विनय दीक्षित –
१७ बर्षपछि समिति
बागेश्वरी मन्दिरमा स्थापित रहेको मुर्तिको सुनचाँदीका गहना एकत्र गरी राखिएको भनिएको बाकस बाँकेको मालपोत कार्यालयमा छ । बाकस मात्रै छ कि सम्पत्ती पनि, भन्ने विषयमा अचेल चर्चा बढ्दै गएको छ ।
बागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्ति रहेको उक्त दावी गरिएको उक्त बाकसमा केहि छ वा छैन भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरु प्रष्ट छैनन् । ३० बर्ष अघि मन्दिरको सुनचादी र नगद लगायतका सम्पत्ति राखिएको फलामका २ वटा बाकसहरु मापपोत कार्यालयमा अवस्थामा रहेको छ ।
सुरक्षाकै हिसाबले राखिएको हो भने, रातिको समयमामा मालपोत कार्यालय बाँकेमा कुनैपनि सुरक्षाकर्मीको तैनाथी नहुने गरेको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् । बाकसमा केहि छ वा छैन भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी छैन, दैनिक नेपालगन्ज संग एक कर्मचारीले भने, ‘यद्यपि यो कुनै महत्वको सामाग्री जस्तो राखिएको छैन ।
अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द बसन्त गौतम र कौशल कुमार बर्माले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीलाई भेटेर वागेश्वरी मन्दिरको दुई वटा सन्दुक (तिजोरी) को संरक्षण गर्न माँग गरेका छन् ।
तीन वटा बाकस मध्ये एउटामा केहि जिन्सीहरु र बाँकीमा कागजातहरु भएको अनुमान छ, बागेश्वरी मन्दिरका कार्यालय प्रमुख राजु केसीले बताए । ‘केहि वर्ष मालपोत कार्यालय बाँकेमा कर्मचारी रहेका भागवन्त प्रसाद गुप्ताको जिम्मेवारीमा बाकस थियो’, केसीले भने, ‘त्यसको साँचो हराएको छ, बाकस जीर्ण अवस्थामा छ ।’ उनले भने, ‘बाकस भित्र रहेको सम्पत्ती बारे यकिन साथ भन्ने अवस्था छैन ।’
पञ्चायत कालमा अंचलाधीशको कार्यालय हुन्थ्यो । त्यस बेला सबै सरकारी कार्यालयहरुको आर्थिक र जिन्सी क्रियाकलाप हेर्नका लागि माल अड्डा (अहिलेको मालपोत) थियो । त्यस बेला उच्च सुरक्षाको विच संचालन हुने कार्यालय २०४८ पछि विस्तारै सेवाप्रदायक कार्यालयको रुपमा परिचित र विस्तारित हुँदै गयो । त्यसपछि पनि बाकस उक्त कार्यालय भित्रै रहेको छ ।
तीन वटा ताला रहेको ठूलो बाकस आशंकाकै घेरामा छ, त्यसमा भएको सम्पत्ती नगदी जिन्सी छ वा गायब छ भन्ने विषयमा बाकस नखुल्दा सम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन, केसीले भने, उपमहानरपालिकामा भएको बैठकमा बाकस चाँडै खोल्ने बारे निर्णय भएको छ ।
यद्यपि कुन मितिमा खोल्ने भन्ने अझै अन्यौलता कायम छ । खोल्ने बारे भएको निर्णय कहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय बारे प्रष्ट नभएको बताउँदै केसीले भने, सबै पक्षलाई राखेर खोल्ने सम्मको जानकारी पाएको छु ।
गुठी संस्थानका अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवाली समेत सहभागी रहेको बैठकमा बागेश्वरीको सम्पत्तीको लगत राख्ने, ब्यवस्थित प्रयोग गर्ने र त्यसको विवरण ६।६ महिनामा सार्वजनिक गर्न अदालतले आदेश दिएको एक वर्ष पछि भएको बैठक पनि ती कार्यहरु कुन मिति देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन ।
सोमवार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा दिउँसो मेयर डा.धवल शम्शेर राणाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा बाकस खोल्न पुरातत्व विभागको ब्यक्तिलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय भएको केसीले बताए ।
ढोका थुनेर गुठीको बैठक
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट २०७३ असार २२ गते भएको मन्दिर ब्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश बारे सोमवार एउटा ब्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।
अदालतले वागेश्वरी मन्दिरमा रहेको सम्पतिको नियमित रुपमा अभिलेख राख्न भनेपनि हाल सम्म सो विषयले प्रवेश पाउन सकेको छैन । मन्दिरको आयव्यवयको विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि बागेश्वरी मन्दिर ब्यवस्थापन समिति, मन्दिरका महन्त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखका नाममा आदेश गर्दै अदालतले प्रभावकारी ब्यवस्थापन गरी सम्पत्तीको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको थियो ।
