सरकारले नीजि स्कुलमा शुल्क निर्धारणका लागि बनाएको मापदण्ड अनुसार बनाएको छ । यो मापदण्डलाई नियमन गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय हो । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ अनुसार, निजी विद्यालयहरुले शुल्क मापन गरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्क प्रस्ताव गर्ने र प्रस्तावको स्विकृति भएपछि मात्र शुल्क लिन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाँकेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी भीम बहादुर साँउदले बाँकेमा अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुले शुल्क प्रस्ताव गरी पठाइसकेको जानकारी दिए । हामीले अहिलेसम्म केहि विद्यालयहरुको शुल्क प्रस्तावलाई स्विकृत दिइसकेका छैनौं । भर्खरै विद्यालयहरुको शैक्षिक सत्र शुरु भएकोले स्थलगत अनुगमन गरी स्विकृत दिने उनले बताए ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ कार्यविधिमा शुल्क दर निर्धारणका लागि विद्यालयहरुको खर्च क्षेत्र, शुल्क लिन पाउने शिर्षकहरु र शुल्क असुलीका प्रक्रियाहरु र मासिक शुल्क निर्धारणका लागि प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुले शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता तथा अन्य कल्याणकारी सुविधा विद्यार्थी छात्रवृत्ती रग्रामिण शिक्षा विकास कोषको प्रशासनिक व्यवस्था घरभाडा, बैककर्जा शैक्षिकविकास -प्रविधि,उपकरण, पुस्तकालय_, संस्थागत विकास -लगानी प्रतिफल_ शिर्षकमा खर्च गर्न पाउने छन् ।
यसैगरी विद्यालयहरुले मासिक पढाई, वार्षिक-खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक स्वास्थ्य_, भर्ना, धरौटि -फिर्ता हुनेगरि_, परिक्षा, कम्प्युटर कक्षा,स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण -विभिन्न खेलकुद तथा अन्य प्रशिक्षण_, आवास,परिवहन, भोजन, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता, शैक्षिक सामाग्री शुल्कका शिर्षकहरुमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस भन्दावाहेकका शिर्षकमा शुल्क लिन निषेधित गरिएको छ ।
विद्यालयहरुले शुल्क असुलीका लागि निश्चित नियम बनाइएको छ । यस अनुसार विद्यालयहरुले मासिक शुल्क एक वर्षमा १२ महिनाको मात्र लिन पाउने छन् । यसैगरी ,भर्ना शुल्क जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोहि कक्षाको मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क मात्र लिन पाइन्छ । तर भर्ना शुल्क प्रत्येक वर्षमा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक कक्षाको कुल मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतमा नवढाई वार्षिक वा किस्तावन्दिमा परिक्षा शुल्क लिन पाइने छ । यसै अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको खर्च पनि समाबेश हुनुपर्दछ ।
मासिक पढाई शुल्कको १० प्रतिशत मात्र रकम शैक्षिक सामाग्री शुल्कका लागि लिन पाईने छ। र शैक्षिक सामाग्री शुल्कको कुल ७० प्रतिशत सोहि कक्षाको लागि र बाँकि ३० प्रतिशत चाहिस्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामाग्रीका लागि प्रयोग गर्न पाईने छ ।
वार्षिक शुल्क मासिक पढाई शुल्कको २ महिनाको शुल्क बराबर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।वार्षिक शुल्कलाई तहगत रुपमा खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवनमर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक स्वास्थ्य अन्तर्गतको शिर्षकहरुमा छुट्याइएको छ ।
-अब यसलाई सजिलोसंग बुझौं । यदि तपाईको बच्चा कक्षा १ मा अध्ययन गरिरहेका छ र उसको मासिक पढाई शुल्क महिनाको ४ सय रुपैंया९एक वर्षमा ४ हजार ८ सय० छ भने यदि नर्सरी देखि नै बच्चा सोहि विद्यालयमा पढिरहेको छ भने उसले भर्ना शुल्क तिर्नुपरेन । परिक्षाशुल्क २ हजार ४ सय लाग्ने भयो । यसैगरी ४ सय ८० रुपैंया शैक्षिक सामाग्री शुल्क तिर्नुपर्ने भयो । र वार्षिक शुल्क चाहि ८ सय लाग्ने भयो ।_
मासिक पढाई शुल्क चाहि कसरी निर्धारण हुदोरहेछ ?
यसका लागि निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
क) नेपाल सरकारले उपलव्ध गराए सरहको शिक्षक तथा कर्मचारीको १३ महिनाको तलवसुविधा ।
ख) शिक्षक कर्मचारीको कल्याणकारी सुविधा वापतको कको जम्मा योगको १८ प्रतिशत ।
ग) क र ख लाई कुल ६० प्रतिशत मान्ने । अर्थात मानौं यो रकम कुल २४ लाख भयो ।
(१० शिक्षकको प्रति महिना १८४६१ को दरले)
घ) अब वाकि ४० प्रतिशत अर्थात १६ लाख मध्ये
अ. छात्रवृत्ती ८% र ग्रामिण विकास शिक्षा कोषको १% गरि ९% अर्थात १,५२,०००
आ. शैक्षिक विकास कार्यक्रम ७%(१,१२,०००), बैंक कर्जा, घरभाडा १४% (२,२२,०००)र संस्थागत लगानी प्रतिफल ९.५%(१,५२,०००)
ङ)अब ग र घको कुल योग (४०,००,०००)लाई कुल विद्यार्थी संख्याले भाग गर्ने र प्रति विद्यार्थीलागत निकाल्ने । जम्मा ५०० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेछन भने प्रति विद्यार्थी वार्षिक लागत८,००० हुने भयो ।
च) प्रति विद्यार्थी वार्षिक लागत ८,००० लाई १२ महिनाले भाग गरी मासिक पढाई शुल्क कायमगरिने छ । अर्थात ६६६.६६ मासिक शुल्क हुने भयो ।तर विद्यार्थी संख्या औसत ३३ भन्दा कमरहेमा चाहि प्रति कक्षा ३३ विद्यार्थी संख्या मान्नुपर्ने छ ।
