बहालविटौरी र बेलगती जग्गा खरीद बिक्रीमा अनुचित निर्णय प्रकरण
बहाल विटौरी र बेलगतिको जग्गा खरिद विक्रीमा मालपोत कार्यालय बाँकेले प्रतिबन्ध लगाएपछि सो विषयमा शुक्रवार उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर भएको छ । वर्षौ देखि खरिद विक्री, दाखा नामसारी हुँदै आएको व्यक्तिको व्यक्तिगत बहाल विटौरी र बेलगतिको जग्गा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख ऋषिराम केसीले हालै भाद्र ५ गते देखि रजिष्ट्रेशन फाँटमा पत्राचार गरी रोक लगाएका थिए ।
अधिवक्ता लोक बहादुर शाह र लेखापढी ब्यवसायी जगदम्बा पाठकले मालपोतको निर्णयबाट आम जनतालाई क्षति भएको र मालपोत प्रमुख तथा कार्यालयको उक्त निर्णय कानून विपरीत रहेको जिकिर लिँदै उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका हुन् । बहाल विटौरी जग्गाको लिखत जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ को परिच्छेद–६ सिनं.१७३ बमोजिम पारित गर्न नमिल्ने भन्दै प्रमुख मालपोत अधिकृतले पत्राचार गरेपछि उक्त जग्गा खरीद बिक्री पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो ।
गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको ऐलानी पर्ति जग्गा बहालमा लगाउन सक्ने भएता पनि श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर त्यस्तो बहाल विटौरीको जग्गाको हकहस्तान्त्रण गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले गर्न नपाउने कानूनी ब्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
जग्गामा बहालमा वस्नेको स्वामित्वको हक नै नहुने हुँदा निजको तर्फबाट पनि त्यस्तो जग्गाको लिखत पारित हुन सक्दैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो व्यवस्था बमोजिम ऐलानी पर्ति जग्गा बहालमा दिने स्थानीय निकाय तथा बहालमा उपभोग गर्ने व्यक्तिले खरिद–विक्री गर्न नपाउने भनी रोक लगाइएपछि खरीद बिक्री अवरुद्ध भएको हो ।
‘बहाल विटौरी र बेलगतिको जग्गा ऐलानी पर्ति नभई नगरपालिका र मालपोत कार्यालयमा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता श्रेष्ता कायम भई एकिकृत कर समेत बुझाउदै लामो समय देखि खरिद–विक्री, हक हस्तान्त्रण हुँदै आइरहेको जग्गा हो’ रिटमा भनिएको छ ।
व्यक्तिगत जग्गालाई जर्वजस्ती सरकारी, ऐलानी, पर्ति जग्गाको संज्ञा दिदै निजी जग्गा बेचविखन र उपभोगमा समेत रोक लगाउने अधिकार मालपोत कार्यालय बाँकेलाई रिटमा दावी छ । बाँकेमा ऐलानी प्रति जग्गा (सरकारी सार्वजनिक), जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा भएको नम्बरी दर्ता जग्गा, मालपोत कार्यालयमा दर्ता लगत रहने गरेको बेलगती जग्गा, नगरपालिकामा दर्ता लगत श्रेष्ता हुने गरेको बहाल विटौरी जग्गा, अविछिन्न रुपमा घरवास बनाई भोगचलन गर्दै आइरहेको घरवास मिन्हाको जग्गा गरी पाँच प्रकारका जग्गाहरु छन् ।
ऐलानी प्रति र सार्वजनिक जग्गा बाहेकका अन्य ४ प्रकारका जग्गाहरु दर्ता, लगत, श्रेष्ता, भोग, स्थानीय निकाय (तह) को सिफारिश समेतका आधारमा खरिद–विक्री, अंशवण्डा, मिलापत्र, दाखा नामसारी हुँदै आइरहेको रिटमा उल्लेख छ । बहाल विटौरी जग्गा वि.सं.२०१० सालमा नापी भई नगरपालिकामा सो जग्गाको ४ किल्ला सहितको श्रेष्ता, क्षेत्रफल, जग्गाधनीको नाम र बहाल विटौरी नं. कायम गरिएको छ । बेलगती जग्गाको लगत मालपोत कार्यालयमा नै हुन्छ ।
बेलगती जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाधनीको नाम समेतको विवरण पनि मालपोत कार्यालयमा नै रहने गरेको छ । सोही बहालविटौरी र बेलगती श्रेष्ताको आधारमा घरजग्गा खरिद–विक्री, धितोबन्धक लगायतका कानूनी लिखतहरु २०७४ साल आषाड मसान्त सम्म पारित हुदै आइरहेको थियो । अचानक प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि विषय अदालत सम्मै पुगेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित न्यूनतम मूल्यांकन समितिको मिति २०७४ अषाढ २३ को निर्णय अनुसार आ.व.२०७४/०७५ को लागि लिखत रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि बाँके जिल्लाकै जग्गाको न्यूनतम मुल्याँकन निर्धारण गरिएको छ । सो न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकाको पृष्ठ १५ मा बहाल विटौरी र बेलगती जग्गाको न्यूनतम मूल्य समेत निर्धारण गरिएको अवस्था जिकिर रिटमा छ ।
आगामी सोमवार सुनुवाई हुने भनिएको रिटमा निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशबाट मालपोत प्रमुखको उक्त आदेश खारेज र बदर गर्न माँग गरिएको छ ।
