नेपालगन्ज – महिनौं देखि नेपालगन्जमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छाडा चौपायाको व्यवस्थापनले निष्कर्ष पाउने सम्भावना देखिएको छ । नेपालगन्जस्थित काञ्जी हाउसबाट व्यवस्थापनका लागि भन्दै दैलेख लैजानेक्रममा सुर्खेतको जंगलमा अलपत्र पारिएको, कतिपयको ज्यान गएको घटनामा गृहमन्त्रालयले छानविन समिति बनाएपछि छाडा चौपायाको व्यवस्थापनले निष्कर्ष पाउने सम्भावना देखिएको हो ।
कयौं घटनापछि तिब्र आलोचनाको केन्द्र बनेको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले पनि छानविन समिति गठन गरेको छ । सडक दुर्घटना बढ्दै गएपछि व्यवस्थापनका लागि गाई गोरु लगायतका चौपाया दैलेख लैजाने निर्णय उपमहानगरका लागि गलपासो बनेपछि अधिवक्ता विकास आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । अधिवक्ता आचार्य उच्च अदालत बार नेपालगन्जका अध्यक्ष हुन् ।
गृहमन्त्रालयले गौमृत्यु प्रकरणको छानविन गर्न उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको जनाएको छ । सुरक्षा निकाय समेतको सहभागिता रहने चार सदस्यीय छानविन समितिलाई प्रकरणको बास्तविकता पत्ता लगाउने गरी १५ दिनको म्याद दिइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन् । विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रालयले गाईहरुको ओसारपसार, अस्वभाविक मृत्यु तथा घाइते भएकाका सम्बन्ध यथार्थ पत्ता लगाउने जनाएको छ ।
उक्त समितिलाई कुन व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको के कस्तो संलग्नता छ दोषीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कस्तो कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार उक्त समितिलाई दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । घटनामा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्ने र उन्मुक्ति नदिने गृहमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यता, घटनालाई लिएर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापन गर्न पवित्र उद्देश्यका साथ दैलेख स्थानान्तरण गर्दा भएको घटना भएको भन्दै नगर प्रमुख डा. राणाले उपमहानगरपालिकाले समिति बनाएको र गृहमन्त्रालयले बनाएको समितिलाई सहहयोग पनि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शनिवार कार्यबाहक जिम्मेवारीमा रहेकी उपप्रमुख उमा थापा मगरको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले नेपालगन्ज उच्च अदालत वार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता विकास आचार्यको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो । समितिमा अधिकारकर्मी बिश्वजित तिवारी, अधिबक्ता वसन्त गौतम, वरिष्ठ पत्रकार पूर्णलाल चुके, पशु स्वास्थ्य चिकित्सक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रतिनिधि सदस्य र उपमहानगरपालिकाका बरिष्ठ आलेप अधिकृत खिमानन्द अर्याल सदस्य सचिव छन् । समितिले निष्पक्ष छानविन गरि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको बताइएको छ ।
सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक समेतको निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसँगको समन्वयमा छाडा पशु चौपाया दैलेख पठाउन लगिएकोमा सुर्खेतस्थित कटकुवाको जंगलमा छोडिनुलाई उपमहानगरपालिकाले गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै घटनाप्रति क्षमायाचना गरिएको छ ।
उता सुर्खेत प्रहरीले जंगलमा अलपत्र छाडिएका मध्ये १६६ गाई नेपालगन्ज फर्काइदिएको छ । उनीहरु कान्जी हाउसमा पुनःस्थापन भएका छन् ।
दैलेख लैजान भन्दै रातारात सुर्खेतको कटकुवा जङ्गलमा बेवारिसे छाडिएका गाईको उद्वार गरी पुनः नेपालगन्जतर्फ पठाइएको जानकारी सुर्खेत प्रशासनले दिएको हो । स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बेवारिसे छाडिएका गाईलाई शनिबारदेखि नेपालगन्ज फिर्ता पठाउन थालेको जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा ३० बढी गाईको मृत्यु भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । परीक्षण रिर्पोटपछि मात्र गाईको हत्या वा स्वाभाविक मृत्यु भन्ने रहस्य खुल्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
घटनाको विरोधमा शनिबार सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा ¥याली प्रदर्शन गरिएको छ । मङ्गलगढी चोकबाट शुरु भएको ¥याली वीरेन्द्रचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । नेपालगन्जमा पनि दोषीलाई कारबाही माग्दै विभिन्न संस्थाले ज्ञापन पत्र बुझाउनुका साथै विरोध गरिरहेका छन् ।
घटनाबारे बुझ्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका आलेप अधिकृत खिमानन्द अर्याल, कानुनी सल्लाहकार लोक बहादुर शाह सहितको टोली शनिवारनै घटनास्थल पुगेको छ । पशुअधिकारकर्मी सुरेन्द्रदीप कार्की सहितका पशु चिकित्सकहरुको एउटा टोलीले घटनास्थलमा घाइते अवस्थाका गाईको उपचार गरेको छ । एनिमल नेपालको टोली उपचारमा सक्रिय रहेको अधिकारकर्मी कार्कीले जानकारी दिए ।
