मधुकरमणि आचार्य
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्नका लागि स्थायी संयन्त्रको रुपमा स्थापीत राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने वैध,योग्य तथा प्रतिभावान जनशक्तिको समूह निजामती सेवा हो | लोकसेवा आयोगबाट स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र तटस्थताको सिद्धान्तबाट प्रतियोगितात्मक परिक्षा मार्फत योग्यता प्रणालीबाट निजामति कर्मचारीको छनौट गरिन्छ | यस प्रक्रिया बाट छनौट जनशक्ति सर्वोत्कृष्ट हुन्छ भन्ने आम मान्यता रहेको पाइन्छ | यो स्थायी सरकार भएकोले निजामती सेवालाई राज्यबाट संवैधानिक र कानुनि संरक्षण प्राप्त हुन्छ |
नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४३ मा उल्लेख भएअनुसार ” निजामति सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको निजामती सेवाको पद होइन भनि ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अन्य सबै पदलाई सम्झनुपर्छ |
निजामती सेवालाई निर्देशन र नियमन गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामति सेवा नियमावली २०५० कार्यान्वयनमा छ | यस अन्तर्गत १० ओटा सेवा पर्दछन भने छुट्टै ऐनबाट व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा पनि निजामती सेवा अन्तर्गत पर्दछन |निजामती सेवामा कार्यकुशलता, कार्यदक्षता, पारदर्शिता, लोकतन्त्रको उचित सम्मान,स्वार्थहिनता,सदाचारीता,जवाफदेहिता,वास्तुपरकता,इमान्दारीता जस्ता मुल्य मान्यता रहेका छन् |
योग्यतामा आधारित पदपूर्ति प्रणाली,सेवा सर्तको सुरक्षा,कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली,कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणाली,सहसचिव पदसम्म छड्के प्रवेश, अधिकार प्रत्यायोजन, तलबी तथा बेतलबी अध्ययन बिदा,सरुवा तथा काज प्रावधान,वृत्ति विकासको प्रशस्त अवसर निजामती सेवाको मुख्य विशेषता हो|
नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भएपछी भएको हो |नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा लोकसेवा आयोगको बारेमा स्पस्ट व्यवस्था थियो | यद्यपी निजामती कर्मचारी निष्पक्ष छनौट गर्ने उद्देश्यका साथ् वैधानिक कानुन २००४ मा दरखास्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो |
निजामति सेवालाई समयानुकुल सुधार गर्दै लैजानका लागी वि.सं. २०१३ भाद्र २२ मा निजामति सेवा ऐन आएको हो | निजामती सेवा ऐन आएको दिनको खुशियालीमा प्रत्येक वर्ष भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ |हरेक वर्ष झैं यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा “निजामति कर्मचारीको प्रतिबद्धता : पारदर्शिता र चुस्तता ” तय गरिएको छ |१४ औं निजामती सेवा दिवस मनाउंदै गर्दा निजामती कर्मचारीलाइ संघियतामा समायोजन गर्न समायोजन विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ | यसरी कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ | तल उल्लेख भएबमोजिमका चुनौती सामना गर्दै उच्च स्तरको व्यवस्थापन सहित निजामती सेवालाई थप गुणस्तरीय, पारदर्शी बनाउदै लैजानुपर्ने समयको माग रहेको छ | निजामती सेवाले सामना गर्नुपरेका चुनौतिहरु यस अनुसार उल्लेख गरिन्छ :-
- कर्मचारीलाई काम प्रति उत्प्रेरित गराउन ,
- समावेशी र योग्यताक्रममा तालमेल मिलाउन,
- प्रतिभा पलायन रोक्न,
- संघिय संरचनामा चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारीता ल्याउन,
- बजेटको दुरुपयोग रोक्न,
- प्रशासनको साख उच्च राख्न,
- संघियतामा जेष्ठता भन्दा योग्यताको कदर गर्न,
- कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न,
- निजामती सेवाको २४ घ र स्वास्थ्य सेवाको ९ ख बमोजिम स्वत: बढुवा प्रणालीले पारेको असर कम गर्न,
- सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन,
- सरकारी काम कहिले जाला घाम परिपाटी अन्त्य गर्न,
- Chain Of Command लाइ शक्तिशाली बनाउन,
- मुस्कान सहितको सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न,
- प्रशासनलाइ संघीय संरचनामा संचालन गर्न,
- पहिचान गरिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न,
- अड्डातन्त्र व्यावसायिक बनाउन,
- जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन,
