सन्जय तिमिल्सिना
सहकारी समुदायमा आधारित साझा व्यवसाय हो । समुदायको साझा आवश्यकता र आकांक्षाहरु संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणका माध्यमबाट पुरा गर्ने संगठित संस्थाकोरुपमा सहकारी व्यवसाय सञ्चालन गरिन्छ । सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि सहकारीहरुको विश्वव्यापी संगठन “अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ” ले सैद्धान्तिक मार्गदर्शनहरु प्रदान गर्नुका साथै सापेक्षित परिभाषा मार्फत व्याख्या गरेको हुन्छ । अझ यसलाई मुल्य र मान्यतामा आधारित व्यवसायको रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।
सिद्धान्त भनेको कुनै अपरिवत्र्य परिभाषा वा आधार नभई समयसापेक्ष गरिशिल एवम् परिवर्तनशिल आधार हो । सिद्धान्त कुनै पनि कार्य गर्नको लागि उक्त कार्य कसरी हुन्छ वा गर्दछ भनि व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत बिचार, नियम वा मार्गदर्शन हो । यसले नियन्त्रणका साथै व्यवस्थापन र मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । सिद्धान्त विमुख हुनु वा सिद्धान्तको अनुपालना नगर्नु भनेको दुर्घटनाको खोजी गर्नु जस्तै हो । सिद्धान्तले विश्वास आर्जन गर्दै मौलिक सत्य स्थापित गर्दछ त्यसैले सिद्धान्तलाई सामान्य कानुन भन्दा धरै माथि र शक्तिशाली हुन्छ भन्न सकिन्छ । यसलाई हामी अपरिहार्य कानुनी आधार हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु अझ श्रेयस्कर हुन्छ । कानुनसँग असहमति राख्नु वा सामान्य दायरा भन्दा बाहिर जाने प्रयासले तत्कालिन र अवस्था अनुरुपको प्रभाव मात्र पार्दछ तर सिद्धान्तको पालना नगर्नुले दीर्घकालिन प्रभाव पार्नुका साथै ठुलो दुर्घटना एकैपटक निम्त्याउँदछ । त्यसैले कुनै पनि कार्य वा जिम्मेवारी पुरा गर्दा उक्त कार्य वा जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक ज्ञान हुनु आवश्यक छ । सहकारी संस्था सञ्चालनमा यसका सिद्धान्तको प्रयोग मुख्य आधार हो । आज नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास सँगै विभिन्न किसिमका चुनौतिहरु सिर्जित भएका छन्, जसको मुख्य कारण सैद्धान्तिक ज्ञानको अभाव वा त्यसप्रतिको उदासिनता नै हो ।
सैद्धान्तिक धरातलबिना सन् १७७६ मा सुरु भएको सहकारी अभियान लामो समय कायम रहन सकेन र विकासक्रमले विश्राम लियो । त्यसको लामो समय पश्चात सन् १८४४ मा पुनः आधुनिक सहकारीको विकास भएको पाइन्छ । रोचडेल अग्रणी संस्था आधुनिक सहकारीकोरुपमा स्थापित पहिलो संस्था हो । सुरुमा यसले गरेका निर्णयहरु र अभ्यासलाई समयक्रममा सिद्धान्तको रुपमा अबलम्वन गर्दै आएको पाइन्छ । रोचडेल अग्रणी संस्थाले सन् १८४५ मा व्यवसायको समीक्षा सहित मुख्य पाँच वटा नीतिगत विषयमा निर्णय गरेपश्चात तिनै पाँच नीतिगत निर्णयहरुलाई पाँच सिद्धान्तकोरुपमा विस्तारित एवम् अवलम्बन गर्दै लगेको पाइन्छ । सन् १८९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको स्थापना भएपश्चात भने सहकारीका सिद्धान्तहरुको पुनरावलोकन एवम् अद्यावधिक गर्ने कार्य महासंघले गर्दै आइरहेको छ । तर आफ्नो स्थापनाको लामो समय महासंघ समेत अलमलमा रह्यो र प्रथम पटक सन् १९३७ मा “सहकार्यको रोचडेली सिद्धान्त”को रुपमा ७ वटा सिद्धान्तहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले स्वीकार एवम् व्याख्या गर्यो भने सन् १९६६ मा सहकार्यमा रोचडेली सिद्धान्तको परिमार्जन गरी प्रथम पटक ६ वटा “सहकारी सिद्धान्त” को रुपमा प्रतिपादन एवम् व्याख्या गर्यो । सन् १९९५ मा पुनः परिमार्जन सहित सहकारीका ७ वटा सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको पाईन्छ । हाल विश्व भरका सहकारी संस्थाहरुले तिनै ७ वटा सिद्धान्तको परिपालना गर्नुपर्दछ ।
