आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन दिनमा एक अर्ब बढि खर्च
नेपालगन्जन्यूज । आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारको २८ देखि ३० गते सम्म बाँकेमा १ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७५ हजार ५ सय ८५ रुपैंया पुजींगत खर्च निकासा भएकोे कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । सधैं झैं यस बर्ष पनि असारमा बजेट प्रवाह धेरै भयो, बाँकेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक ठाकुर प्रसाद पौडेलले नेपालगन्जन्यूजसंग भने ।
बाँकेमा गत आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब ५९ करोड ९ लाख ६६ हजार २ सय ५९ रुपैंया पुजींगत खर्च मध्ये असार महिनामा मात्र २ अर्ब १३ करोड ५४ लाख ८१ हजार २ सय ४९ रुपैंया खर्च भएको छ । यो जम्मा पुजीगत खर्चको झण्डै ३८.२० प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को पहिलो ११ महिना अर्थात जेठ मसान्तसम्ममा ४५.५६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात बाँकेमा २०७४ जेठ मसान्तसम्ममा पुजींगत खर्च ३ अर्ब ४५ करोड ५४ लाख ८५ हजार निकासा भएको थियो ।
२७ प्रतिशत पुजीगत बजेट खर्च भएन
बाँकेमा गत बर्ष ७ अर्ब ५८ करोड ५१ लाख १९ हजार १ सय ८८ रुपैंया मध्ये जम्मा ५ अर्ब ५९ करोड ९ लाख ६६ हजार २ सय ५९ रुपैंया मात्र खर्च भएको छ । यो करिब ७३.७१ प्रतिशत हो ।
बाँकेमा जम्मा बजेट १६ अर्ब भन्दा बढि रहेको थियो । यस मध्ये चालु खर्चमा ८ अर्ब ४४ करोड ५४ लाख मध्ये ७ अर्ब १० करोड ८३ लाख अर्थात ८४.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढि खर्च गर्ने १० कार्यालयहरुमा जिल्ला समन्वय समितिले १ अर्ब ९० करोड र सिक्टा सिचाईमा १ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी पुल योजना पश्चिम सेक्टर ३ ले १ अर्ब ७ करोड, मध्य पश्चिम सडक डिभिजनले ७७ करोड, शहरी विकास तथा भवन निर्माण ७१ करोड, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ५४ करोड र क्षेत्रीय आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले ४४ करोड खर्च गरेका छन् । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले ३१ करोड खर्च गरेको छ । हुलाकी राजमार्गले २४ करोड र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २१ करोड खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका प्रमुख ठाकुर पौडेलले नेपालगन्जन्यूजलाई जानकारी दिए ।
खर्च किन असार मै हुन्छ ?
असार मै धेरै खर्च हुनुको कारण चाहि माथी बाटै बजेट रोकेर राख्नु पनि हो । कोष नियन्त्रक पौडेल भन्छन्, माथीबाट नै खर्चको अख्तियारी पनि ढिलो प्राप्त हुने कारणले खर्च असारमा निकै वढि देखिएको बताउँछन् ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेल भन्छन्, हाम्रा प्राय सबै योजनाहरु उपभोक्ता समिती मार्फत हुने र उपभोक्ता समितिहरुलाई पेस्की नदिने भएकोले एकै पटक भुक्तानी दिदा असारमा बढि खर्च देखिएको हो । ‘उपभोक्ता समितिले गठन भएको एक ढेड महिना त कामै गर्दैनन्, उनीहरुले काम सकेर फरफारक गर्न असार मै आउने भएकोले समेत असारमा खर्च वढि हुन्छ । उनले भने, ‘यस वर्ष पनि जिल्ला समन्वय समितिको केहि रकम खर्च नभई फ्रिज हुने छ ।’ करिब ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । विस्तृत विवरण चाडै नै सार्वजनिक गर्ने छाैं ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत राजन कडेल भन्छन्, यस वर्ष स्थानीय चुनावका कारण समेत खर्चको रफ्तार असार मसान्तमा बढि भएको हो ।
असार मसान्तमा बजेट खर्च अत्यधिक रुपमा वृद्धि हुनुले सरकारी विकासका काम पद्धतीमा नचलेको भनेर भन्ने आधार दिएको छ । यसले योजनाको गुणस्तरीयताको मापन गर्न अप्ठेरो हुने गर्छ । सरकारी कामको ढिलासुस्तीलाई समेत बजेट खर्च आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिममा हुने कुराले प्रमाणित गर्दछ ।
विश्लेषकहरु भन्छन्, विकासको यो खर्च गर्ने मोडालिटिमा परिवर्तन ल्याउनै पर्दछ । असारे विकासले कुनै ठोस उपलव्धि हासिल गर्ने कुरामा प्रशस्त सवाल खडा गरेको छ ।