- शान्ति सुरक्षा कायम राख्न,
- नाम मात्रको परिक्षणकाललाई व्यवस्थित गर्न,
- कामचोर कर्मचारीलाई दण्डित र इमानदारलाई पुरस्कृत गर्न,
- कर्मचारीमा द्वन्द व्यवस्थापन गर्न,
- सरकारी नीति पुनरावलोकन गर्न,
- संघियतामा समायोजन गर्न,
- एकातर्फ १६,००० कर्मचारी अभाव भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा आउँदा संसदमा लोकसेवा पदपूर्ति रोक्ने प्रावधान आउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको तालमेल मिलाउन,
- आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको १ वर्ष पुगिसक्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा गठन गरिएका ट्रेड युनियनको प्रशासनको हस्तक्षेप रोक्न,
- निजामती कर्मचारीप्रति सेवाग्राहीको असन्तुष्टि अन्त्य गर्न,
- कर्मचारी प्रशासनलाइ लाग्दै आएको भ्रष्टाचार तथा लालफित्ताशाही को आरोप अन्त्य गर्न,
- निजामति कर्मचारीको समयानुकुल तलबभत्ता पुनरावलोकन र सुधार गर्दै जानु,
- निजामति कर्मचारीलाई समयानुकुल तालिमको व्यवस्था गर्न,
- सबै तह र पदमा पुर्व सेवाकालिन तालीमको व्यवस्था गर्न,
- निर्णय प्रकृया छिटोछरितो तुल्याउन,
- कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित र उच्च मनोबल राख्न ,
- बजेटको उच्चतम प्रयोग र दुरुपयोग रोक्न,
- सार्वजनिक प्रशासनलाई विकास प्रशासनको मान्यता अनुसार स्थापित् गर्न,
- निजामती सेवालाई कामप्रति जवाफदेहि तुल्याउन,
- जागिर सरकारी मोह निजी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न,
- सबै कार्यालयमा विद्युत्तीय हाजिरीको व्यवस्था मिलाउन,
- अध्यागमन विभाग,वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग,मालपोत विभाग, नापी बिभाग,खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरी सेवा नदिएमा क्षतिपूर्ति सहितको सेवा दिने भनिएकोमा कार्यान्वयन गर्न,
- सरुवा तथा कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमतामा आधारीत बढुवा प्रणालीलाई पुर्व अनुमानयोग्य बनाउन,
- पुरानो पुस्ताको कर्मचारीमा सुचना प्रविधि को चुनौती व्यवस्थापन गर्न |
संघियतामा निजामती कर्मचारीलाइ समायोजन गर्दै गर्दा आम जनसाधारणमा निजामती सेवा प्रति आशा थुप्रै रहेका छन | तर पनि समायोजन गर्नु चुनौती रहेको छ | कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ | कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रशासनिक कार्य गर्ने निकायमा प्रशासन समुहकाले नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ | तर कतिपय प्राविधिक समुहका कर्मचारीले जेष्ठता देखाउंदै प्रशासन समुहमा प्रमुखको रुपमा काम गर्न खोज्नुले निजामती सेवाको गरिमामा आंच आउने र फरक प्रवृत्तिको काम गर्दा सेवाग्राहीलाई पनि सेवा लिन समस्या भै समग्र निजामती सेवाको विश्वास गुम्न जाने खतरा छ | प्रसासनिक पदमा प्रसासन समुहको कर्मचारीले नेत्रितो गर्नुपर्छ. समायोजन गर्दा कर्मचारी जुनसुकै निकायमा सरुवा हुन पाउने र जुनसुकै निकायमा अन्तरिक तथा खुला प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेमा कर्मचारीको मनोबल उच्च रहेर कार्यसम्पादन गर्न सहज हुन्छ र समायोजन हुन् नचाहाने र स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहने कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन अन्तर्गत कार्यविधि पुर्याई अवकास दिने र स्वेच्छिक अवकासको अवसर दिई योग्य, जोश जाँगर भएका जनशक्ति लोकसेवा प्रक्रियाबाट भित्र्याई संघियतामा नयाँपन दिएर कार्य गर्न सकिन्छ र संघियता व्यवस्थापन गर्न थुप्रै जनशक्ति आवश्यक रहेकोले नयाँ जनशक्ति प्रवेश गर्ने बाटो लोकसेवा नरोकी कार्य गरेमा कर्मचारी रिक्तताको सृजना हुँदैन र कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने र सबै कार्यालयमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागु गरेमा संघियता व्यवस्थापनका चुनौती समाप्त भएर जानछ्न् |संघियता कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति निजामती सेवा भएकोले संघियताको सफल कार्यान्वयन हुन्छ र जनताको घरदैलोमा सुशासन कायम हुन्छ |
लेखक नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारी हुन् |