सहकारी अभियानले प्रथम पटक सन् १९३७ मा रोचडेल अग्रणी संस्थाका असल अभ्यासहरुलाई सहकार्यका ७ वटा सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । जसको सार यहाँ उल्लेख गरिएकोछ ः
१) खुल्ला सदस्यता (सन् १९३७) ः संस्थामा सदस्यता प्राप्त गर्न चाहने जोसुकै व्यक्तिले सदस्यताको लागि आवेदन दिन र सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने ।
२) प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण (एक व्यक्ति, एक भोट) ः नेतृत्व चयन र निर्णय प्रक्रियामा सम्पूर्ण सदस्यहरुको एक व्यक्ति एक भोटको मात्र अधिकार रहने । पुँजी लगानीको आधारमा मताधिकार नरहने ।
३) व्यापारको आधारमा बचत(नाफा)को समानुपातिक वितरण ः सदस्यले संस्थामा गरेको व्यापारको आधारमा खुद बचत (नाफा) को वितरण गरिने ।
४) पुँजीमा सिमित प्रतिफल भुक्तानी ः सदस्यहरुले संस्थामा लगानी गरेको पुँजीमा सिमित मात्र प्रतिफल वितरण गरिने, नाफाको आधारमा असिमित प्रतिफल वितरण नहुने ।
५) राजनीतिक एवम् धार्मिक तटस्थता ः सहकारी संस्थाले कुनैपनि सदस्यलाई राजनीतिक एवम् धार्मिक आस्थाको आधारमा विभेद नगर्ने, सबै राजनीतिक र धार्मिक आस्थाका व्यक्तिहरुको आवद्धता रहनसक्ने ।
६) नगद कारोबार (उधारो बन्द) ः सदस्यहरुसँगको खरीद, बिक्री नगदमा मात्र गरिने । सहकारी संस्थाले उधारो खरीद र बिक्री कारोबार नहुने ।
७) शिक्षाको प्रबद्र्धन ः सदस्यहरुको चेतनास्तर वृद्धि गर्न सहकारी सम्बन्धि शिक्षा प्रबद्र्धन गर्ने ।
यसरी त्यस बखत रोचडेल अग्रणी संस्थाले आफ्नो संस्था सञ्चालनको क्रममा अवलम्बन गरेका अभ्यासहरुलाई नै सिद्धान्तकोरुपमा व्याख्या गरेको पाईन्छ । विस्तारै अन्य मुलुकहरुमा पनि सहकारीको अभियान फैलिंदै जाँदा फरक फरक अभ्यासहरु गरिन थाल्यो र सो अभ्यासको सिकाईको आधारमा सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीका ६ वटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाईन्छ ।
१) खुल्ला, स्वेच्छिक सदस्यता ः समुदायका व्यक्तिहरुले सहकारी संस्थामा आवद्ध हुन स्वतन्त्र हुने र जुनसुकै बखत आवेदन गर्न सक्ने ।
२) प्रजातान्त्रिक प्रशासन ः नेतृत्व चयन र निर्णय प्रक्रियामा एक व्यक्ति एक मतको प्रयोग हुने । अन्तिम निर्णय सदस्यहरुको बहुमतबाट गरिने ।
३) पुँजीमा सिमित प्रतिफल ः नाफा जतिसुकै आर्जन गरेतापनि लगानीमा सिमित दरमा मात्र प्रतिफल वितरण गरिने । अतिरिक्त नाफा सञ्चितिको रुपमा राखिने ।
४) सदस्यमा आधारित बचत (नाफा) ः संस्थाले आर्जन गरेको नाफा सदस्यहरुलाई मात्र वितरण गरिने ।
५) सदस्य तथा समुदायमा सहकारी सिद्धान्तको शिक्षा ः समुदायका आम मानिस र सदस्यहरुमा सहकारी सिद्धान्त सम्बन्धि शिक्षा प्रदान गरिने । शिक्षाको लागि नाफाबाट निश्चित रकम छुट्याइने ।
६) सहकारीहरुबीच सहकार्य ः सहकारी संस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासको लागि श्रोतको आदानप्रदान गर्ने र उच्च क्षमतायुक्त संस्थाले कमजोर संस्थाको क्षमता विकासका लागि सहयोग प्रदान गर्ने ।
उल्लेखित सिद्धान्तको आधारमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दै जाँदा यसको विश्वव्यापी लहर एवम् सञ्जाल विस्तार हुँदै गयो भने सिद्धान्तलाई नयाँ आवश्यकता र परिवेश अनुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी सन् १९९५ मा सहकारीका ७ वटा सिद्धान्तको व्याख्या गरियो । जसलाई निम्नानुसार व्याख्या गरेको पाईन्छ ।
१) खुल्ला तथा स्वेच्छिक सदस्यता ः यस सिद्धान्त अन्तर्गत मुख्य गरी विभेद रहित र उत्प्रेरणा एवम् पुरस्कार जस्ता विषयहरु पर्दछन् । सहकारीमा समुदायमा विद्यमान कुनैपनि प्रकारका विभेद विद्यमान रहनुहुँदैन । विशेषगरी जातीय, धार्मिक, जनजातीय, लैंगिक पहिचान, शारीरिक सक्षमता, वर्गीय जस्ता विभेदको आधारमा सदस्यताबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन । साथै बञ्चित नगरिनुले मात्र खुल्ला सदस्यता कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकोले सदस्यताको लागि विभिन्न प्रकारका उत्प्रेरणा र पुरस्कारको व्यवस्थाहरु समेत गर्नु पर्दछ । उत्प्रेरणामा वित्तीय, गुणस्तरीय जीवन, अरुलाई लाभ प्रदान गर्ने, समुदायको जिम्मेवारी निर्वाह, वृत्ति विकासको अवसर जस्ता विषयहरु सहकारीले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । त्यसैले सदस्यता प्राप्तिमा रोक नलगाउनु मात्र खुल्ला सदस्यताको रुपमा लिनु हुँदैन ।
२) प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ः सदस्यहरुले योजना तर्जुमा, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा एक व्यक्ति एक मतको आधारमा सदस्यहरुद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु मार्फत सदस्यप्रति जवाफदेहिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने । योजना निर्माण, समीक्षा र नीति निर्माणमा दोहोरो सम्वादको आधारमा सदस्यहरुको अभिमतबाट निर्देशित रहने ।
३) सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता ः सहकारीको सदस्यताको निमित्त प्रत्येक व्यक्तिले तोकिएको न्यूनतम अंशधन (शेयर) सहभागिता जनाउनु पर्दछ भने उनीहरुको व्यवसायिक सक्षमता र सहभागिताको आधारमा अंशधन (शेयर) वृद्धि गर्नु पर्दछ । संस्थाले कमाएको नाफाबाट कम्तिमा एकवटा अविभाज्य कोष छुट्याई तोकिएको सीमाको अधिनमा रही समानुपातिक लाभ वितरण गर्नु पर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारीको सन्दर्भमा प्रत्येक सदस्यले मासिकरुपमा आफ्नो कमाईको निश्चित अंश नियमित बचतकोरुपमा सहकारीमा बचत गर्नु पर्दछ भने सोको भार धान्न सक्ने गरी वार्षिकरुपमा अनिवार्य अंशधन वृद्धि गर्नु पर्दछ ।
४) स्वायत्तता र स्वतन्त्रता ः सहकारी संस्था सदस्यहरुबाट नियन्त्रित संस्था हुने भएकोले आफ्नो लागि आवश्यक निर्णय गर्न, नीति निर्माण गर्न, योजना निर्माण गर्न र नेतृत्व चयन गर्न स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । संस्थाले आफ्नो स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, सम्बन्धित देशको प्रचलित संविधान र कानुन प्रतिकुल नहुने गरी उपयोग गर्नु पर्दछ ।
५) निरन्तर शिक्षा, तालिम र सूचना ः सहकारी संस्थाले आफ्ना सञ्चालक, व्यवस्थापक र अन्य कर्मचारीहरुलाई सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा तालिम तथा शिक्षा दिनु पर्दछ भने बिचार निर्माण गर्ने नेतृत्व वर्ग र युवा वर्गलाई सहकार्यको महत्वको बारेमा शिक्षा दिनु पर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यलाई व्यवसायिक शिक्षाका साथै उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गरी जीवनस्तर परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
