बागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्ति तीन दशक अघि देखि मालपोत कार्यालय बाँकेमा अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । झण्डै ३० बर्ष अघि मन्दिरको सुनचादी र नगद लगायतका सम्पत्ति राखिएको फलामका २ वटा बाकसहरु मापपोत कार्यालयमा वेवारिसे अवस्थामा रहेको हो ।
‘मन्दिरको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रहेको एउटा ठुलो बाकसलाई मालपोत कार्यालय बाहिरै राखिएको छ ’, अर्को बाकसलाई कार्यालयको सिढी मुनि राखेको भेटिएको जानकारी दिंदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाँकेका अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतमले भने ।
मन्दिरको सम्पत्ति मालपोतमा बेवारिसे अवस्थामा राखेको पाइएपछि सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा आवाज उठाउदै आएका बाँकेका अधिवक्ताहरुले उक्त सन्दुक (तिजोरी) खोली सम्पत्ति सार्वजनिक एवं सुरक्षित पाऔं भन्ने माग राख्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीलाई लिखित ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द बसन्त गौतम र कौशल कुमारले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीलाई भेटी वागेश्वरी मन्दिरको दुई वटा सन्दुक (तिजोरी) को संरक्षणको माग गरेका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले मन्दिरको ब्यवस्थापन र संरक्षणमा प्रशासन सदा लागि पर्ने भन्दै अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
वागेश्वरी मन्दिरको सुनचाँदी गरगहना, महत्वपूर्ण कागजात समेत रहेका ती बाकस बेवारिसे अवस्थामा राखिंदा सुरक्षा जोखिम रहेको बताउदै अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले मालपोतले ती बाकसको चाबी समेत हराएको अध्ययनका क्रममा खुलेको जानकारी दिए ।
‘वेवारिसे अवस्थामा रहेको उक्त बाकसभित्र के–कति सम्पत्ति छ एकिन गर्नुपर्छ’, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्दले भने, ‘अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि बाकसमा रहेका वस्तु सार्वजनिक गरी सुरक्षित ठाउमा राख्नुपर्छ ।’ उनले त्यसका लागि जिल्ला प्रशासनमा अनुरोध पनि गरिसकिएको जानकारी दिए । कानुन व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणमा बागेश्वरी मन्दिरको ऐतिहासिक महत्व र त्यसको संरक्षणका लागि पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा दर्ता गरिएको मुद्दा र अदालतको फैसाला बारे जानकारी गराइएको थियो ।
बागेश्वरी मन्दिर व्यवस्थापनको विषयमा दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज बाट मिति २०७३ असार २२ मा मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बा“के समेतका नाममा विभिन्न आदेशहरु दिएको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले मन्दिरको सम्पतिको नियमित रुपमा अभिलेख राख्नु, राख्न लगाउनु, आयव्यवयको विवरण सार्वजनिक गर्नु गराउनु, मन्दिरको पूर्वतर्फ तलाउमा रहेको पूल यथासक्य छिटो पूर्ननिर्माण वा जिर्णोद्वार गर्नु गराउनु लगायतको आदेश दिएको थियो ।
अदालतले मन्दिरमा भक्तजनले चढाउने गरेको दान दक्षिणा तथा विशेष पूजा वापत प्राप्त हुने चल अचल सम्पतिलाई व्यवस्थित र एकिकृत गरी सो रकम मन्दिरको हितमा प्रयोग गर्नु गराउनु भन्ने आदेश समेत गरिदिएको थियो ।
यस अघि लोक बहादुर शाह, बसन्त गौतम, बल बहादुर चन्द लगायतका कानून ब्यवसायीहरुले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. धवल समशेर राणा र उपप्रमुख उमा थापालाई भेटी अदालतको आदेश बमोजिम मन्दिरको संरक्षण र प्रभावकारी ब्यवस्थापनको माग गरेका थिए ।
