लोक बहादुर शाह
संविधान र संघीयताको मूख्य कार्यान्वयन भनेको राज्यको पूर्नसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना बनाईएको छ । नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ ।
साविकमा रहेका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति विगठन भई गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्माण र गठन भएकोे छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६(१) मा वर्तमान व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सम्वत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म मात्र कायम रहने गरी समयावधि निश्चित गरिएकोले सो अवधिभन्दा पहिले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरीसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।
प्रदेश नं.२ बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ । लगभग दुईदशक देखि प्रशासनिक संयन्त्र बाट संचालित स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरु चयन भईसकेकाले संघीयताको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट शुरुवात भएको छ ।
संघीय (केन्द्र) कार्यपालिका र व्यवस्थापिका
नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारको सरकार र शासन पद्धतिलाई अंगिकार गरेको छ । केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदन सहितको संघीय संसद रहने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजकै अध्यक्षतामा संघीय मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । संघ(केन्द्र) का ३५ एकल अधिकार हुने भनी संविधानको अनुसूचि ५ मा, अनुसूचि ७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार, अनुसूचि ९ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची राखिएको छ ।
प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिका
प्रदेश सरकार संचालनको लागि प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मूख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रीपरिषदको गठन हुनेछ । प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेश सभा हुनेछ । प्रदेशसभाले प्रदेशको व्यवस्थापिकाको काम गर्नेछ । संविधानको अधिनमा रही प्रदेशमा आवश्यक पर्ने र प्रादेशिक अधिकार कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनको निर्माण समेत प्रदेशसभाले गर्नेछ । संविधानको अनुसूचि ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचि राखिएको छ भने केही अधिकारहरु संघ र प्रदेश, केही अधिकारहरु स्थानीय तह, प्रदेश र संघका साझा हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहको कार्यपालिका
स्थानीय तहमा गाउ/नगर वडा समिति, गाउपालिका÷नगरपालिका, गाउ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका, गाउसभा÷नगरसभा, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको संरचना रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई दिएको छ । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका भनेको स्थानीय सरकार हो । गाउ पालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सन्चालनको जिम्मेवारी गाउ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई रहेको छ । गाउपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउपालिका र नगरपालिकाको नाममा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहको व्यवस्थापिका
संविधानको धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगरसभालाई प्रदान गरिएको छ । गाउँसभा र नगर सभाले स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय भूमिका निर्वाह गर्ने छ । स्थानीय कार्यपालिकाले पेश गरेको बजेट, योजना, कार्यक्रम पास गर्ने, कर दस्तुर शुल्क उठाउने सम्वन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने, गाउँ पालिका र नगरपालिकाको कानून स्वीकृत गर्ने कार्य पनि गाउँसभा र नगरसभाको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र राखिएको छ । स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि गाउँसभा र नगरसभाले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला भित्रका गाँपालिका र नगरपालिकाहरुका वीच समन्वय गर्नको लागि एक जनप्रतिनिधमूलक जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ । विकास निर्माण सम्वन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सो को अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका वीच समन्वय गर्ने, प्रदेश कानूनी बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गाउपालिका र नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश र संघसंग समन्वय गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाका वीच कुनै विवाद उत्पन्न भएका खण्डमा सो को समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने आदि कार्य जिल्ला सभाले गर्ने छ । जिल्ला सभाले गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाम बाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
संविधानको अनुसूचिमा र नेपाल सरकार द्धारा मिति २०७४।२।१७ मा जारी गरेको स्थानीय तहको सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश, २०७४ मा स्थानीय तह अन्र्तगतका उल्लेखित निकाय, पदाधिकारीहरुका विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह संचालन ऐन जारी नभएसम्मका लागि उक्त आदेश नै कानून सरह स्थानीय तहमा लागू हुने छ । वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वन र अनुगमन गर्ने, घर परिवार, सार्वजनिक सम्पति, ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवं ऐलानी जग्गा, धार्मिक स्थल आदिको अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने अधिकार वडा समितिलाई रहेको छ । सार्वजनिक स्थल निर्माण, प्रारम्भिक विकास केन्द्र सन्चालन र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य केन्द्रको सन्चालन र व्यवस्थापन, एम्वुलेन्स सेवा सन्चालन, फोहरमैला व्यवस्थापन, विभिन्न तालीमको संचालन, घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन, व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेखन, सामाजिक कुुरिती र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने, करको संकलन, घर निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने, विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार पनि वडा समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
नागरिकको दैनिक कामकारवाहीमा आवश्यक पर्ने ३८ प्रकारका महत्वपूर्ण प्रमाणित सिफारिश गर्ने अधिकार वडा समितिलाई दिइएको छ । नाता, नागरिकता, मोही लगतकट्टा, जन्म दर्ता, मृत्यूदर्ता, सम्वन्ध विच्छेद, व्यापार व्यवसाय बन्द, विवाह भए नभएको, स्वास्थ्य उपचार, अंग्रेजी भाषामा सिफारिश प्रमाणित, व्यक्तिगत विवरण, नाम थर संशोधन, कागज र मन्जुरनामा प्रमाणित, कित्ताकाट सिफारिश, संरक्षक सिफारिश, हकवाला प्रमाणित, नामसारी सिफारिश, उद्योग ठाउँसारी, विद्यालय खोल्न सिफारिश र अनुमति, विद्यालयको कक्षा थप सिफारिश, विद्यालय ठाउँसारी सिफारिश, धारा तथा विद्युत जडानको सिफारिश लगायतका प्रत्यायोजित अन्य सिफारिश र प्रमाणित गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार वडा समितिलाई रहेको छ ।
वडा समितिलाई अधिकार र जनताको सहज पहुँचको दृष्टिकोणबाट अधिकार सम्पन्न बनाईएको छ । स्थानीय तहलाई संविधान र कानूनले अधिकांश विकास निर्माण देखि दैनिक जीविकाका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न पाउने अधिकार दिएकै कारण सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको भन्ने भनाई सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
अधिकारको फेहरिस्त हेर्दा र सो अधिकारहरु समयमा नै इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने संघीयता र न्यायको अनुभूति हुन सक्ने ठाउँ समेत देखिन्छ ।
यसका लागि जनप्रतिनिधि तथा नागरिकहरु आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रति सचेत, सजग र जिम्मेवार बन्नै पर्दछ, आफ्नो घर, गाउँ, शहर र देश हामी आफैले बनाउनै पर्दछ ।
