बसन्त गौतम
स्थानीय निकाय निर्वाचनको मत परिणाममा प्रमुखको तुलनामा उपप्रमुखमा महिलाको संख्या निकै बढी रहेको छ । न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने महत्वपुर्ण पदमा महिला आउनु निश्चय नै राम्रो हो । तर, दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागी उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया चलिरहदा संबिधानले नै न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने यो पदमा सक्षम र योग्य ब्यक्तिको आउनु पर्दछ भन्ने कुरा ब्यापक रुपमा उठ्न थालेको छ ।
के साच्चै उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पद नाम मात्रै हो त ? पक्कै पनि होइन । बिगतमा उपप्रमुखको पद नाम मात्रैको भए पनि अहिले त्यस्तो छैन । अहिले कानूनले नै उपप्रमुखको अधिकार तोकिदिएको छ । न्यायिक सम्पादनको जिम्मेवारी अहिलेको संबिधानले नै उपप्रमुखलाई सुम्पिएको भए पनि बिगतलाई सम्झेर धेरैले प्रमुख पदमा नै आँखा लगाई रहेका छन् ।
बिगतमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पद नाम मात्रको हुन्थ्यो । उनीहरुको काम अध्यक्ष नभएको बेला बैठकको अध्यक्षता गर्ने देखि बाहेक खासै थिएन तर अहिले यो पदको काम र अधिकारको बारेमा संबिधानमै लेखिएको छ । संबिधानको धारा २१७ ले कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका बिवाद निरुपण गर्ने न्यायिक समितिको संयोजक उपाध्यक्ष/उपप्रमुख तोकेकोले यो न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा यो पदलाई महत्वपूर्ण मानिएको हो ।
राजनीतिक दलहरुको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया एवं टिकट बितरण प्रक्रियालाई हेर्दा पदिय जिम्मेवारीलाई त्यति ध्यान पु¥याएको पाइदैन । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको न्याय सम्बन्धि अधिकारका साथै कार्यपालिकाको कार्य गर्ने सम्बन्धमा पनि यो पदको भुमिका रहन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले दलको चौवन्नी सदस्यता लिएको र पार्टीमा योगदान गरेको मात्रै नभै पदिय जिम्मेवारी अनुसार कार्य गर्न सक्ने सक्षम र योग्य क्षमतावान ब्यक्तिलाई उम्मेवार बनाउनु पर्ने अधिवक्ता सुनिता शर्माले बताइन । ‘यो पदलाई हलुका ढंगले लिने काम गरिनुहँदैन,’ अधिवक्ता शर्माले भनिन् ।
यस्ता छन् कानूनी अधिकार
संबिधानको धारा १२७ मा भएको न्यायिक समितिमा भएको प्रावधान अनुसार ः १ कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेका बिवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफु मध्येबाट निर्वाचित दुई जना सदस्यहरु रहनेछन् । यस अधि पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायलाई केही न्यायिक अधिकार दिएको भएता पनि त्यो त्यति प्रभावकारी भएको थिएन । स्थानीय निकायको कार्यसंचालनको सम्बन्धमा निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले कानून बनाइसकेको छैन ।
अधिवक्ता कुसुमा सुवेदीले अहिलेको संविधानले नै प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी तोकिदिएको कारण दुवै पदको उक्तिकै महत्व रहेको बताइन । ‘अझ न्यायिक समितिको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने उपप्रमुख न्याय सम्पादनमा झन् ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ,’ अधिवक्ता सुवेदीले भनिन् । राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार छनोटमा लैगिक आधारका साथै दक्षता र क्षमतालाई ध्यानु पर्नेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेलले कानूनले नै अहिलेको स्थानीय निकायलाई बढी जिम्मेवारी दिएकोले पार्टीमा लागेकै कारण टिकट दिनु भन्दा प्रशासनिक र कानूनी ज्ञान भएका योग्य ब्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनमा महिलाहरु उल्लेख्य मात्रामा निर्वाचित भएको प्रसङ्ग निकाल्दै खरेलले महिलाहरु प्रभाव र दवावमा नपरि प्रोएक्टीभ रुपमा कार्य गर्ने प्रबृत्ति रहेको सन्दर्भमा न्यायिक अधिकार प्रयोग बारे उनीहरुलाई आधारभुत ज्ञान र तालिमको ब्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अधिवक्ता सुनिता शर्माले उपाध्यक्षको पद महिलाको पेवा हो जस्तो गरेर दिने गरेको बताइन । न्याय पाउने ठाउँमा कुनै नबुझेका,ब्यक्तिलाई निश्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्दैन, राजनैतिक पुर्वाग्रहले न्याय पक्षपुर्ण हुन सक्दछ । ‘महिलालाई प्रमुख दिएर पुरुष उपप्रमुख पनि काम गर्न सकिन्छ’, अधिकारकर्मी समेत रहेकी अधिवक्ता शर्माले दैनिक नेपालगन्ज सँग भनिन्, ‘राजनीतिक दलहरुमा अझै पितृसत्तात्मक सोच नहटेका कारण महिलालाई बढी मात्रामा उपप्रमुखको पद दिने गरिएको छ ।’ ‘तर, संविधानतः अब उपप्रमुखको पद आकर्षक र भूमिका प्रभावकारी छ,’ शर्माको भनाइ छ ।