६) सहकारीहरुबीच सहकार्य ः सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रभावकारीरुपमा सेवा प्रवाह गर्न, सहकारीहरुको सशक्तिकरण गर्न र श्रोतको आदानप्रदान गर्नको लागि स्थानीय, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरुमा आवद्ध भई सहयोग गर्नुपर्दछ । आफुसँग भएको श्रोत (गैरवित्तीय) र साधन अन्य संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउने र अन्य संस्थासँग भएको आफूले उपयोग गर्ने गर्नुपर्दछ । सञ्जाल संरचना मार्फत सम्पूर्ण किसिमका श्रोत र साधनको आदानप्रदानमा सहकार्य गर्नुपर्दछ ।
७) समुदायप्रति चासो ः सहकारीले नीतिगत व्यवस्था मार्फत समुदायको दीगो विकासमा टेवा पु¥याउनु पर्दछ । आफ्ना प्रत्येक निर्णय एवम् योजनाले समुदाय र पर्यावरणमा पार्ने प्रभाव बिचार गरी सकारात्मक योगदान गर्ने किसिमका निर्णय र योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय प्रभावको बिचार गरी सकारात्मक कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
माथि उल्लेखित सैद्धान्तिक व्याख्याको आधारमा हाल नेपालमा सञ्चालित ३५ हजार सहकारी संस्थाको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने निकै दयनीय अवस्था छ । यसमा झण्डै ७० प्रतिशत संस्थाका सञ्चालकहरुको सोच सकारात्मक छ तर यी सैद्धान्तिक विषयसँग जानकार नै छैनन् । १० देखि १५ प्रतिशत संस्थामा सैद्धान्तिक विषयकोे जानकारी छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षसँग क्षमता र दक्षताको तालमेल मिलेको छैन । अर्को १० देखि १५ प्रतिशत संस्था सञ्चालकहरुले सैद्धान्तिक सन्तुलन मिलाएर संस्था सञ्चालन गरेका छन् भने औसतमा ५ प्रतिशत संस्थाका सञ्चालकहरु सैद्धान्तिक विषयमा राम्रो जानकारी र दखल राख्दछन् तर पनि निहित स्वार्थको कारण सोको कार्यान्वयन गर्दैनन्, जोखिममा पर्ने संस्थाहरु अधिकांश यसै वर्गमा पर्दछन् । (यसमा उल्लेखित अनुपात नेपालका झण्डै ६० जिल्लामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुसँगको अन्तरक्रियाको अनुभवको आधारमा लेखिएको हो)
सहकारी सिद्धान्तको विद्यमान कार्यान्वयन पक्षको बारेमा चर्चा गर्दा देहायको अवस्था पाइन्छ ः
१) खुल्ला तथा स्वेच्छिक सदस्यता ः नीतिगतरुपमा कुनैपनि सहकारीमा सदस्यता बन्द वा बन्देजिकरण भनेको पाइदैन । अधिकांशमा खुल्ला त छ तर सदस्यतामा उत्प्रेरणा र पुरस्कारको व्यवस्था नगन्य मात्रामा छ । केहि संस्थामा चर्को प्रवेश शुल्क, ठुलो वा समान रकमको शेयर सहभागिता, पारिवारिक वा निश्चित समुहको मात्र पहिचान, नीति भन्दा नेतृत्व हावी हुने परम्परा, संस्थामा राजनीतिक पहिचान जस्ता विषयले आम सहकारीमा खुल्ला तथा स्वेच्छिक सदस्यताको सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा राजनीतिक पहिचान र सहरी क्षेत्रमा समुहगत वा वर्गीय पहिचान एवम् सक्षमता यसका मुख्य वाधक देखिन्छ ।
२) प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ः प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण भनेको नेतृत्व चयन मात्र हो भन्ने बुझाई रहेको छ । साधारणसभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरिन्छ तर त्यसमा गहिरो छलफलको अभ्यास कमजोर रहेको छ । जसले कार्यान्वयन र परिणाम पक्षमा सदस्यले स्वामित्व नलिने अवस्था रहेको छ । अर्को तर्फ नेतृत्वमा पुग्न यति रकमको शेयर सहभागिता भन्ने बन्देजले यसलाई कमजोर बनाएको छ ।
३) सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता ः आर्थिक सहभागितालाई निक्षेप जम्मा गर्नुको अर्थमा धेरैको बुझाई रहेको छ । सहर केन्द्रित कतिपय सहकारी संस्थामा बचतकर्ताहरुलाई सदस्य नै नबनाइएको पाइन्छ भने कतिपयमा नियमनको जोखिमबाट बच्ने प्रयोजनको लागि एक कित्ता शेयर किन्न लगाई निक्षेप जम्मा गर्न लगाइन्छ । जसले संस्थाप्रतिको स्वामित्वबोध गराउँदैन । जबसम्म लाभ र हानीको समानुपातिक उपभोक्ता बन्दैन तबसम्म उक्त व्यक्ति वास्तविक सदस्य बन्न सक्दैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा नियमित बचत र शेयर वृद्धि अनिवार्य शर्त हो भने अन्य संस्थामा नियमित शेयर वृद्धि यसको कार्यान्वयनको आधार हो । अन्य कारोबार सहायक मात्र हुन् ।
४) स्वायत्तता र स्वतन्त्रता ः स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सीमा बिहिन अवस्था हो र सहकारी संस्था राज्यको कानुन भन्दा माथि हो भन्ने बुझाईले कानुन उल्लंघनका अभ्यास बढाइरहेको छ । जसले सहकारी संस्थालई दुर्घटनाउन्मुख बनाउँदै लगेको छ । यसको प्रयोगको लागि राज्यका प्रचलित ऐन कानुन प्रतिकुल नहुने गरी आफ्नो लागि आवश्यक निर्णय गर्न, नीति निर्माण गर्न, योजना निर्माण गर्न र नेतृत्व चयन गर्नु पर्दछ ।
५) निरन्तर शिक्षा, तालिम र सूचना ः राज्यको कानुनले नै नाफाबाट सहकारी शिक्षा कोष व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य गरेकोले सम्पूर्ण सहकारी संस्थामा यस्तो कोष रहेको हुन्छ । तर अधिकांश संस्थाले वर्षौंसम्म यसको उपयोग गरेका हुँदैनन् । केहिले सञ्चालक र कर्मचारीको तालिम, शिक्षामा खर्च गरेको पाइन्छ भने कतिपयले यसमा रहेको रकमलाई समेत लाभांशको रुपमा वितरण गरेको पाइन्छ । सञ्चालक, व्यवस्थापक र अन्य कर्मचारीहरु मार्फत गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न र सदस्यहरुलाई उद्यमशिलता मार्फत गुणस्तरीय जीवनमा सहजिकरण गर्न योजनाबद्ध रुपमा तालिम तथा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
६) सहकारीहरुबीच सहकार्य ः सहकारीहरुबीच सहकार्य गर्ने नाममा अहिले कतिपय संस्थामा अन्तरसहकारी कारोबार गरेको पाइन्छ । संस्थाहरु सञ्जाल (संघहरु) मा आवद्ध नहुने वा भएता पनि स्वायत्तताको नाममा श्रोतको प्राप्ति र साझेदारी गर्न संघहरु भन्दा बाहिर रहने अभ्यास पनि देखिन्छ । विज्ञता र सोचहरुको सोझो सहकार्य गर्न सकिन्छ भने वित्तीय वा व्यापारिक उद्देश्यमा संघहरु मार्फत सहकार्य गर्नुपर्दछ ।
७) समुदायप्रति चासो ः अहिले नेपालका सहकारी संस्थाहरु मध्ये धेरैले क्षमता अनुरुप पालना गरेको आधारमा यो सिद्धान्त अग्रपंक्तिमा रहेको पाइन्छ । यद्यपी यसका निमित्त छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएतापनि समग्र कार्यक्रमहरुले पार्ने प्रभावको बारेमा भने खासै ध्यान दिएको पाईंदैन । त्यसैले सहकारी संस्थाले आफ्ना प्रत्येक निर्णय एवम् योजनाले समुदाय र पर्यावरणमा पार्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय प्रभावको बिचार गरी सकारात्मक कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, सिद्धान्त गन्तव्यमा पुग्ने गोरेटो मात्र हो, नीति र योजनाले पीच बनाएर कार्यान्वयनको साधन तीव्र गतीमा कुदाउँदै सहकारी मार्फत समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् पर्यावरणीय गन्तव्य छिचोल्न सकिन्छ । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ को मुल मर्म पनि यसैमा भेटिन्छ । (तिमिल्सिना नेफ्स्कूनका विभागीय प्रमुख हुन्)
