नेपालको संबिधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरि संबिधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँटको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार स्थानिय तहले पाएका छन् ।
स्थानीय तहले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू पाइसकेको तथा पाउने क्रममा रहेको अवस्थामा स्थानीय निकायले अव कसरी न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दछन् भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
संविधानको धारा १२७(२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समितिको गठनको ब्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । तर संबिधानको उल्लेखित प्रावधान बमोमिम हालसम्म न्यायिक समिति गठन भै कार्य प्रारम्भ गर्न सकेको पाईदैन ।
नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन प्रकारका अदालतको व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसको अलवा संवैधानिक विवादको लागि संवैधानिक र स्थानीय स्तरका ससाना विवाद निराकरणको लागि स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार दिएको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिनुको अर्थ स्थानीय तहमा उठ्ने विवादहरू स्थानीय स्तरमा नै विवादको निराकरण गर्नु, विवादको जटिलताबाट दुवै पक्षलाई फाइदा पु¥याउनु, मुद्दा लड्दा हुने अनावश्क खर्चबाट बचाउनु र सानातिना विवादका मुद्दासमेत अदालतमा लैजाने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न लगायत रहेका
छन् ।
नेपालमा संविधान प्रदत्त अधिकारद्वारा नै स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको विद्यमान न्यायिक प्रणाली तथा प्रशासनलाई सहयोग पुग्ने गरी अदालतमा लाग्ने गरेको ससाना मुद्दाको चापलाई कम गर्न स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ । विशेषतः हाल कायम रहेको संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गतका मुद्दा र हाल अर्धन्यायिक निकायले हेर्दै आएका मुद्दा स्थानीय न्यायपालिकाको अधिकारअन्तर्गत राखिनु उपर्युक्त हुने देखिन्छ तर यसो भनिरहदा न्यायसमितिले कानूनका मूल्य मान्यता अन्तरगत रहेर न्याय सम्पादनको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । साथै निश्चित रकमसम्मका मुद्दालाई समेत स्थानीय न्यायिक संरचनाको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न सके यसले सानातिना लेनदेनका विवादमा न्याय प्राप्तिको लागि माग दाबी भन्दा धेरै रकम कानुन व्यवसायी तथा सामान्य अदालती प्रक्रियामा खर्च गर्नुपर्दैन । न्यायमा सबै नागरिकको सहज पहुँचको नारा लामै समयदेखि लाग्दै आएको तथा खर्च पनि धेरै भइरहेको अवस्थामा अन्य देशहरूमा जस्तो स्थानीय स्तरमा हेरिने विवादका मामिलामा निःशुल्क फिराद दायरी ब्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
न्यायको सम्पादनको सन्दर्भमा उपमेयर वा उपाध्यक्षको अध्यक्षता रहने ३ सदस्यिय न्यायिक समितिको निश्पक्षता र ब्यवशायिकताको सवाल महत्वपुर्ण छ । दलहरुबाट चुनिएका ब्यक्तिहरु सम्मिलित राजनैतिक ब्यक्तित्वहरुको न्यायिक समितिले गर्ने न्यायसम्पादनको कार्य कति निश्पक्ष हुन्छ ? फरक बिचार राख्ने बिवादका पक्षहरुलाई पक्षपातरहित तवरबाट न्याय सम्पादन हुन सक्ने कुरामा धेरैले आशंका गरेका छन् ।
फौजदारी अपराध बाहेक देवानी प्रकृतीका बिवादहरु स्थानीय तहबाट निरुपण गर्न सक्ने अधिकार नेपालको संबिधानले नै स्थानिय तहको न्यायिक समितिलाई दिएको छ । अदालत धाउँदा न्यायका आम उपभोक्ताले भोग्नु परेकोे हैरानी स्थानिय निकायको न्यायिक समितिमा भोग्नु पर्दैन भन्ने कुरामा बिशेष ध्यान पु¥याईनु पर्दछ । अहिलेको व्यवस्थामा मुद्दा छिनोफानो गर्न वर्षो लाग्छ । आम पीडितले छिटो न्याय पाउन सकेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानिय तहको न्यायिक समितिबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्य छिटोछरितो कम खर्चिलो हुन आवश्यक छ ।
स्थानीय तह अन्तरगत न्यायिक समितिको कार्यमा संलग्न हुने जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई विज्ञहरूबाट तालिम प्रशिक्षण दिई उनीहरूको क्षमताको विकास गरिनु पर्दछ । अझ महत्वपूर्ण पाटो भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने हाम्रो जस्तो देशमा स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ ।
अन्तमा संबैधानले नै स्थानिय तहलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा सर्वप्रथम दलिय कार्यकर्ताबाट चुनाव लडेका ब्यक्तिको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समिति कति निष्पक्ष र ब्यवसायिक तवरबाट न्याय सम्पादनको कार्य गर्न सक्दछ भन्ने आम चासो र चिन्तालाई सम्बिन्धित पक्षले बेलैमा निदान गर्न जरुरी छ ।
कानूनको सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक ज्ञान नभएका जनप्रतिनिधिले कसरी न्यायका मुल्य मान्यता कायम राखेर न्याय सम्पादन गर्छ भन्ने बारेमा पनि न्यायिक समिति सक्रिय हुनु अगाडी नै सम्बन्धित निकायबाट चित्त बुझ्दो जवाफ आउन जरुरी छ ।
स्थानिय तहका न्यायिक समितिले देवानी प्रकृतीका बिवादको निरुपण गर्ने अधिकार राख्ने भएता पनि उक्त निकायले कसरी ति कार्य सम्पन्न गर्दछन । त्यस बारेमा स्पष्ट कानून र कार्यबिधि नबन्दा स्थानिय निकाय अलमलमा पर्न गएको देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने कानून र स्पष्ट कार्यबिधिको अभावमा आफुलाई प्राप्त अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा स्थानिय निकाय अलमलमा रहेको देखिन्छ । यस्तो अन्योलको अवस्था अव छिट्टै अन्त्य गरिनु पर्दछ । नत्र संबिधानले स्थानिय तहलाई दिएको न्याय सम्पादनको अधिकार कागजमै सिमित रहने छ । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)
