छानविन गर्न समिति
नेपालगन्जको फोहोर फाल्नका लागि निर्माण प्रारम्भ भएको बाँके हिरमिनिया स्थित ल्याण्डफिल साइटको जग्गा खरीद प्रक्रियामा झण्डै डेढ करोड बढि रुपैयाको अनियमिता भएको प्रारम्भिक जाँचबाट खुलेको छ । २०७० सालमा बाँके हिरमिनिया ७ तेलियनपुर्वामा खरीद भएको १२ विघा (२४० कठ्ठा) जग्गा खरीद प्रक्रियामा ठूलै खेल भएको छानविन समितिले प्रारम्भिक तथ्य निकालेको छ । तत्कालिन समयमा उक्त जग्गा सरकारी मुल्याँकन अनुसार ४४ हजार रुपैया प्रतिकठ्ठा थियो ।
स्थानीय क्षेत्रमा खरीद गरिएको ल्याण्डफिल साइटको जग्गा सम्भाब्यता अध्ययनकै क्रममा कर्मचारीका पत्नी र नातेदारहरुले आफ्नो नाममा सस्तो खरीद गरेको र महंगो दरमा नगरपालिकालाई बिक्री गरेको पाइएको हो, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै छानविन समितिका सदस्य बृद्धिसागर सुवेदीले भने, ‘खरीद गरिएको जग्गा कृषि योग्य नभएका कारण स्थानीयहरुले २५ हजार रुपैया प्रतिकठ्ठामा कर्मचारीका नातेदारहरुलाई बिक्री गरेको खुलेको हो ।’
स्थानीय जग्गाधनीहरुका अनुसार, खेतीयोग्य नरहेको सो जग्गालाई गाउँमा कसैले २५ हजार रुपैयामा पनि खरीद गर्दैन । स्थानीय प्रेमलाल मौर्यले भने, ‘त्यस्तो खेतलाई गाउँमा कसैले किन्दैन, ८५ हजार रुपैया धेरै महंगो दर रेट हो ।’ ’सस्तो पर्ने जग्गालाई गाउँलेहरुबाट कर्मचारीका आफन्तले २०७० सालमा पहिला आफ्नो नाममा खरीद गरेको र त्यसपछि नगरपालिकालाई बिक्री गरेको खुलेको हो’, आन्तरिक रुपमा मालपोत कार्यालय भित्र छानविनमा सक्रिय रहेका छानविन समितिका एक सदस्यले दैनिक नेपालगन्ज संग भने, ‘यसमा ६ जना भन्दा बढि कर्मचारी र उनीहरुको आफन्तको संलग्नता देखिएको हो ।’
२ करोड ४ लाख रुपैयामा खरीद गरिएको जग्गालाई २०७० सालमा तत्कालिन नगरपालिकाले १ करोड ९५ लाख रुपैया“मा खरीद प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कर्मचारीका नातेदारबाट खरीद गर्दा विचको कमिशन आफुलाई आउने भएर कर्मचारीले योजना बनाएरै सेटिंगमा जग्गा खरीद गरिएको खुलेको हो । ‘खरीदका लागि बारम्बार आशयपत्रमा त्यही जग्गालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, हरेक निर्णयमा हिरमिनियाकै जग्गा खरीद गर्ने उद्देश्य रहेको पाइयो, सदस्य सुवेदीले भने, मालपोतबाट उक्त जग्गाको पुरानो जग्गाधनीको विवरण र २०७० सालमा खरीद गर्ने नयाँ जग्गाधनीको विवरणबाट कर्मचारीको संलग्नता प्रष्ट हुन्छ । ‘सरकारी मुल्यांकन ४४ हजार रुपैया प्रतिकठ्ठामा उक्त जग्गा खरीद गरिएको भए, १ करोड ५६ लाख रुपैया मात्रै पथ्र्यो’, सुवेदीले भने, ‘८५ हजार रुपैया प्रतिकठ्ठा खरीद गर्दा २ करोड ४० लाख रुपैया“ तिरिएको छ । उक्त जग्गा खरीद प्रक्रियामा करिब १ करोड ४४ लाख रुपैया“ अनियमितता भएको अनुमान
छ ।’
करिब ६ जनाबाट २४० कठ्ठा जग्गा खरीद भएको पाइएको छ, सुवेदीले भने, उनीहरुको विवरण प्राप्त हुने क्रममा रहेकोले अहिले खुलाउन मिल्दैन । हिरमिनियाका जग्गाधनी सिद्धान्त जबराले नगरपालिकाले खरीद गरेको जग्गाको बिचमा आफ्नो १८ कठ्ठा जग्गा भएको दावी गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि विवाद झन चुलिएको हो । अदालतले उक्त जग्गाको सबै विवरण प्रष्ट नभए सम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउन आदेश समेत जारी गरिसकेको छ । २०७३ साल भाद्र महिनाबाट निर्माण कार्य सुरु भएको ल्याण्डफिल साइट अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
नेपालगन्जमा दैनिक ३५ टन भन्दा बढि फोहोर उत्पन्न हुन्छ । त्यस लाई ब्यवस्थित गर्नका लागि कम्पोष्ट मल र उर्जा समेत उत्पादन हुने किसिमको अत्याधुनिक ल्याण्डफिल साइट निर्माणको काम अघि बढेको ४ महिनामै रोेकिएको
थियो । ३३ करोड ८८ लाख २७ हजार ३ सय २५ रुपैया २० पैसामा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएएम केवाई र नेपाली निर्माण कम्पनी एनएएनसीले ल्याण्डफिल साइटको निर्माण कार्य अघि बढाएका थिए ।
कर्मचारीले उक्त महंगो जग्गानै खरीद गर्नु पर्ने कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति थिएन, अन्तै पनि जग्गा खरीद गर्न सकिन्थ्यो, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१२ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत रहेका सुवेदीले भने, आन्तरिक मिलोमतो गरेर उक्त जग्गा खरीद भएको प्रारम्भिक जाँचबाटै पुष्टि भइरहेको छ । सिद्धान्त जबराको १८ कठ्ठा जग्गा विचमा कसरी पर्यो ठूलो विषय त्यो हो, उनले भने । स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधीहरुले जग्गा खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दावी गर्दै हंगामा मच्चाएपछि वडा अध्यक्ष दिपक बर्माको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको छ ।
