बाँकेका कानून व्यवसायीले बागेश्वरी मन्दिर ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको माग गरेका छन ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वकालत गर्दै आएका कानून व्यवसायीहरुको टोलीले नेपालगन्जका नगरप्रमुख डा.धवल समशेर राणा र उपप्रमुख उमा थापा मगरलाई कार्यकक्षमै भेटी बागेश्वरी मन्दिर ब्यवस्थापन गर्न अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कानून व्यवसायीहरुको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै नगरप्रमुख डा. राणा र उपप्रमुख थापामगरले फैसला अध्ययन गरि अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यस अघि फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके लगायतका निकायसंग पहल गरेका कानून व्यवसायीहरुले उपमहा–नगरपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारी आए पछि फैसला कार्यान्वयनमा पहल थालेका हुन् । कानून पत्रकार समाज बाँकेका संयोजक अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, बाँकेका अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतम, उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुर चन्द र वारका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्की सम्मिलित टोलीले आदेश कार्यान्वयनमा पहल थालेका हुन् ।
बागेश्वरी मन्दिरका सम्बन्धमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट २०७३ असार २२ गते भएका आदेशमा वागेश्वरी मन्दिरमा रहेको श्रीसम्पतिको नियमित रुपमा अभिलेख राख्न भनिएको छ । मन्दिरको आयव्यवयको विवरण सार्वजनिक गर्नु गराउनु भन्दै बागेश्वरी मन्दिर ब्यवस्थापन समिति, मन्दिरका महन्त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखका नाममा आदेश जारी भएको थियो ।
अदालतले मन्दिरको परिचय जानकारीपत्र वा पुस्तक प्रकाशन गरिनुपर्ने, मन्दिरको पूर्वतर्फ तलाउमा रहेको पूल यथासक्य छिटो पूनर्निर्माण वा जिर्णोद्वार गरिनेपर्ने, मन्दिर परिसर र सो को वरपरको क्षेत्रलाई नियमित रुपमा सरसफाई लगायतका विषयमा बोलेको छ । मन्दिर परिसरमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था समेतमा चासो राखेको अदालतले मन्दिरमा भक्तजनले चढाउने गरेको दान दक्षिणा तथा विशेष पूजा वापत प्राप्त हुने चल अचल सम्पतिलाई व्यवस्थित र एकिकृत गरी सो रकम मन्दिरको हितमा प्रयोग गर्नु गराउनु भन्ने आदेश समेत गरेको अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले जानकारी दिए ।
बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेको चल अचल श्रीसम्पति कहा के कस्तो अवस्थामा रहेको देखिन्छ ? सो सम्वन्धमा खोजीनीति गरी प्रत्येक ६/६ महिनामा उक्त सम्पतिको र आय व्ययको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको थियो ।
नगरक्षेत्र भित्र रहेका सार्वजनिक सम्पति तथा मठ, मन्दिर समेतको रेखदेख र संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयको भएको अधिवक्ता शाहले बताए । ‘मुद्धामा अदालतले महानगरपालिको नाउमा समेत उल्लेखित आदेश भएकाले बागेश्वरी मन्दिरको संरक्षण एवं सम्वद्र्धनका लागी फैसला कार्यान्वयनको लागि नगरपालिकालाई अनुरोध गर्नु परेको हो,’ अधिवक्ता शाहले भने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाँके अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतमले अदालतबाट भएको आदेशको कार्यान्वयनका लागी अदालतले नेपालगन्ज उपमहा–नगरपालिका तथा सम्वद्ध पक्ष एवं निकायलाई समेत पत्राचार गरी जानकारी गराई सकेको सन्दर्भमा अदालतको दिएको आदेश पालना गर्नु पर्ने कानुनी दायित्व सम्बद्ध सबै निकायको रहेकोे बताए ।
बागेश्वरी मन्दिरलाई अझ बढी सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाई ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरको रुपमा रहेका बागेश्वरी मन्दिरको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु पर्नेमा निवेदक अधिवक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
