डा. रामेश कोइराला
केही दिनअगाडि राष्ट्रीय दैनिकहरूमा दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा एउटी किशोरीको छाउगोठमा बसेकाबेला सर्पले टोकेर मृत्यु भएको समाचार आयो। त्यसका आधारमा विभिन्न विदेशी टिभी तथा समाचारपत्रमा नेपाल र छाउपडी दुवैले ठाउँ पाए पनि। नेपाल विश्वमा पुःन एकपटक चिनियो पनि। हामी आफैँलाई शर्मनाक लाग्ने एउटा क्षेत्रबिषेशको कूप्रथाले गिज्याएर गयो । पहिलोपटक नभएर होला, हामीलाई लाज लागेन । संसदमा कुरा उठाउनेका भाषाले अझ हिनताबोध गरायो ।
हुन त अन्तर्राष्ट्रियरुपमा चर्चित यो घटनाबारे केही संशय नभएको हैन नै। दैलेखमा कुन सर्प पाइन्छ? सर्पले सम्झिसम्झी आएर टोकिरहन्छ? किन पहिलो टोकाइपछि किशोरी दोस्रो टोकाइलाई पर्खिइन्? कुन सर्पको कस्तोखालको बिषले ती किशोरीको ज्यान गयो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आयो? वा यो ‘सर्प’ घटनामा ‘सनसनी’ फैलाउन त्यसै आइपुग्यो?
सामाजिक सञ्जाल यसबिच मौन रहेन। सरकारलाई गाली गरियो। झन् प्रधानमन्त्री त त्यसै क्षेत्रबाट आएका, के बाँकी रहन्थे र? विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि स्वरहरू सुनिए। विभिन्न उपायहरू पनि तेर्स्याइए, कसरी यस्तो अमानविय प्रथालाई निर्मूल पार्न सकिन्छ भनेर।
सामाजिक सञ्जाललाई समाजको दर्पण मान्ने हो भने पुरै जनमत दुई ध्रुवमा विभक्त देखियो, छाउपडी जनचेतनाको स्तर बढाएर निर्मूल हुन्छ वा सरकार र कानूनद्वारा निर्मूल हुन्छ ।
त्यस क्षेत्रमा यो विषयमा काम गर्ने गैह्रसरकारी संस्थाहरूबारे पनि केही कुरा उठे। करोडौँ (सायद सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, कैलाली र कन्चनपुरआदि पन्ध्र जिल्लामा गरेर अर्बौँ) खर्च गरेर पनि किन केही हजार छाउगोठ भत्किएनन्? यी जिल्लामा छ लाखजति घरपरिवार छन् । सबै जात-धर्मका मानिसमा यो कूप्रथा प्रचलनमा छैन भनेर मान्दा सायद पुरै छाउगोठको संख्याले ६ अंक भेट्दैन। लगभग प्रतिगोठ एक लाख दिन पुग्ने पैसा खर्च गर्दा पनि किन सकिएन त भत्काउन?
