स्थानीय निकाय बीच अधिकार प्रयोगको बिषयलाई लिएर कानूनी लडाई सुरु भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले निकाले स्रोतको राजश्व सग सम्बन्धित सूचना विरुद्ध राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउ“पालिकाले चुनौति दिएपछि कानुनी लडाई सुरु भएको हो ।

 
‘अदालतको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाबाट हामी उत्साहित छौं’, राप्तीसोनारी–८ का वडाध्यक्ष खुम बहादुर बस्नेतले शुक्रबार उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश गणेश प्रसाद बरालको परमादेश पछि दैनिक नेपालगन्जसग भने, ‘स्थानीय स्रोतको उपयोगिता स्थानीय सरकारले नै गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र न्यायिक संघर्ष हो ।’

 
गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको बीचमा ठेक्का दिन कसले पाउने भन्ने बिषयको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले गत साउन ११ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बा“केका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासीको बोलपत्र आव्हान गरेपछि त्यसविरुद्ध राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउपालिकाले चुनौति दिएका हुन् । जिल्ला समन्वय समितिले ७ करोड ३९ लाख ३४ हजार १ सय ७८ रुपैया न्यूनतम ठेक्का रकम सहित सूचना जारी गरेको छ ।

 
‘नेपालको संविधान, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम गाउँपालिकालाई प्राप्त अधिकारको विपरित हुने गरि जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले बोलपत्र आव्हान गरेको हो’, बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख मान बहादुर रुचालले भने, ‘गाउँपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरि नदिजन्य पदार्थ उत्खनन बिक्री बितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान गरि ठेक्का दिने सम्बन्धि सुचना प्रकाशित गरेकाले बाध्य भई अदालतको शरणमा जानु पर्यो ।’

 
अदालतमा दायर मुद्दामा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७(४) र धारा २१४(२)२२१(२), २२६(१) मा स्थानीय तहको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त संविधानको धारामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अधिकारको बारेमा संबिधानको अनुसुचि ८ मा बर्गिकरण गरि क्र.स १ देखि २२ सम्म उल्लेख गरेको जनाइएको छ ।

 
स्थानीय तहको सेवा संचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४ अनुसार गाउँपालिकालाई आफ्नो काम निर्विवाद रुपमा गर्न पाउने अधिकार भए पनि जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले गैर कानूनी रुपमा आफ्नो अधिकार हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप मुद्दामा छ । ‘विपक्षीले आफुलाई प्राप्त अधिकार भन्दा बाहिर गई प्रकाशित गरेको बोलपत्रको सुचना दोषपूर्ण, अमान्य र शुन्य छ’, गाउँपालिकाले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ ।

 
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ५८ (४) मा स्थानीय तहले प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग वा विकासबाट लाभ गर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ । धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको बिषयमा कर लगाउने र ती श्रोतहरुबाट राजश्व उठाउन सक्ने ब्यवस्था गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय गाउँपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने नदि नालाबाट प्राप्त हुने ढुंगा, गिट्टी, मोरङ्ग, बालुवा उत्खनन, संकलन तथा बिक्रि बितरण गरि प्राप्त हुने राजश्व रकम प्राप्त गर्ने अधिकार गाउ“पालिकाको भएको जिकिर निवेदन रुचालले गरेका छन् ।

 

गाउपालिकाका प्रमुख रुचालले बैजनाथका तर्फबाट र राप्तीसोनारीका उपप्रमुख धनी कुमारी खत्रीले आफ्नो गाउपालिकाको तर्फबाट मुद्दा दायर गरेका थिए । यसैबीच बिहीबार उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा दर्ता गराइएको उत्प्रेषण, परमादेश मुद्दाको शुक्रबार अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई गरेको छ । त्यसक्रममा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश गणेश प्रसाद बरालको एकल इजलासले बोलपत्र बमोजिमको कार्य यथास्थितिमा राख्न जिल्ला समन्वय समितिलाई आदेश दिएको छ । अदालतले भाद्र १४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश पनि गरेको छ । देवै निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ता धु्रव प्रसाद वश्याल, गणेश प्रसाद थारुले बहस गरेका थिए ।

 
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

स्थानीय तहको सेवा संचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ को दफा ७८ यस सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको
छ । जस अनुसार, आगामी आर्थिक बर्षको लागि ढुङ्गा, गिट्टी वालुवा, लगायतका नदिजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री एवं जिल्ला निकासी कृषि जन्य पशुजन्य, बनजन्य ब्यवसाय अन्तरगतका निकासी करहरु र पुर्वाधार उपयोग कर अन्तरगतको पटके सवारी करको संकलन ब्यवस्थापन, साबिक बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने छ । यस यसबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम खर्च नगरी जिल्ला समन्वय समितिको खातामा मौज्दात राख्ने तथा यस्तो राजश्वको बा“डफा“ड सम्बन्धि आधार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया