सडकका पोलमा मनपरी विज्ञापन

मन भण्डारी / नेपालगन्ज
नेपालगन्ज नगरभित्र रहेका नेपाल टेलिकम र विद्युतका अधिकांश पोलहरुमा टाँसिएका विभिन्न व्यवसायिक विज्ञापनका होडिङ्गबोर्ड तथा व्यानरहरु अनुमति प्राप्त र कानुनी मान्यता प्राप्त हुन भनेर सबैलाई लाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता यस्तो नभई पोलहरुमा बिभिन्न ब्यवसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै नलिई जथाभावी रुपमा ब्यवसायिक होडिङ्ग बोर्ड र विज्ञापनमुलक सामाग्रीहरु राख्ने गरेका छन् ।

टेलिकम र विद्युतका पोलहरुमा बिभिन्न किसिमका होडिङ्ग बोर्ड तथा विज्ञापनमूलक सामाग्रीहरु राख्न पाइँदैन । तर, नेपालग्नज उपमहानगरपालिकाभित्रका पोलहरुमा राखिएका ब्यवसायिक होडिङ्गबोर्ड तथा बिज्ञापनमूलक व्यानरहरु विद्युत कार्यालय, नेपाल टेलिकम र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्विकृति तथा सम्झौता बिना नै राखिएको पाइएको छ । व्यवसायिक विज्ञापनका बोर्ड तथा व्यानर राख्ने ब्यवसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुले सम्बन्धित निकायलाई कर समेत तिर्दैनन् ।

नेपालगन्ज नगर भित्रका पोलहरुमा छरपष्ट रुपमा होडिङ्ग बोर्डहरु टाँस गर्ने ब्यक्ति, कम्पनी, कार्यालय, प्रष्ठिान र निकायहरुले नत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिएका छन् न त नेपाल टेलिकम र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट स्विकृत लिएका छन् । ‘कानुनी रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति लिइ सम्झौता गरेर मात्र होडिङ्ग बोर्ड राख्नुपर्ने हो तर अनुमति बेगर राख्ने गरिएको छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज बितरण केन्द्रका प्रमुख मखनलता मलिकले दैनिक नेपालगन्जलाई बताए ।

‘नेपाल टेलिकम, केवुल र फाइबरले मात्र केन्द्रमा नै सम्झौता गरेर सञ्चालन भएको र आवश्यक कर पनि तिर्ने गरेको तर अरु बिभिन्न बिज्ञापनमुलक होडिङ्गबोर्डहरु राख्दा स्वीकृत बिना नै राख्ने गरिएको छ,’ मलिकले भने । विद्युत प्राधिकरणको असीमित कामहरुको चापको कारण यो बिषयलाई प्राथामिकतामा राखि कडाई गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । त्यसैगरि नेपाल टेलिकम नेपालगन्जका सूचना अधिकारी मुक्तिनाथ ज्ञवालीले सेवा प्रदायक निकाय विद्युत प्राधिकरण, केवुल र बिभिन्न इन्टरनेट सर्भिस कम्पनी बाहेक अन्य कुनै पनि निकायलाई ब्यानर, होडिङ्गबोर्ड, तुल र विज्ञापनमुलक कुनै पनि सामाग्री टाँस्नका लागि अनुमति छैन, सबैले गैरकानुनी रुपमा राख्दै आएको बताए । अनुमति लिएर सम्झौता गरेका निकायले समेत सम्झौताको समयावधी सकिंदा समेत सम्झौता नविकरण गर्न नआउने गरेको उनको भनाइ छ ।

विशेष गरि नगरको बीच सडकमा पर्ने पोलहरुमा अस्त ब्यस्त तरिकाले विज्ञापनमूलक होडिङ्गबोर्ड, व्यानर, तुल तथा अन्य सामाग्रीहरु राख्दा एकातिर वातावरण प्रदुषणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ भने अर्कोतिर अत्याधिक चापको कारण सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । नगरको मुख्य सडकमा मात्रै होइन शाखा तथा भित्री बाटोहरु र टोलहरुको पोहरु समेत कुनै खाली नहुने गरि जथाभावी रुपमा पोलहरुमा कसैले पनि ब्यानर, तुल, होडिङ्ग बोर्डहरुले ढाकिएको देखिन्छ । जथाभावी रुपमा पोलहरुमा कसैले पनि ब्यानर, तुल, होडिङ्गबोर्ड र कुनै पनि सामाग्री राख्न नपाउने भनेर अदालतले फैसला समेत गरिसकेको छ । तर पनि कानुनको अपहेलना गरि दिन प्रतिदिन छयाप्छयाप्ति बिभिन्न बिज्ञापनमुलक सामाग्रिहरुले पोलहरु भरिएको देख्न पाइन्छ ।

विज्ञापनमुलक सामाग्रीहरु राख्न दिने नदिने उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने, नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरि प्याकुरेलले कुनै सामाजिक सरोकारको विषयको सूचनामुलक सामाग्रीहरु निश्चित अवधिका लागि कर तिर्ने गरि राख्ने अनुमति दिने गरेको र अन्य व्यवसायिक विज्ञापनका कुनै पनि सामाग्री राख्न नपाइने कानुनी प्रावधान भएको बताए । जथाभावी रुपमा पोलहरुमा राखिएका विज्ञापनमुलक बोर्ड, व्यानर, तरल लगाएतका सामाग्रीहरु नगर प्रहरीमार्फत निकाल्दै आएको प्याकुरेलले जानकारी गराए ।

गैरकानुनी रुपमा राखिएका विज्ञापनमूलक सामाग्रीहरु राख्न प्रतिबन्द लगाएपछि र लगाइएमा निकाल्ने कार्यको थालनी भएपछि धेरै कम भएको प्याकुरेलको भनाइ छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ आलेप खिमानन्द अर्यालले पोलहरुमा होडिङ्गबोर्ड लगायतका सामाग्रीहरु राख्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अटेर गरि गैरकानुनी रुपमा राखिदै आएको बताए । कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुले व्यवसायिक विज्ञापनमूलक होडिङ्गबोर्ड लगायतका सामाग्रीहरु राख्दै जाने र नगरपालिकाले निकाल्दै जाने प्रक्रिया चलेको अर्यालको भनाइ छ ।

कानुन त कुनै पनि कम्पनी, प्रतिष्ठान तथा निकायले पोलहरुमा टाँसेका अधिकाँस होडिङ्गबोर्ड, ब्यानर लगायतका प्रचार सामाग्रीहरु नियम बिपरित भएको पाइन्छ । यसरी नियम बिपरित ब्यवसायिक र प्रचारमुखि उद्देश्यले जथाभावी रुपमा पोलहरु नै ढाकिने गरि बिभिन्न बिज्ञापनमुलक सामाग्रीहरु टाँसिदा पनि सम्बन्धित निकायहरुले नियमन गर्न नसक्नुले सम्बन्धित निकायको उदासिन्दा देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया