समयमा पुगेन राहत
बाढी ग्रस्त स्थानमा सरकारी संयन्त्रबाट समयमा राहत सामाग्री नपुग्दा बाढी पीडितलाई खानेकुराको समस्या देखिएको छ । बाढी पीडितसँग ओढने ओछयाउने कपडा नुहँदा बाढी पीडितहरु विरामी परेका छन् ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका–५ लालपुरकी लक्ष्मी चौधरीका अनुसार लालपुर गाउँका ७८ घरपरिवार नजिक रहेको माहुको विद्यालमा साउन २८ गतेदेखि बसेका छन् । सरकारी सयन्त्रबाट हालसम्म कुनै राहत नपुगेको सोही ठाउँका रामरतन चौधरीले बताए । बाढी ग्रस्त क्षेत्रमा बालबालिका र जेष्ठ नागरिक विरामी हुन थालेका छन् ।
साउन २७ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बाढीले जलमग्न भएका गाउँका विद्यालय बन्द भएका छन् भने स्वास्थ्य संस्थाका सेवा प्रभावित भएका छन् । जिल्लाका राप्ती सोनारी, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाँउपालिका र नेपालगञ्ज उपमनपा–२० का अधिकांश विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका हुन् ।
बाँकेको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बाढीका कारण पुल भत्किदा यातायात आवत जावत बन्द भएको छ । यातायात बन्द हुँदा मुस्लिम समुदायका १ सय २५ जना हजयात्री बाटोमा रोकिएका छन् । यसैगरी नेपालगञ्ज गुलरिया सडकमा समेत यातायातका साधन चलेका छैनन ।
नेपाल रेडक्रसको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार ६ हजार ४ सय ४७ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ६५ सय भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । जिल्लामा बाढीका कारण लालपुर गाउँका एकै घरका तीन जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।
नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली उद्धार कार्यमा लागेको छ भने केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढीग्रस्त क्षेत्रको हवाई अनुगमन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्यका कार्यालयका प्रमुख खेमबहादुर खड्काले औषधि समेतको स्वास्थ्यकर्मी टोली हेलिकप्टर मार्फत बाढी ग्रस्त क्षेत्रमा पठाएको र अन्य तीन टोली पठाउन हेलिकप्टरको प्रतिक्षा गरिरहेको बताए ।
जिल्ला दैवी प्रकोप समितिले केही खाद्यान्न पढाए पनि पूर्णरुपमा पठाउन सकेको छैन । साउन २९ गते बसेको बैठकले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत सामाग्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बाढी पीडितको समस्याका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समन्वयमा साउन २९ गते बसेको मानव अधिकार सञ्जाल नेपालगञ्जको बैठकले सरकारी संयन्त्रको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट दवाव, सहयोग र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा गैसस महासङ्घको अगुवाईमा राहत सङ्कलन गरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई बुझाउने मानव अधिकार सञ्जाले निर्णय गरेको छ । सञ्जालको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको नियमित अनुगमन गरी एक आपसमा सूचना आदानप्रदान गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले बताए ।
