नेपालगन्ज -सहकारी वित्तिय विकास संस्था नेपालगन्जमा भएको करोडौं अपचलनको मुद्दा सम्भवत यसै महिनाको अन्त्यसम्म अदालत पुग्ने भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकले आज सोमबार सहकारी अपचलनको छानविनको टुङ्गो लगाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा लग्ने बताएको छ । ‘सम्भवत मंगलबारसम्म अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा छौं’, बाँके प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले भने । प्रहरीले सहकारीमा भएको अपचलनको अनुसन्धानका लागि बनाएको विज्ञ समूहले समेत प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।
प्रहरीले विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अघि नै ३५ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । केही व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । प्रहरीले मुद्दा अदालतमा लग्न ढिलाई गर्दा पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरु अहिले अधिकांस फरार नै छन् । जनप्रतिनिधिदेखि सरकारी बैंकका पूर्व कर्मचारी, सहकारीका पूर्व कार्यसमितिका पदाधिकारी समेत प्रहरीको पक्राउ गर्नुपर्ने सूचिमा छन् । फरार रहेकाहरु दशैं समेत लुकिछिपी बिताएका छन् ।
अपचलनमा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले दुई पटक सूचना जारी गरेर बचतकर्तालाई आफ्नो रकमको दाबी पुग्ने प्रमाण सहित जिल्ला प्रहरीमा उजुरी गर्न आव्हान समेत गरेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि विजय गुप्ताको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत रकम फिर्ताको प्रयासका लागि प्रहरीमा उजुरीदेखि काठमाडौंमा सरोकारवाला निकायको ढोका ढक्ढक्याइसकेको छ ।
सहकारी वित्तीय विकास संस्था नेपालगन्जमा भएको करोडौं अपचलन प्रकरण बाहिर आएको चार महिना भैसकेको छ । तर, बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता विषय सुनिश्चित हुनुको झनै अन्योलता तर्फ नै छ । गल्ती स्वीकारेका कर्मचारी बाहेक पनि अनुसन्धानका दायरामा तानिएका छन् । बचतकर्ताहरुले विजयादशमी जस्तो ठूलो पर्वका बेला समेत आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेनन् न त दोषी किटान नै भएको छ ।
सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा र विशेष साधारणसभाबाट बचत फिर्ता गर्न रकम अभाव हुन थालेपछि सहकारी सञ्चालक समितिले २०७५ मंसीरमा अपचलनको सुईंको पाएको थियो । अपचलनको एकिनका लागि संस्थाले महाप्रबन्धक गोपाल भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले निर्धारित मितिमा काम नसकेपछि म्याद थप गरियो । र, चैत्रमा समितिले प्रतिवेदन दियो । भण्डारीको प्रतिवेदन पछि सहकारीमा करोडौं अपचलन भएको खुलासा भएको थियो ।
भण्डारीको प्रतिवेदन पछि सहकारीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले अपचलन स्वीकार गरेका थिए । वैशाख १६ गते बैंकका प्रबन्धक अरुण कुमार पाठकले २१ करोड ९४ लाख ३६ हजार १ सय ४२, गंगाधर सुवेदीले २ करोड ८९ लाख ४७ हजार ९ सय १५, खजुरा शाखा प्रबन्धक सुर्य बहादुर विकले ६२ लाख ८७ हजार ५२, बैजापुरका शाखा प्रबन्धक लिला प्रसाद वलीले ३८ लाख ७७ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ अपचलन गरेको स्वीकार गर्दै उक्त रकम फिर्ता गर्ने लिखित सहमति गरेका थिए ।
अपचलन स्वीकारेका कर्मचारीले रकम फिर्ताको कागज त गरे तर, प्रतिबद्धता अनुसार रकम फिर्ता गरेनन् । रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरेका पाठक लगायतका कर्मचारी जेठ ५ गते सम्पर्कविहीन भए । त्यसपछि अध्यक्ष चौधरीले जेठ ९ गतेसम्म सहकारी सञ्चालन गरे । तर, सहकारीमा भुक्तानीको समस्या भएपछि जेठ १० गतेबाट सहकारीको कारोबार बन्द भयो ।
अध्यक्ष हरदेव बक्स चौधरीले जेठ १३ गते अध्यक्ष चौधरीले जेठ १४ गतेबाट सहकारी सञ्चालन गर्ने र बचत सुरक्षित रहेको भन्दै अपिल जारी गरे । अपचलनको संकटमा परेको सहकारीमा अपचलनको वास्तविकता बाहिर ल्याउन जिल्ला सहकारी संघका नवराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरियो । जेठ १६ गतेदेखि अध्ययन सुरु गरेको समितिले जेठ २६ गते छानविन गरी प्रतिवेदन बुझायो । उपाध्यायले बुझाएको प्रतिवेदन आन्तरिक छानविनले त्यसअघि देखाएको भन्दा १२ करोड बढी अपचलन भएको देखायो । ५२ करोड कुल पूँजी रहेको सहकारीमा ३८ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
आन्तरिक प्रतिवेदन तयार गर्ने महाप्रबन्धक गोपाल भण्डारी समेत दोस्रो प्रतिवेदनमा दोषी देखिए । बचततर्फ १६ करोड २९ लाख ८ हजार रूपैयाँ र कर्जातर्फ २१ करोड ४३ लाख ८५ हजार रूपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बचततर्पmको अपचलनको दायित्व गंगाधर सुवेदी र कर्जातर्फको अपचलन अरुणकुमार पाठकलाई दोषी देखाएको छ । यद्यपि, अपचलनको आरोप लागेका कर्मचारीले अन्यले पनि उक्त रकम लिएको बताए पनि प्रमाण भने देखाउन सकेका थिएनन् । खजुरा शाखाका सुर्य विकले ६६ लाख ४४ हजार ७ सय २८ अपचलन गरेकोमा उपाध्यायको प्रतिवेदनमा दुई पटक गरी रकम फिर्ता गरेकाले ३५ लाख ७५ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
