नदीजन्य पदार्थमा जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाउने बाटो खुला भएको छ । बाकेका दुई गाउपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का अधिकार गाउपालिकाको हुने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति बाकेले प्रकाशित गरेको बोलपत्र आव्हान रोक्न दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै बुधबार उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्जले जिल्ला समन्वय समितिको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र गणेश प्रसाद बरालको संयुक्त इजलासले बोलपत्र बमोजिम ढुंगा गिट्टी समेतमा साविक बमोजिम नै ठेक्का दिन पाउने गरी आदेश दिएको अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बाँकेले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को लागि ढुंगा गिट्टी, मोरंग र बालुका उत्खनन संकलन तथा विक्री वितरणको लागि मिति २०७४ साउन ११ मा सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान गरेपछि राप्तीसोनारी गाउपालिका र बैजनाथ गाउपालिका अदालत पुगेका थिए ।
ढुंगा, गिट्टी, मोरंग र बालुवा सम्बन्धी ठेक्का दिने अधिकार गाउँपालिकाको भएको दाबी गर्दै बोलपत्र सम्बन्धी कारवाही रोक्न राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको तर्पmबाट उपाध्यक्ष धन कुमारी खत्री र बैजनाथ गाउँपालिकाका तर्पmबाट अध्यक्ष मान बहादुर रुचाल ठकुरीले भदौ ८ गते अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । अदालतले गत शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको सूचनालाई यथावत राख्न आदेश गर्दै बुधबार पेशी तोकेको थियो ।
उक्त आदेश गर्दै न्यायधीशद्वयले नेपालको संविधानको धारा २७ बमोजिम राज्यशक्तिको बाँडफाँडको अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ को अधिकार प्रयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले कानून बनाउनु पर्ने र स्थानिय तहको कानून प्रदेश कानूनसँग र प्रदेश कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका छन् । फैसलामा भनिएको ‘निवेदकले निवेदनमा उठाएका विषयवस्तुहरु अनुसूची ८ का मात्र नभई अनुसूची ९ मा समेत समावेश भएको देखिएको र सो सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग र संचालन गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तह शासन संचालन गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म पनि कानून बनी सकेको अवस्था नभएको’ उल्लेख छ ।
उक्त मुद्दामा गाउँपालिकाको तर्पmबाट अधिवक्ता ध्रुब प्रसाद बस्याल, गणेश प्रसाद थारु, विकास आचार्य तथा जिल्ला समन्वय समिति समेतको तर्पmबाट उपन्यायाधीवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, अधिवक्ता प्रहलाद बहादुर कार्की र अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बहस गरेका थिए ।
