विश्वजित तिवारी
हाम्रो देश नेपालमा अहिले यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको समाचारहरु सुन्न पाइन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध एकता एवं नागरिक खबरदारी गर्ने उदेश्यले यहि भदौ २३ गते शुक्रबार तद्अनुसार ८ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन बिहान ११ बजे देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा म खाँदिन अभियानको एउटा विशेष कार्यक्रम हुँदैछ ।
उक्त कार्यक्रममा तत् तत् जिल्लाहरुका विभिन्न स्थानिय तहहरु गाउँ तथा नगरपालिकाका निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरुका साथै अन्य विभिन्न सरोकारवालाहरुको समेत उपस्थिति हुँदैछ र भ्रष्टाचार विरुद्ध गोलबद्ध हुँदै म घुस खाँदिन, दिँदिन र सहन्न भन्दै सामुहिक प्रतिज्ञा समेत गरिँदैछ ।
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सुशासन पादर्शिता होस भन्ने हाम्रो देश नेपालमा सुशासन ऐन २०६४ ,सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४, नेपालको सविधान को भाग–२१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २३८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २३९ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८,निजामति सेवा ऐन २०४९, प्रमाण ऐन २०३१, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन २०४९, स्थानिय स्वायत शासन ऐन, स्थानिय निकाय गठन आदेश, २०५५ मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ३१,३२,३३,८१ दण्ड सजायको १४,१५,१६ नम्बर लगायत दर्जनौ ऐन नियम कानुन नितिमा भष्ट्राचार को विरोधमा कानुन हरु रहेको छ । तर सो कानुनहरु भएपनि व्याहरिक रुपमा लागु भएको छैन । दिनहु यस्तो भ्रष्टाचारको समाचार आएपनि कारवाही गर्ने निकायले त्यति चासो लिएको पाइदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण , निर्मुल गर्नको लागि निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्न जरुरि छ ।
– सार्वजनिक पदाधिकारीका क्रियाकलापहरु उपर नागरिक समाजको निगरानी
– भ्रष्टाचारी विरुद्द सामाजिक बहिस्कार एवं हत्तोत्साहन – राष्ट्रसेवकको राम्रो काम उचित सम्मान परिश्रामिकको व्यवस्था
– सरुवा,बढुवा र पदस्थापनामा निश्चित मापदण्ड र पारदर्शिताको अवलम्बन
–सार्वजनिक सुनवाईको विस्तार र विविधिकरण
–सुचनाको हक अनुसार सुचना सुचना अधिकारीको व्यवस्था
–सुचनाको हक अनुसार अनुसार प्रत्येक ३।३ महिना २० बुदे सुचना अध्यावधिक एंव सार्वजनिकिकरण
–आर्थिक प्रशासन लगायतका ऐन कानुनहरुमा रहेका स्वविवेकीय प्रावधानको अन्त्य
–कमिशन प्रणालीको अन्त्य
–सम्पतिको विवरण गोप्य नराखि नागरिकले हेर्न र लिन पाउने बेवसाइटमा राख्नु पर्ने
–पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार विषयको र कानुन को बारेमा पठाउनु पर्ने
–अख्तियार दुरुपयोग आयोगको कार्य र सुनवाई तीव्रगतिमा हुनु पर्ने
–नागरिक वडापत्रअनुसार कार्य तत्काल हुनु पर्ने र सो नभएको खण्डमा तत्काल सुनुवाई
–जवाफदेहिता अदालतको व्यवस्था गरी पिडितलाई न्याय र पिडकलाई तत्काल सजाय गर्नु पर्ने
–सवै ठाउमा नगद जम्माको व्यवस्था हटाई बैकबाट करोवार मान्य हुने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्ने
–घुम्ती सेवाको व्यवस्था गर्नु पर्ने
–गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापन छिटो छरितो गर्नु पर्ने
राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७२ माघमा तत्कालीन पचहत्तरै जिल्लाका जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीको नाममा प्रत्येक वर्ष जिविस, नपा र गाविसको बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न आदेश जारी गरेको थियो । यसैगरी आयोगले विभिन्न केसमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट र खर्च सार्वजनिक गर्न आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी २०७४ वैशाखमा आयोगबाट ७४४
वटा स्थानीय तहका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको न्यूनतम दायित्व पालना गर्न पाँच बुँदे आदेश जारी भएको छ । यी सबै घटनाचक्रका आधारमा स्थानीय तह पूर्णतः पारदर्शी हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
सबै स्थानीय तहले आफूले प्रवाह गर्ने सबै सेवालाई नागरिक बडापत्रमा समेट्नुपर्छ । सबै वडा कार्यालय परिसरमा वर्षभरिको कार्यक्रम र बजेटको होर्डिङबोर्ड टाँस गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका निर्णय तत्कालै सार्वजनिक
गर्नुपर्छ । सबै काममा उच्च पारदर्शिता कायम गरी उच्च नैतिकतामा रहनुपर्छ । आम जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने र आधारभूत शिक्षा–स्वास्थ्य लगायतका काममा खटिने स्थानीय तहले सुशासन र पारदर्शिताको नमुना प्रस्तुत गर्दा जर्मनीमा झैँ प्रदेश र संघ स्वतः पारदर्शी हुन कर लाग्छ । यस्तो वातावरणको जग बसाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।
अन्तमा,
सवै लागि नेपाललाई र बाके जिल्लालाई भ्रष्टाचार मुक्त जिल्ला बनाउनको लागि म खादिन , खान्न पनि दिन्न भन्ने अभिायानमा सहभागी बनौ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नया“ थालनी गरौ । (सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष तिवारी अधिवक्ता हुन्)