मेलमिलापको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता झबिन्द्र पौडेल गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा नगर उपप्रमुखको जिम्मेवारी ठुलो रहेको बताउछन् । स्थानीय तहमा महत्वपुर्ण भुमिका रहने न्यायिक समितिको संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा नगर उपप्रमुखको रहने ब्यवस्था संबिधानले नै गरेकाले यसलाई कम आँकलन गर्न नसकिने पौडेलको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिले न्यायिक तहले हेर्ने पाउने देवानी प्रकृतिका कुलो पानी आदिधुर, जस्ता विबादका बिषयमा उजुरी सुन्ने र इन्साफ अर्थात मुद्दा फैसला समेतको अख्तियारी राख्ने भएकाले यो पदमा पनि योग्य र दक्ष ब्यक्ति आउन जरुरी छ ।
बर्दिया बार एशोसिएसनका पुर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता कमल प्रसाद पाण्डेले गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा नगर उपप्रमुखको जिम्मेवारी ठुलो भए पनि राजनीतिक दलहरुले कम आँकलन गरेको बताए । ‘यो पदमा राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उठाउनु राम्रो हो, तरपनि न्यायिक सम्पादनको जिम्मेवारी बहन गर्ने यो पदमा कानूनको आधारभुत ज्ञान भएको ब्यक्ति हुनुपर्छ’ अधिवक्ता पाण्डेले भने ।
यी हुन् उपप्रमुखका दाबेदार
नेपालगन्जका लागि ठूला राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार टुंगो लगाउन अझै पनि सकेका छैनन् । सबैभन्दा पहिले नगरप्रमुख टुंगो लगाएको राप्रपाले उपप्रमुखको टुंगो पनि लगाएको छ ।
राप्रपा बाकेका अध्यक्ष नरेन्द्र पौडेलका अनुसार, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा कार्यसमिति सदस्य रमारानी गुप्तालाई उम्मेदवार बनाएको छ । ‘हामीले गुप्ताको नाम घोषणा गरिसकेका छौं’, अध्यक्ष पौडेलले भने ।
नेकपा एमालेले उपप्रमुखमा तीन महिला नेतृत्वको नाम प्रस्ताव गरेको छ । एमाले बाकेका अध्यक्ष अशोक कोइरालाले शान्ति ढकाल, रचना श्रेष्ठ र तुलसा थापाको नाम प्रदेश कमिटिमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ‘उहाबाट अन्तिम नामको निर्णय आइसकेको छैन’, उनले भने ।
काग्रेसबाट ९ जनाको नाम उपप्रमुखमा प्रस्तावित छ । जिल्लामा आवेदन परेका एक पुरुष सहित १० जना मध्ये पुष्पा शुक्लाले मात्र नाम फिर्ता लिएकी छन् । ‘आएका सबै नाम केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरिएको’ का“ग्रेसले जनाएको छ । प्रस्तावित नामहरुमा उमा थापा मगर, दिक्षा कोइराला, भारती जोशी, नारायणी रुपाखेती, ऋचा द्विवेदी, माया पुनमगर, कमला भट्ट, रत्न राणा, फैयाज अली अन्सारी लगायत छन् ।
माओवादी केन्द्रले पनि नेपालगन्जका लागि चार महिला नेतृको नाम उपप्रमुखमा सिफारिस गरेको छ ।
पार्वती पुन (उषा), शिला श्रेष्ठ, शबनम अन्सारी, कलामुन अन्सारीको नाम सिफारिस गरिएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर गहतराज (अथक)ले जानकारी दिए । उनका अनुसार, राप्तीसोनारीमा आशमाली पुन, कोहलपुरमा देवी थारु, बैजनाथ मिना ओली, खजुरा फिरोज बानु खा, जानकी पुष्पा खटिक, डुडुवा प्रेमा शाही र नरैनापुरमा सबिना बेगम उपप्रमुखका उम्मेदवार प्रस्तावित छन् ।
एमाले बाँकेले उपप्रमुखमा कोहलपुरका लागि कृष्णा कुमारी चौधरी, मञ्जु कोइराला र बसन्ती अधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकामा शारदा विक, खजुरा गाउँपालिका एकमाया विक, डुडुवा गाउँपालिकामामा कृष्णावति पाण्डे, राप्तीसोनारीमा चमेली बागवान, जानकी गाउ“पालिकामा भूमिसरा धिताल र नरैनापुर गाउँपालिकामा सुनितादेवी यादवलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार प्रस्ताव गरेको छ ।
मधेस केन्द्रित दलहरुले भने तालमेलमा उम्मेदवारी दिने योजनामा छन् । ‘महिलाहरुबारे हामीले योजना बनाउन सकेका छैनौं’, एक मधेस केन्द्रित दलका नेताले दैनिक नेपालगन्जस“ग भने, ‘फरक–फरक दलबाट प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारीको सोंचमा छौं ।’ उनले निर्वाचनमा जाने निश्चित भएपछि उम्मेदवारको टुंगो लाग्ने भएपछि अहिले नै प्रमुख र उपप्रमुख को हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।
