बाँकेका कानून ब्यवसायीहरुले कानूनी सहायतामा थुनुवाको शिघ्र पहुँच पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज (पिडिएस) नेपालले बाँकेमा कानून ब्यवसायीहरुसंग गरेको अन्तरक्रियाका क्रममा कानून ब्यवसायीहरुले नेपालको संविधानले पक्राउ परेकै अवस्था देखि थुनुवाले कानून ब्यवसायीसंग परामर्श गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था गरेको भन्दै यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफल कार्यक्रममा कानून ब्यवसायीहरुले वकिलले प्रदान गर्ने कानूनी सेवा समेत प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सार्वजनिक पिडिएस नेपालका कार्यकारी निर्देशक अजय संकर झाले मौलिक हकको रुपमा रहेको कानून ब्यवसायीसंग परामर्श गर्न पाउने थुनुवाको अधिकार सुनिश्चिताका लागि कानून ब्यवसायीहरु प्रोएक्टिभ भै लाग्न सके कानूनी सहायता प्रभावकारी हुने भन्दै बारले नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले एकिकृत कानून सहायता प्रणालीको खाचो औल्याउदै अहिलेको फौजदारी न्याय प्रणालीमा धेरै कमजोरीहरु देखिएकाले यसमा आमूल परिवर्तनको खाचो औल्याए । बारका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाजंग सिंहले कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका
थिए ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमालले कानून ब्यवसायीले परम्परागत कानून ब्यवसायलाई परिवर्तन गरि सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी कानुनी सेवा दिनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कानून पत्रकार समाज बाँकेका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले कानूनी ब्यवसायीले अभियोग दर्ता भए पछि मात्र कानूनी सहायता दिने आम प्रचलन रहेको भन्दै अव कानून ब्यवसायीहरु प्रोएक्टिव भै कानून सहायतामा शिघ्र पहुँच पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए । पुनरावेदन बारका पूर्व अध्यक्ष झबिन्द्र पौडेल, धुव्र बश्याल, लोक बहादुर शाह,सुनिल श्रेष्ठ, नेपालगंज उच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्द लगायतका कानून ब्यवसायीहरुले पक्राउ परेकै बेला देखि कानून ब्यवसायीसंग परामर्श गर्न पाउने थुनुवाको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूतिका लागि प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतको पनि जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहेकाले यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयनका लागी उनीहरुको पनि दायित्व रहेको बताएका थिए ।
दुई दर्जन बढी कानून ब्यवसायीको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा कानून ब्यवसायीसंगको थुनुवाको परामर्श र कानूनी सहायताले मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाईमा समेत मद्दत पुग्ने अधिवक्ताहरुले बताएका थिए । थुनुवा लगायतका सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरि अदालतमै हेल्प डेस्क राखी कानूनी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अदालत अग्रसर हुनु पर्ने कानून ब्यवसायीको भनाइ थियो ।
