थालाई हुबहु पालन गर्नु पर्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘लहलहैमा बढि ब्याज पाउने आशमा सुरक्षाको नियममा चुक्नु पूँजी डुब्ने अर्को कारण हो ।’
ऋण लगानी गर्दा ऋण असूल हुन सक्ने खालको धितो पनि राख्न पर्छ । ‘सहकारीको मान्यता र सिद्धान्तलाई टेकेर सबै काम गर्ने हो भने डुब्ने जोखिम नै हुँदैन’, डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भने, ‘मनोमानी गरेका कारण समस्याहरु श्रृजना भएका हुन् ।’ बाँकेमा डुबेका केहि सहकारीहरु माथि अझै कारवाही चलिरहेको छ । सदस्यहरुको पूँजी फसेको उजुरीका आधारमा अहिले ४ वटा सहकारी माथि कारवाही अघि बढाइएको छ । ‘संचालकहरु फरार रहेका कारण कठिनाइ भएपनि नियमानुसार कारवाही गरेर भएपनि रकम फिर्ता गराउने प्रयास भइरहेको छ’, डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अहिले सरकारले सहकारी दर्तामै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।’
ऐन पछि आपत !
सहकारी ऐन २०७४ आएपछि सरकारी योजना, अनुदान र लगानी स्थानीय तह मार्फत संचालन हुने ब्यवस्था सरेको छ ।
सहकारीलाई राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अझै छलफल चलिरहेको छ । ऐन अनुसार दर्ता नगरी सहकारी चलाएमा, सहकारी शव्द प्रयोग गरेमा, तोकिएको भन्दा बढी ऋण विना धितो लगानी गरेमा, ऋण प्रयोजन भन्दा अन्यत्र लगानी गरेमा, लेखा परिक्षण गरेको झुटो विवरण तयार गरेमा एक वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
एउटा संस्थामा धितोमा रहेको सम्पती पुनः अर्को संस्थामा राखी ऋण दिएमा २ लाख सम्म जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद हुने ब्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । सदस्यको बचत संस्थाले तोकिएको भन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा बिगो बराबरको जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद हुने भनिएको छ ।
संचालक, कर्मचारीले संस्थाको बचत तथा सम्पती दुरुपयोग गरेमा, ऋण असुल हुन नसक्नेगरी संचालकका नातेदार वा अन्य व्यक्तिलाई ऋण दिएमा, संचालकले संस्थाको सेयर वा बचत आफुखुशी प्रयोग गरेमा, गलत विवरण राखि ऋण लिएमा, ऐन विपरित घरजग्गा कारोबार, सेयर खरिदमा संस्थाको बचत प्रयोग गरेमा, कृतिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिए वा लिएमा, धितोको अस्वभाविक मूल्यांकन, धितो लिलामी गर्दा कम मूल्यांकन गरी संस्थालाई हानी पुर्याएमा, संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्ने काम गरेमा, कसुरमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना हुने नयाँ ऐनमा ब्यवस्था छ ।
ऐनमा १० लाखको विगोमा एक वर्ष कैद, ५० लाख बिगोमा २ वर्ष देखि तिन वर्ष कैद, एक करोड रुपैयाँमा तीन देखि चार वर्ष कैद, १० करोड रुपैयाँमा चार देखि ६ वर्ष कैद, एक अर्व रुपैया भएमा ६ देखि ८ वर्ष कैद, एक अर्वभन्दा बढीमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद तोकिएको छ ।
साथै जालसाजी कार्य गरेमा १० वर्ष कैद तोकिएको छ । ऐनले कसुर गर्न सघाउनेलाई पनि मुख्य कसुरदारलाई हुने भन्दा आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सहकारी ऐन–२०४८ मा भने ठगी गर्नेलाई अधिकतम एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने र ठगी मुद्दामा कारवाही गरिने व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी बढ्दै गएको पाइएपछि नयाँ ऐनमा कारवाहीको व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो । सहकारीको संख्या र कारोबार बृद्धि भएपछि समयनाकुल ऐन र गल्ती गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा विकृती समेत बढिरहेको थियो । बाँकेमा अहिले ४०९ वटा सहकारी संस्थाहरु संचालनमा रहेको सहकारी डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
