खजुरा गाउँपालिका मनकामनाका बाबुराम कडेंल जग्गाको तीरो तिर्न वडा नं. ३ को वडा कार्यालयमा भेटिए । उनी र उनी जस्ता सेवाग्राहिका लागि आजभोली स्थानीय तह सहज हुदै गइरहेको छ । जनप्रतिनिधीले पदभार सम्हाले पछि गाउँमा सेवा सजिलैसंग पाइएको छ । वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष सुमन मल्ल भन्छन्, अब त दैनिक कार्यालयबाट सेवा दिने हो । जनतालाई अधिक सुविधा दिन पनि अफिस बस्नै पर्छ ।
नेपालगन्ज वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष प्रमोद रिजालले गएको साउन १ गते आफ्नो वडा कार्यालय खोले । यस भन्दा अघि उपमहानगरपालिका भित्र नै वडा नं. १ को कार्यालय थियो । प्रमोद भन्छन्, अहिले दैनिक करिब ३५ सेवाग्राहीहरु कार्यालय आउने गर्छन् । सेवाग्राहीहरु जनताका प्रतिनिधिहरु लाई संगै पाउँदा खुसी छन् । र यो सम्वृद्धिको सम्यक यात्राको पहिलो विम्व हो । र यो जनताले तत्काल पाउने राहत हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्जका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘स्थानीय तह कार्यान्वयन पछि नागरिकहरुले केवल जनप्रतिनिधिहरुबाट हुने काम वा सिफारिस मात्र हैन, आर्थिक रुप मै पनि सम्पन्न हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।’ उनको विश्लेषण छ, गाउँमा जाने बजेटको कार्यान्वयनले गाउँ नै बन्ने हो । गाउँमा पुजींगत खर्च जती बढ्दै जान्छ यसले गाउँको विकासमा सकारात्मक योगदान गर्छ । रोजगारी बढाउँछ । उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्छ ।
अर्थशास्त्रीहरु भन्छन्, ‘अधिकारको अर्थको आवश्यकता पर्छ । अर्थात कानून र अधिकारको क्रियान्वयनका लागी बजेट आवश्यक पर्छ । अब त्यहि बजेटको जोहो गर्न स्थानीय तहहरु क्रियाशिल हुदैछन् ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले क वर्गका ठूला वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहमा जानका लागि उत्प्रेरित र निर्देशन गरिरहेको छ । बैंकहरु गाउँको अर्थतन्त्रका रक्तसंचार वाहिनीहरु हुन् । स्थानीय तहको बजेट मात्र हैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिहरुलाई वढावा दिन पनि बैंकहरु मोफसलमा स्थापित हुन जरुरी छ ।
राष्ट्र बैंक नेपालगन्जका प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेल भन्छन्, बैंकहरु गाउँ पस्दैछन् । बैंकहरु गाउँ जानु भनेको गाउँको अर्थतन्त्र बढ्नु हो । लगानीका क्षेत्रहरु बढ्नु हो । र सबैभन्दा मुख्य कुरा गाउँमा बस्नेहरुले रोजगारमुलक गतिविधिहरुमा सक्रिय हुने अवसर पाउनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका देशभर ७ शाखाहरु रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्जको कार्यक्षेत्र प्रदेश ६ का सबै जिल्ला र प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया, रुकुम, सल्यान र दाङ्ग गरी १३ जिल्ला रहेको छ । यि १३ जिल्लामा १०८ स्थानीय तह रहेका छन् । जस्मा ४ उपमहानगरपालिका ३२ नगरपालिका र ७२ गाउँपालिकाहरु छन् ।
यसमध्ये जम्मा ४ उपमहागरपालिका र २३ नगरपालिका र ७ गाँउपालिकामा मात्र क वर्गका बैंकहरु रहेको राष्ट्र बैंक नेपालगन्जले जनाएको छ ।
१३ जिल्लामा बैंकहरुका करिब २०० शाखाहरु रहेका छन् । देशमा करिब ९ हजार जनसंख्यामा १ बैंक रहेको छ । तर कर्णालीमा जम्मा २० बैंकहरु रहेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार, कर्णालीको जनसंख्या ३ लाख ८८ हजार रहेको छ ।
बाँकेमा बैंकहरुको संख्या ५२ रहेको छ । तर नेपालगन्ज, कोहलपुर र खजुरा गाँउपालिका बाहेक बैंकहरु रहेका छैनन् । यसै आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा यो तथ्यांकमा ठूलो फरक तपाईले पाउनुहुने छ । नयाँ शाखा संचालन भन्दै अहिले नै दर्जन बढि आवेदनहरु आइरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंक नेपालगन्जका प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेल भन्छन् । बाँकेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक ठाकुर पौडेलका अनुसार अब स्थानीय तहहरुले आफ्नै पायक पर्ने क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा संचित खाता खोल्ने छन् । खजुरा गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बाबुराम सुनार भन्छन्, ‘सबै वडा कार्यालयहरुले पनि खर्च खाता खोल्नु पर्ने छ ।’
यसका लागि बैंक आवश्यक छ । नागरिकहरुलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह र गाउँको अर्थलाई परिचालन गर्न बैंकको आवश्यकतालाई महशुस गरिरहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । बैंकहरुलाई गाउँमा जान राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि उत्प्रेरित गरेको दावा राष्ट बैंक नेपालगन्जका प्रमुख पौडेल भन्छन्, स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्ने बैंकलाई एक करोड निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था मौद्रिक नीति ०७४।०७५ मा गरिएको छ । यसैगरी २५ सय खाता खोलेमा थप १ करोड दिने नीति रहेको छ ।
यसले पनि बैंकहरुलाई गाउपालिका जान उत्साहित बनाएको छ । हालसालै बाँकेका ३ गाउँपालिका राप्ती सोनारी, डुडुवा र नरैनापुरमा हिमालयन, मेगा र सनराइज बैंक जाने खबर सार्वजनिक भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघ नै बैंक शाखा स्थानीय तहमा स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालयसंग छलफलमा रहेको जानकारी सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।
