बसन्त गौतम
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले आगामी आर्थिक बर्षमा ७० प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । शुक्रवार अदालत परिवार, बार प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको योजना तर्जुमा सम्बन्धि कार्यक्रममा अदालतले आफ्नो वार्षिक लक्ष बारे जानकारी गराएको हो ।
अदालतको योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले अरुलाई दोष
दिएर पन्छिने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न जोड दिइन् । ‘जिम्मेवार र जवाफदेहितापूर्ण तरिकाले सबैले काम गर्न सक्यौं भने लक्ष्य अनुसार उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ,’ न्यायाधीश सुवेदीको भनाइ थियो, ‘यसले जनताको न्यायमा सहज पुहुँच पु¥याउन मद्दत पुग्छ ।’ अदालतका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाई जनताको न्यायालय प्रतिको बिश्वास बढाउने गरि कार्य गर्ने योजना बनाइएकोे न्यायाधीश सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठतम न्यायाधीश बिष्णुदेव पौडेलले न्याय सम्पादनका सबै सरोकारवाला पक्षको अपेक्षाकृत सहयोग पाए अदालतले आगामी बर्ष ७० प्रतिशत मुद्धा फस्र्याैट गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । न्याय सम्पादनमा बिशेष गरि कानून ब्यवशायीले अदालतलाई सघाउनु पर्ने भन्दै न्यायाधीश पौडेलले अनावश्यक रुपमा मुद्दा हटाउने र मुद्धा लम्ब्याउने प्रबृत्तिको अन्य गर्न बार एशोसिएसनले प्रभावकारी भुमिका खेल्नु पर्ने धारणा राखे ।
‘हाम्रो मुल उद्देश्य न्यायमा गुणस्तरियता, स्वच्छता, निष्पक्षता एवं प्रभावकारिता कायम गर्नु हो, पौडेलले भने, ‘सो उद्देश्य प्राप्तीका लागी रणनीतिक योजनाको आवश्यकता बोध भै योजनावद्ध तरिकाले सुधारको प्रक्रिया आरम्भ गरि अगाडी बढ्नु अपरिहार्य छ ।’ न्यायपालिकाको तेश्रो पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना २०७१/२०७६ ले निर्देश गरे बमोजिम यस अदालतबाट प्रस्तुत आव २०७४/०७५ को बार्षिक कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरि लागु गर्न थालिएको वरिष्ठतम न्यायाधीश पौडेलले जानकारी दिए ।
न्यायाधीशहरु बिर बहादुर डाँगी, लेखनाथ पौडेल, गणेश प्रसाद बराल समेतको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमा अदालतका रजिष्ट्रार भुवन गिरीले गत आर्थिक बर्षमा अदालतले लक्ष्य अनुसार मुद्दाको फस्र्याैट गरेको जानकारी दिए ।
योजना तर्जुमा गर्दा न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो तुल्याउने, न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमान योग्य, पहुँचयोग्य बनाउने, न्यायपालिका प्रति आस्था र बिश्वास अभिबृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएर अदालतले न्याय सम्पादनको कार्य गर्ने न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलले जानकारी दिए । उपरोक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागी न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो तुल्याउने, मुद्दाको फैसला र फैसलाको तयारी तोकिएको समायावधि भित्र गर्ने, बक्यौता मुद्दाहरुको न्यूनिकरणमा जोड दिने, फैसला कार्यान्वयन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने बताइएको थियो ।
आ.व.७३र०७४ मा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपाल इजलासले मुद्धामा ६७.५६ प्रतिशत र कैफियत प्रतिवेदनमा ९५.६३ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गरेको जनाएको छ । अदालतका रजिष्टूार भुवन गिरिले दिएको जानकारी अनुसार, मुद्धा र कैफियत गरि दुवै तर्फ अदालतले ७०. ५५ प्रतिशत मुद्दा फस्यौट गरेको छ । आ.व. २०७२/०७३ बाट जिम्मेवारी सरि आएका ३५४ थान र नया दर्ता भएका ९९० थान गरि जम्मा मुद्दाको लगत सख्या १३४४ मध्ये ९०८ थान मुद्दा फस्यौट भई ४३६ थान मुद्धा फस्यौट हुन बाँकी रहेको रजिष्ट्रार गिरिले बताए । निर्णय हुन बाँकी रहेका ४३६ थान मुद्धा मध्ये २१ थान मुद्दा मात्र १ बर्ष नाघेका मुद्दा रहेको गिरिले जानकारी दिए ।
उच्च अदालतमा अदालतमा बिशेष गरि अंश, लेनदेन, जवरजस्ती करणी, चोरी, लागु औषध मानव बेचबिखन जग्गा खिचोला, सार्वजनिक अपराध लगायतका मुद्धाहरु बढी पर्ने गरेका छन् । यस्तै यस अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा रिटहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सरोकारका धेरै मुद्दामा अदालतले राम्रो निर्णय दिए पनि कतिपय फैसलाको अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।