एकबर्षअघि सम्म छापामा आउने खबरहरू प्राय ‘फलानो गाउँ छाउगोठ मुक्त घोषणा गरियो’ भन्ने किसिमका हुन्थे। धमाधम छाउगोठहरू भत्किएका खबरहरूले यो कूप्रथा लोप हुन लागेको भान दिन्थे ।
गैह्रसरकारी संस्थाहरूसंग बजेटको अभाव भयो। सरकार त पहिला पनि सुतेकै थियो, यसपालि पनि सुती नै रह्यो । परिणामः पछिल्ला एकबर्षदेखि छाउगोठ बढेका खबरहरूमात्र सुन्न थालियो ।
केहीदिन अगाडि यस्तै खबर पढियो, ‘फर्किए एनजिओ, ब्युँतिए छाउगोठ’। भनेपछि करोडौँ खर्च गरेर भत्काइएका छाउगोठहरू दाताबाट रकम नआएकाले फेरी बन्न थाले।
कूप्रथा जित्यो, सामाजिक अभियान हार्यो। विदेशबाट अनवरत दान आइरहेको भए पक्कै पनि पश्चिम नेपालमा कुनै महिलाले महिनाको ५ दिन एकलासको कटेरोमा संसारबाट अपहेलित भएर बस्नुपर्दैन थियो होला। अझ सामाजिक वहिष्करण, खुला शौच र अवान्छनिय शोषणहरूको शिकार बन्ने पाटो र त्यसले ल्याएको मानसिक त्रास त छँदैछ । सुत्केरी हुँदासमेत नवजात शिशुसहित छाउगोठमा बसाउनुमा देखिने बर्बर मानसिकताको कुरै छाडौँ।
संसारभरका हिन्दुहरूमाझ एकनासले नबारिने महिनावारीको प्रचलन पक्कै पनि धार्मिक कम र सामाजिक ज्यादा हुनुपर्दछ। झन् भिन्दै घरमा बस्ने प्रथा कुनै एक क्षेत्रबिषेशमा पाइनुले यसलाई धर्मको जामा पहिर्याएको प्रष्टै होला। त्यस भेगका धार्मिक ठेकेदारहरूले कुनै जमानामा शीवपुराणमा लावण्यदेश छिराएर स्वस्थानी बनाएजस्तै छाउपडी प्रथालाई धर्मसंग जोडे होलान्। यो कूप्रथा नहट्नुमा यिनै धार्मिक धामी र माताको ‘अतुलनीय योगदान’ भएको कुरा समय-समयमा आउने समाचारहरूले नै बताइरहेछन्।
के नेपालमा केही हजारका संख्यामा रहेका छाउगोठ र त्यससंग जोडिएको कुरीति हटाउन सरकार सक्षम नभएकै हो त? के हामीलाई विदेशी सहयोग नआए हामी आफैँ यो कलंक हटाउन नसक्ने नै हौँ त?
प्राय सामाजिक संस्थाहरूसंग नजिकमा रहेका व्यक्तिहरू यसबारे मानविय दृष्टिकोष राख्दछन्। उनीहरूको विचारमा जनचेतना अभिवृद्धी गरेमा विस्तारै यो कूप्रथा हट्नेछ । हाम्रालागि गर्वको कुरा, त्यसका लागि यो प्रथा कायम रहेका जिल्लाहरूमा सामाजिक संघसंस्थाहरूबाट निकै काम पनि भएका रहेछन्। गाउँका अगुवाहरूसंग मिलेर एफएम, स्थानीय पत्रपत्रिका तथा गाउँले भेलामार्फत यसका विरुद्ध निकै प्रचारप्रसार पनि गरिएको रहेछ ।
तर, अर्को यथार्थः स्थानीय नेता तथा राष्ट्रिय दलहरू, सरकार र त्यसका प्रतिनीधिहरू यसमा त्यति सक्रिय देखिएनन्। गैह्रसरकारी संस्थाको पहलमा भएको दवाबको उपलब्धिस्वरुप सर्वोच्चले २०६२ सालमा सरकारलाई दिएको आदेशअनुसार २०६४ मा छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका बन्यो । हालसालै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी संहीताअनुसार नेपालमा छाउपडी प्रथा दण्डनीय बनाइयो । कानूनअनुसार छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुने भनिएको छ । कानून कागजीमात्र रहेछ।
यतिका बर्ष बितिसक्दा पनि पत्रपत्रिकामा ‘फलानो गाउँका तिलानोलाई छोरीलाई छाउगोठमा राखेकाले छाउपडी अपराधको मुद्दामा थुनामा राखियो’ भन्ने आसयका समाचार आउनै सकेनन्।
उपत्यकामा एक-दुईवटा अस्पताल छन्। मुटुको शल्यकृया सेवा आफ्नो अस्पतालबाट सूचारु गर्न चहान्छन्। केही समयअघि त्यसका लागि आफ्ना शल्यचिकित्सकदेखि शल्यकक्षमा काम गर्ने नर्सलगायत कर्मचारीहरूलाई गंगालालमा तालिमका लागि पठाए पनि। गंगालालको सहयोगमा केही अपरेसन पनि भए। अनि एक दिन सब फेरियो। अस्पतालहरूले विदेशी गैह्रसरकारी संस्थासंग अनुरोध पठाए। बार्षिक दुईपटक १५- २० जना विदेशी नेपालभ्रमण गर्ने भए। अमेरिका, युरोपमात्र हैन अफ्रिकाबाट त्यत्रो संख्यामा चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मी आउँदा पक्कै पनि राम्रै खर्च हुन्छ नै। तापनि एकपटकमा दुईजना नेपालीको मुटुको अपरेसन त हुनेभयो। वाह! राम्रै भयो।
हामी नेपालमा तिनै अस्पतालमा समेत सरकारी राहत कार्यक्रममार्फत निशुल्क हुने अपरेसनमा ‘विदेशी ल्याएर’ बर्षको करोडौँ ‘दान’ लिन्छौँ । हामीलाई दान लिन अलिकति पनि हिचकिचाहट हुन्न । हुन त विदेशी आउँदा हामीलाई यो यो फाइदा भयो भन्न नसकिने हैन, तर फाइदाको अनुपातमा इज्जत कति गुम्यो भन्ने पनि त हिसाब होला नि?
