शीर्षकले तपाईलाई विचलित बनाएको छ भने प्रष्ट हुनुस्, जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) झैं यो केसी पुर्जा पनि एक हो । केसी पुर्जामा पनि जग्गाको विवरण राखेर ब्यक्तिलाई उक्त जग्गाको धनी बनाउने प्रावधान स्वरुप दिइएको हो, तर लाखौं बुझाएर अचेल जनताको हातमा मात्र केसी पुर्जा छ, जग्गा छैन ।

 
सन्दर्भ २०५४ सालको हो । तत्कालिन बाँके क्षेत्र नं.१ मा नेपाली काँग्रेसबाट सांसद भएका नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानु केसी चुनाव जितेपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष भएका थिए । जग्गा शुन्य रहेका ब्यक्तिहरुलाई सुकुम्बासीको सूचीमा राखेर उनीहरुलाई ऐलानी प्रति जग्गा कब्जा गरेको वा भोगचलन गरेको आधारमा पुर्जा वितरण गर्ने प्रावधान अघि सरेको थियो ।

 
तत्कालिन आयोगका अध्यक्ष ज्ञानु केसी रहेका कारण उक्त पुर्जाको नाम केसी पुर्जा रहन गएको हो । जनताको हातमा रहेको धोकाको त्यो पुर्जा पुनः ज्ञानु केसी बाँके क्षेत्र नं.२ बाट सांसद उम्मेदवारको टिकट पाउने हल्ला चलेपछि गाउँमा चर्चा पाएको हो ।

 
तत्कालिन गंगापुर र मटेहिया गाबिस क्षेत्रबाट झण्डै ६ सय ८२ जनाले आफुले भोगचलन गरेको जग्गा आयोगको अमिन मार्फत नापजाँच गराएर आफ्नो नाउँमा दाखिला गर्नका लागि मोल मोलाई गरेका थिए ।
‘जग्गा अनुसार भरमग्दुर रकम भुक्तान गर्नु पथ्र्यो’, गंगापुरका बासिन्दा राम नरेश यादवले भने, ‘भैंसी र गहना बेचेर जुटाएको २ लाख रुपैया भुक्तान गरेर तीन विगहा जग्गा आफ्नो नाउँमा गराउन प्रयास गरेको थिएँ ।’ ‘ज्ञानु केसीले बनाएको पुर्जा काम नलागेपछि भोग चलनमा भनिएको जग्गा अर्कैले कब्जा गरेको छ’, उनले भने, ‘गरिबहरुको सम्पत्ती बिक्री गर्ने खेल मात्रै भएको थियो ।’

 
‘त्यति बेला जग्गा नापजाँच गराउनका लागि अमिन गाउँमै आएको थियो’, मटेहियाका सोहनराम यादवले भने, ‘जग्गा अनुसार रकम भुक्तान गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोले कतिपयले लाखौं सम्मको रकम भुक्तान गरेको खुलेको थियो ।’
‘हाल नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नं.२ का क्षेत्रीय सभापति रामचन्द्र मौर्यको घरमा टोली बसेको थियो’, स्थानीय राम शरण यादवले भने, ‘त्यहीं पुगेर आफुले भोग चलन गरेको जग्गाको विषयमा जानकारी गराउँदै रकम तिर्नु पथ्र्यो ।’ ‘मैले ८० हजार रुपैया बुझाएको थिएँ’, उनले भने, ‘गाउँका थुप्र्रै ब्यक्तिहरुले रकम बुझाएको अवस्था छ ।’

 
गंगापुर र मटेहिया क्षेत्रमा वितरण गरिएको पुर्जा मध्येबाट ब्यवस्थित, अब्यवस्थित र शुद्ध सुकुम्बासी गरि तीन वटा मापदण्ड निर्धारण गरेर पुर्जा वितरण गरिएको थियो । २०७१ साल मंसिर २९ गते सर्वोच्च अदातलले सुकुम्बासीको विषयमा कुनै काम कारवाही अघि नबढाउन आदेश गरेपछि अहिलेको स्थिति त्यसै अड्किएको छ । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने काम तत्कालका लागि अघि नबढाउन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समस्या झन बल्झिएको पीडितहरुको भनाई छ ।

 
सुकुम्बासीलाई वितरण गरिने जग्गाको प्रक्रिया नमिलेकाले तत्कालका लागि रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले २०७१ साल मंसिर २२ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ नआएसम्मका लागि जग्गा वितरण गर्ने काम अघि नबढाउन आदेश भएको थियो ।

 
आयोग गठन आदेशको दफा २ (ग) ले २०६४ सालअघिका अव्यवस्थित बसोबासीलाई मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत मूल्य लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने कुरामा २०६४ सालपछिका अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बोधन नगरेको र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ५० प्रतिशत मूल्य पनि लिन नहुने रिटमा माँग गरिएपछि सो विवाद बढेको थियो ।

 
तर, बाँकेमा ५० हजार रुपैया प्रति विगाहाका दरले रकम असूली गर्दै जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरेका नेता ज्ञानु केसी अध्यक्षताको आयोग चुनावी चर्चाले फेरि एक पटक विवादमा तानिएको छ । जग्गाधनी दर्ताका लागि रकम बुझाएका अधिकाँश ब्यक्तिहरु अझै पुर्जा कार्यान्वयन हुने र आफुले भोग चलन गरेको जग्गा आधिकारिक हुने आशा ब्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकार र सांसदले ठगी गरेको विषय अझै पर्खाईमा रहेको बताएका छन् ।

 
मटेहियाका स्थानीय बासिन्दा मुनव्वर अली मुकेरीले रकम बुझाएर पुर्जा पाउने आश अझै मरिनसकेको बताएका छन् । ‘पुर्जा कार्यान्वयन होला वा नहोला यसै भन्न सकिन्न’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तर केसी पार्टीकै नेता भएका कारण अझै आपेक्षा कायमै छ ।’ ‘अर्को पटक फेरि नेता जी चुनावमा आउने तयारी गरेका छन्, पहिलो माँग लालपुर्जा कार्यान्वयनको नै हुनेछ’, मुकेरीले भने, ‘अब सजिलै जनता भ्रममा पर्ने छैनन् ।’ यद्यपि कसले कति रकम बुझायो भन्ने हिसाब प्रष्ट नभएपनि यो रकमको सिलसिला लाखौंमा रहेको स्थानीयहरुको दावी छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया