प्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्किका विरुद्धमा संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावले एक पटक फेरी राजनीति गर्माएको छ ।
सुडान घोटालाका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट तीन पूर्व प्रहरी महानिरिक्षकसहितलाई सजाय हुने गरी फैसला सुनाउदै गर्दा उनी माथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । र यो अस्वाभाविक छ ।
बहालवाला संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुविरुद्धमा महाअभियोग लगाउन पाउनु संसदको विशेषाधिकार हो । यद्यपी, यस्को प्रयोग आफ्नो अनुकुलताका लागि गर्न पाउनु पर्ने दलहरुको मनोविज्ञानले फेरी एकपटक लोकतान्त्रिक मूल्यको चीरहरण भएको छ ।
संसद समेत निर्णय गर्न नसकिरहेको समयमा समानान्तर सत्ता चलाएर लोकतन्त्रलाई बद्नाम गर्ने लोकमानसिंह कार्किलाई अख्तियारको प्रमुखबाट हटाउने साहसिक निर्णय गर्ने कार्किका विरुद्ध त्यहि अस्त्रको प्रयोग नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले गरेका छन् । जुन शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित छ ।
महाअभियोग केवल आरोप हुन सक्दैन । महाअभियोग कुनै स्वार्थबाट निर्देशित भएर लगाइदैन । तर दलहरुले अत्यन्त हलुका ढंगले महाअभियोगलाइ लिएका छन् ।
यस्का बारेमा पर्याप्त छलफल हुनु आवश्यक थियो । किर्ते भनिएको वा अन्य प्रयोजनका लागि लिइएका हस्ताक्षरहरुलाइ महाअभियोगका लागि पेश गर्नु अत्यन्त लज्जास्पद परिघटना हो ।
यो प्रस्तावको दर्ता प्रक्रियालाइ स्थगित गराउनका लागि सभामुखले खेल्नुपर्ने भूमिका समेत खेल्न नसकेको पुष्टि भएको छ ।
सामाजिक संजालको आक्रोशलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, यसबाट दलहरु विशेषत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नकारात्मक परिणामको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
महाअभियोगको पुष्टि गर्नका लागि भन्दा पनि कार्किलाई अवकाशसम्म(करिब ढेड महिना) काम गर्न नदिनु नै यो महाअभियोगको अन्तर्य हो ।
घटनाक्रमहरुले स्वार्थ समुहहरुको अगाढि राजनीतिक दलहरु क्रमश निरीह बन्दै गइरहेको पुष्टि गराएका छन् ।
यसर्थ, न्यायपालिकाको गरिमालाई मानमर्दन गर्ने गरी ल्याइएको यो प्रस्ताव जुन पारित त के पुष्टि समेत हुन नसक्ने अत्यन्त आलोकाचों रहेको छ, तत्काल यसलाई फिर्ता लिई शुसिला कार्किलाई पुन ससम्मान न्यायसम्पादन कार्यमा आउने वातावरण निर्माण गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुको सेफल्याण्डिंगको सहज बाटो हो ।
अन्यथा, दलहरु यो तहको दादागिरिका विरुद्धमा जनताको आक्रोशलाइ सामना गर्न बसे हुन्छ । किनकि चुनाव निकट समयमा हुदैछ ।