यो त भयो हाम्रो जमीरको कुरा।
अलिकति कानूनका कुरा पनि गरौँ। के कूप्रथा दण्ड-सजायले हटाउन सकिँदैन?
हाम्रो इतिहासअनुसार चन्द्र शमसेरले दासप्रथा र सतिप्रथा हटाए । हुन त चन्द्र शमसेर जनताका बारेमा सोच्दथे र यो प्रथा हटाए भन्नेमा म रतिभर विश्वास गर्दिन ।
बेलायती उपनिवेश भारतमा विक्रम संवत १९१८ तिरै कानूनीरुपमा सति र दासप्रथा निषेध गरिएपछि बेलायतीको निरन्तर दबावले नेपालमा त्यसको साठी बर्षपछि मात्रै पहिला सतिप्रथा र त्यसपछि दासप्रथा उन्मुलन गरिएको हुनुपर्दछ ।
त्यसबेलाको सरकारले घोषणामात्र गरेन, यसलाई दण्डनीयसमेत बनायो । छिटपुट घटनालाई आँखा नचिम्लिनाले नै केही बर्षभित्र सतिप्रथा लोप नै भयो भने दासप्रथा केही स्थान र जातबिषेशलाई अपवाद राखेर हरायो ।
त्यस्तो चेतनास्तर न्यून भएको समाजले कसरी यति सजिलै ‘आस्था’ छाडिदिए त? पक्कै दण्ड-जरिवानाको डरले । यस्तै डरले नेपालमा जुवा खेलिन्न थियो । जुवा फुकुवा हुने दिन कुर्न जनताहरू बाध्य थिए।
पहिलाको के कुरा, ट्राफिक प्रहरीले चलाएको मापसेविरुद्धको अभियानले ल्याएको परिवर्तन हाम्रो आँखाअगाडि छ । डर, जरिवाना, एक दिनको सास्ति मादक पदार्थ खाएर वाहन चलाउनेलाई काम लाग्यो ।
नत्र के पहिला मापसे गरेर सवारी साधन चलाउन हुन्न भन्ने सबैलाई थाहा थिएन र ? सरकारले मलाई दण्ड दिन्छ भन्ने डर निकै कुरामा कारगार हुन्छ ।
हाल संस्थागत र व्यक्तिगत घोटालाहरूले अर्बको अंक नाघेर खर्बतिर लागेको कारण दण्डहीनता हो भन्नेमा सायद कसैमा द्विविधा नहोला ।
बाटामा हर्न बजाए ट्राफिकले हजार रुपैँया तिराउँछ भन्ने डरले हर्नको कर्कस आवाज कम भएको सबैलाई थाहै छ । भ्रष्टाचारमा डर रहेन, हर्न बजाउनमा डर रह्यो ।
जनचेतनाले भ्रष्टाचार हटेन, दण्डको डरले हर्न हट्यो ।
मानिस सामाजिक प्राणी हो। तर मानिसको दिमाग हरदम असामाजिक बन्न लालयित हुन्छ रे, हाम्रो शरीरविज्ञान लगभग यसै भन्छ ।
शौचालयमा पिसाब फेर्नु सामाजिक डर हो, एकलासमा त्यो डर हुन्न । लुगा लगाएर हिंड्नु सामाजिक डर हो, कसैले नदेख्ने हो भने त्यो डर पनि हुन्न । छिमेकीको अम्बा चोर्नु सामाजिक डर हो, कसैले नदेखे डर हराउँछ ।
हामी समाज र कानूनले बन्धनमा बाँधेका अराजक प्राणी हौँ ।
अनि यो अराजक प्राणीलाई चेतना अभिवृद्धीले मात्र ठेगान लगाउन सकिएला ?
