२५ करोड ३९ लाख लगानी गरेर ३७ कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भइ सञ्चालनमा आएको ७ हजार ५ सय मे.टन भण्डार क्षमताको नेपालगन्ज कोण्ड स्टोरेज एण्ड वेयर हाउसिंगले १० जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ५० बढीलाई रोजगारीको लाभ दिइरहेको छ ।
बाँँकेमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मुलुककै ठुलो शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाँकेका उद्योगी व्यवसायीहरुको आफ्नै पहल, प्रयास र लगानीमा पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन शीत भण्डार सञ्चालनमा आएको हो ।
७ हजार ५ सय मे.टन भण्डार क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालन आएलगत्तै ६० प्रतिशत जति भण्डारण उपयोगमा आइसकेको सञ्चालक कम्पनी, नेपालगन्ज कोण्ड स्टोरेज एण्ड वेयर हाउसिंगका अध्यक्ष सन्जय कुमार जैनले जानकारी दिए । अध्यक्ष जैनका अनुसार, निर्माण सकिसक्दा कोरोना संक्रमणले गाँजिसकेकाले क्षमता अनुसारको सबै भण्डारण उपयोगमा आउन नसकेको हो ।
फलफुल तथा तरकारी, जडिबुटी, बिउविजन, खाद्यान्न लगायतका भण्डारणका लागि निकै उपयोगी शीत भण्डारलाई सहुलियत ढंगले सुविधा दिइएकाले सञ्चालनको छोटो समयमैं ६० प्रतिशत उपयोग भइसकेको अध्यक्ष जैनको भनाइ छ । बाँके बर्दियामात्रै होइन, धनगढी, टिकापुरसम्मका व्यवसायी तथा किसानले आफ्ना सामाग्रीहरुको भण्डारण गरिरहनु भएको छ, अध्यक्ष जैनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, कोरोनापछिको अवस्थामा यस शीत भण्डारबाट धेरै व्यवसायी तथा किसानले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ ।
यतिबेला फलफुल तरकारीसँगै जडिबुटीको भण्डारण गरिएको शीत भण्डारमा सबैलाई सेवा सुविधा दिने कम्पनीको उद्देश्य रहेको अध्यक्ष जैनको भनाइ छ । हामीले किसानका एक बोरा आलु पनि भण्डार गरिदिएका छौं, अध्यक्ष जैनले हरेक किसानले शीत भण्डारको महत्व विशेषता जान्न पाउन र लाभ लिन सकुन् भन्ने आफ्नो उद्देश्य प्रष्ट पार्दै भने, गहँु, चना, हरियो मटर जस्ताको तस्तै राखेर आफुलाई आवश्यक परेका बेला झिकेर उपयोग गर्न सकिनेछ ।
नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मो. याकुब अन्सारीले उच्च क्षमता र सुविधा सम्पन्न शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि जडिबुटी व्यवसायीहरुका लागि निकै खुशीको कुरा भएको बताए । खासगरि, उचित भण्डारण अभावले जडिबुटी नष्ट हुने अवस्थामा पुग्दा व्यवसायीहरु निकै मर्कामा पर्दै आएका थिए । आफैपनि सञ्चालक रहेका अध्यक्ष अन्सारीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, यसलाई व्यवसायीले आफ्नो हित र व्यवसायिक फाइदाका लागि उपयोग गर्न सक्छन् ।
जडिबुटी व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि भण्डारणका लागि सरकारसँग माग पनि गर्दै आएका थिए । सरकारले गर्नुपर्ने काम व्यवसायीले आफै गरेर सहयोग गरिदिएका छन्, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका अन्सारीले सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई यसखालका काममा प्रोत्साहित गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
उचित बजारको पर्खाइका लागि जडिबुटी भण्डारण गरिरहेका अगुवा व्यवसायी टंक प्रसाद शर्माले शीत भण्डार सञ्चालनमा आउनु व्यवसायीका लागि निकै खुशीको कुरा भएको बताए । आफैपनि सञ्चालक रहेका जडिबुटी व्यवसायी संघका पूर्व महासचिव शर्माले सरकारबाट कोरोना कहरमा सहुलियत दिने विषयमा यसखालका शीत भण्डारलाई विद्युत आपूर्तिमा राहत दिनुपर्ने बताए । कृषिमा आधारित उद्योग भएकाले सरकारले यसखालका उद्योग प्रोत्साहनका लागि सोच्नुपर्छ, शर्माले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, यसले कृषकलाई उत्पादनको सहि मुल्य लिनका लागि निकै सहयोग पुग्छ । बढी उत्पादन भएको बेला भण्डारण गरेर आवश्यकताका आधारमा बजार पठाउन सकिने शर्माको सुझाव छ ।
शीत भण्डार सञ्चालनमा आउनु व्यवसायीका लागि निकै खुशीको कुरा
फलफुल तरकारी भण्डार गरिरहेका स्थानीय व्यवसायी नूर मोहम्मद खाँले स्टोरेजबाट जुनसुकै माल पनि भण्डारण गरिंदा कम्तिमा २० प्रतिशत मुनाफा लिन सकिने बताए । सिजनल उत्पादनलाई भण्डारण गरि बेमौषमका बेला राम्रो मुल्य लिन सकिने खाँको अनुभव छ । उनले ड्राइफुडदेखि आलु स्टक गरेको जानकारी दिंदै भने २० हजार बोरा र स्याउ १५ हजार कार्टुन भण्डारण गरेको बताए ।
नेपालगन्ज कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयर हाउसिंगका अध्यक्ष जैनका अनुसार, शीत भण्डारमा आलु, सुन्तला, स्याउ, अंगुर, जडिबुटी राखिएको छ । बीउविजन कम्पनीले समेत बीउ भण्डारण गरिरहेको छ । कम्पनीले छिट्टै धर्मकाँटा लगाएर सेवा प्रवाह गर्न लागिरहेको जानकारी अध्यक्ष जैनले दिए ।
१५ करोड लगानी योजनामा शुरु भएको नेपालगन्ज कोण्ड स्टोरेज एण्ड वेयर हाउसिंगमा २५ करोड ३९ लाख लगानी भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । ३७ कट्ठा क्षेत्रफलमा उद्योग निर्माणका लागि २०७१ सालमा नेपालगन्जका अगुवा उद्योगी व्यवसायीहरुले शुरु गरेको योजना २०७३ बाट गति लिएको थियो । अध्यक्ष जैनका अनुसार, १० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको उद्योगले अप्रत्यक्ष ५० बढीलाई रोजगारीको लाभ दिइरहेको छ ।
कोरोनाले थलिएको व्यवसाय क्षेत्रको प्रभावले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको शीत भण्डारलाई सरकारले प्रोत्साहनको नीति व्यवसायीहरुको जोड छ । कम्तिमा विद्युत सब्सिटी दिन सक्नुपर्छ, सञ्चालक शर्माले भने । प्रदेश सरकारले छुट्टै शीत भण्डारका नाममा अनाहक खर्च गर्नुभन्दा किसानलाई राहतको नीति बनाएर निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्ने सुझाव प्रदेशसभा सदस्य अन्सारीको छ ।
