प्रत्येक बर्ष जिल्लाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट छट्याउँदा कम भएको गुनासो सुनिने गरेको छ । तर, त्यही बजेट पनि पूर्णरुपमा खर्च हुने गरेको छैन । गत आ.व. ०७५÷०७६ मा पनि बाँकेको विकासका लागि छुट्याइएको अर्बौ रुपैयाँ खर्च नभएर फर्किएको छ ।
गत आ.व. ०७५÷०७६ मा प्रदेश र संघीय सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको २ अर्ब १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च नभई फर्किएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जको तथ्यांक देखाएको छ । संघीय सरकारले आ.व. ०७५÷०७६ मा पूँजिगत (विकास) खर्चका लागि ८ अर्ब ९८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन विकास बजेटको ८१.४० प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारले बाँकेका लागि छुट्याएको विकास बजेटको ६० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बाँकेका लागि आ.व. ०७५÷०७६ मा पूँजिगत (विकास) खर्च तर्फ १ अर्ब ३२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ५८.२० प्रतिशत अर्थात् ७६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भयो ।
विकास खर्चको ठूलो हिस्सा असारमा नै खर्च भएको छ । संघीय बजेटको पूँजिगत तर्फको २ अर्ब ३२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असारमा नै खर्च भएको कोलेनिका नेपालगन्जको तथ्यांक छ । त्यस्तै प्रदेश तर्फको ४४ करोड १७ लाख रुपैयाँ असारमा खर्च भएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ का लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ९६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालु र पूँजीगत गरी ६५.७४ प्रतिशत खर्च भएको हो । चालु तर्फ छुट्याएको ६५ करोड २३ लाख मध्ये ५२ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख राम चन्द्र शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
गत आ.व.मा प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरु ढिलो खुल्नु, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा खर्च कम भएको हो । कार्यालय र कर्मचारी दुवै समयमा व्यवस्थापन नहुँदा विकासे कार्यका लागि ठेक्का, टेण्डर नै समयमा हुन नसक्दा प्रदेश बजेट बाँकेमा कम खर्च भएको हो ।
संघीय सरकारबाट बाँकेका लागि चालु आ.व.मा कुल १७ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख बजेट छुट्याएको थियो । जसमा चालु र पूँजीगत गरी ८६.४५ प्रतिशत खर्च भएको हो । चालु तर्फ ७ अर्ब ७० करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भैएको छ । चालु तर्फ ८ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । अघिल्ला आ.व.मा सञ्चालित विकासका कामहरुको भुक्तानी यसबर्ष भएको, यसबर्ष समयमै विकासका कामहरु भएकाले संघीय सरकारको विकास खर्चले ८० प्रतिशत नाघेको हो ।