गैससहरूले नेपालमा निकै काम गरेका छन्। पंचायतयूगको अवसानपछि गैससहरू नेपालमा गजबले बढे ।
जनचेतना वा सचेतना पनि आवश्यक अवयव हो आधुनिक समाजको ।
मेरो हिसाबमा त ट्विटर र फेसबुक पनि एनजिओ हुन् । हामीलाई बोल्न सिकाएका छन्। आफ्ना अभिव्यक्ति बढिभन्दा बढि मानिसबिच पुर्याउन अब पत्रिकामा पहुँच अनिवार्य हुन छाडेको छ ।
तर के फेसबुक वा ट्विटरमा सडकमा निर्माण सामाग्री नराखौँ भन्ने ‘जनचेतना अभिवृद्धीमूलक’ संदेशले घरधनीलाई बाटै ढाकेर घर ढलान गर्नबाट रोक्ला त? ऊ यसबारे अनभिज्ञ छैन नै ।
ऊ त फगत दण्डहीनताको अवस्थाको फाइदा उठाइरहेको छ। अराजक बनेर आफ्नो सजिलो गर्दैछ।
सामाजिक संस्थाहरूले निकै काम गर्न सक्दछन्। तर केही कुराहरू उनीहरूभन्दा सरकारले छिट्टै र कारगारतवरले फत्ते गर्न सक्दछ भन्ने मेरो आसय र विश्वास पनि हो ।
सरकार र त्यसका प्रतिनीधिहरूले देशमा विद्यमान कानूनलाई कडाइका साथ पालना गराए छाउपडीजस्तो कूप्रथा दिनमा नभए पनि महिना वा बर्षमा हटिसक्नेछ।
हो, हाम्रा सामाजिक संस्थाहरूले दैलेखमा गाउँमा गएर छाउघरको फोटो खिच्नेभन्दा छाउगोठमा कसैलाई राखेको भेटेमा सरकारी संयन्त्रलाई दवाब दिए पक्कै पनि नेपाल छाउप्रथा मुक्त हुनेछ । तपाईँ-मजस्तै हाम्रा आगामी पुस्ता यसको समाचार पढेर संसारभर लज्जित हुनेछैनन् ।
सफा बस्न, खाटमा सुत्न, खाना पकाउन वा यस्तै ‘पर नसर्न’ चेतनास्तरले काम गर्छ। लोग्नेले श्रीमतिलाई गर्ने हेय ब्यवहार सचेतनाले कम गर्छ तर कुट्नै थालेमा सचेतनामा दण्ड मिसाउनै पर्दछ ।
के कतिसम्म चेतनास्तर अभिवृद्धीका काम हुन् र कुनबेलादेखि कानून अगाडि उभिनुपर्दछ, सायद हामी हरेक घटनामा छुट्याउन सक्षम छौँ ।
अनि छाउपडी र छाउगोठ सचेतनाले हट्ला वा दण्ड-सजायले? म त भन्छु, सरकारले छाउगोठ भत्काओस् । सुत्केरी र ‘नछुने’ भएकी महिलालाई घरबाहिर राख्ने मूलीलाई अपराधी बनाओस्। तीन महिना जेल हालोस्। सकभर पिटोस् पनि ।
घर भित्रिएपछि त हाम्रो काम छँदैछ नि, बिस्तारै दिमागका बुँदाहरू घटाउँदै जाने त!
(डा. कोइरालाको ब्लगबाट)