बाँकेका केहि कानून व्यवसायीहरुको टोलीले नेपालगन्जका नगरप्रमुख डा.धवल समशेर राणा र उपप्रमुख उमा थापा मगरलाई गत साता भेटेर बागेश्वरी मन्दिर ब्यवस्थापन गर्न अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस अघि फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके लगायतका निकायसंग पहल गरेका कानून व्यवसायीहरुले उपमहा–नगरपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारी आए पछि फैसला कार्यान्वयनमा पहल थालेका हुन् ।
अधिवक्ता लोक बहादुर शाह भन्छन्, ‘अहिले ब्यवस्थापन समिति गठन गरेर प्रक्रियाहरु अघि बढाउने तयारी भएको हो ।’ दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै उनले भने,‘नेपालगन्जका मेयर राणाको अध्यक्षतामा ९ सदस्सीय समिति बनाएर प्रक्रियाहरु अघि बढाउनका लागि बैठक बोलाइएको हो ।’ बैठकमा सहभागी पत्रकार शुक्रऋषि चौलागाईले ब्यवस्थापन समिति गठन गरेर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न छलफल भएको बताए । बागेश्वरी मन्दिरका सम्बन्धमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट २०७३ असार २२ गते भएका आदेशमा वागेश्वरी मन्दिरमा रहेको श्रीसम्पतिको नियमित रुपमा अभिलेख राख्न भनिएको थियो ।
अदालतले मन्दिरको परिचय जानकारी पत्र वा पुस्तक प्रकाशन गरिनुपर्ने, मन्दिरको पूर्वतर्फ तलाउमा रहेको पुल तत्काल पुर्ननिर्माण वा जिर्णोद्वार गरिनु पर्ने, मन्दिर परिसर र सो को वरपरको क्षेत्रलाई नियमित रुपमा सरसफाई लगायतका विषयमा आदेश दिएको हो ।
मन्दिर परिसरमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था समेतमा चासो राखेको अदालतले मन्दिरमा भक्तजनले चढाउने गरेको दान दक्षिणा तथा विशेष पूजा वापत प्राप्त हुने चल अचल सम्पतिलाई व्यवस्थित र एकिकृत गरी सो रकम मन्दिरको हितमा प्रयोग गर्न गराउन आदेश दिएको थियो ।
बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेको चल अचल सम्पति कहाँ के कस्तो अवस्थामा रहेको देखिन्छ ? सो सम्वन्धमा खोजीनीति गरी प्रत्येक ६।६ महिनामा उक्त सम्पतिको आय व्ययको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
नगरक्षेत्र भित्र रहेका सार्वजनिक सम्पति तथा मठ, मन्दिर समेतको रेखदेख र संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व नेपालगन्ज उपमहा नगरपालिका कार्यालयको भएको अदालतले आदेशमा भनेको छ । अदालतको आदेश झण्डै एक वर्ष भन्दा बढि समयभएपछि सोमवार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रण गरेर ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पत्रकार चौलागाईले बताए ।बैठकमा मन्दिरको तर्फबाट महन्त चन्दन नाथ योगी, नेपालगनजकी उपमेयर उमा थापा मगर, बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुधीर राज शाही, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसी लगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
१७ बर्षपछि व्यवस्थापन समिति
२०५७ जेष्ठ २४ गते गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौले बागेश्वरी मन्दिरको १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको १७ वर्षपछि सोमवार अर्को समिति पुर्नगठन भएको छ ।
तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको सभापति पदेन अध्यक्ष हुने गरि संस्थानले बागेश्वरी मन्दिरको १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले नै मन्दिर संचालन, ब्यवस्था र संरक्षण गर्ने अधिकारी पाएको थियो ।
‘मन्दिर संचालन र ब्यवस्थान गर्न समिति नभएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै अध्यक्ष हुने ब्यवस्था अघि सरेको थियो, अधिवकता लोक बहादुर शाहले भने, ‘अहिले नयाँ समिति गठन भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता स्वतः समाप्त भएको हो ।’ सोमवार गुठी संस्थानका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवाली समेत सहभागी रहेको बैठकमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर मन्दिर ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेगरि उपमेयर, सामुदायिक प्रहरी, एक जना वडा अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशनबाट एक जना, मन्दिरबाट एक जना, एक जना वडा प्रतिनधी, महन्त, र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधी सदस्य रहने गरि ९ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।
नयाँ समितिले मन्दिरको संरक्षण, अदालतको आदेश कार्यान्वयन, मर्मत सम्भार, सम्पत्तीको लगत, ब्यवस्थित खर्च लगायतको विषयमा काम गर्ने अधिवक्ता शाहले बताए ।
