सकियो प्रदेश युवा कृषि उद्यमी सम्मेलन
कृषिको व्यवसायिकरणका लागि उद्यमशीलतामा लाग्ने प्रतिबद्धता सहित १५ बुंदे कोहलपुर घोषणापत्र जारी गरिएको छ । फोर एच नेपालले बाँकेको कोहलपुरमा आयोजना गरेको दुई दिने प्रदेश स्तरीय युवा कृषि सम्मेलन र विद्यार्थीहरु बीचको क्याम्प समापन सँगै घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
खासगरी कृषि व्यवसायिकरण, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता, सामूदायिक कृषि व्यापार, पर्यावरणीय कृषि गाउँ, तीनै तहका सरकारको भूमिका लगायतका विषयहरुमा बुंदागत प्राथमिकता सहित घोषणा पत्र जारी गरिएको आयोजक संस्थाका प्रतिनिधि विष्णु बेल्वासेले जानकारी दिए । ‘यसको कार्यान्वयनमा हामी सबै प्रतिबद्ध छौं’, प्रदेश ५ सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले उद्घाटन गरेको सम्मेलनको समापनबारे जानकारी दिंदै बेल्वासेले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकार पनि प्रतिबद्ध छ ।’
कृषिलाई परम्परागत व्यवसायबाट आधुनिक, सम्मानित, मर्यादित, व्यवसायिक तथा कृषक मैत्री बनाउनु पर्ने कुरामा घोषणा पत्रले जोड दिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार, मनत्रालय स्थानीय तहसम्म एकिकृत कृषि कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने माग अघि सारिएको छ । ती कार्यालयले बीउ बिजन, माटो परिक्षण, विशेषज्ञ, सीपमुलक तालिम तथा बजारीकरण समन्वय गर्नेछन् ।
त्यस्तै, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताका लागि प्रदेश सरकारले समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘अहिले रहेका वित्तीय संस्थाहरु मार्फत भइरहेको केन्द्रमुखी नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ । कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित र उपयोगी बनाउनु पर्ने, स्थानीय तहले मनलाग्दी बजेट छुट्याउने गर्ने गरेकाले कृषिका लागि न्यूनतम बजेटको सीमा तोक्नु पर्ने कुरालाई घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।
घोषणा पत्रमा कृषि उत्पादन वस्तु बिक्री बितरणका लागि व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । ‘अहिले विद्यमान विचौलिया तथा कालोबजारीको अन्त्य गरी कृषकहरुकै संलग्नतामा सामुदायिक कृषि व्यापार केन्द्रहरुको स्थापना र संचालन गर्नुपछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जसमा कृषक आफै संलग्न हुने नयाँ संरचना तयार गर्नु पर्छ ।’
कृषिमा भए गरेका नयाँ काम, सीप, अनुभव तथा प्रविधिलाई कृषकसँग पुर्याउनका लागि कृषिलाई एकिकृत नेटबर्किङ आवश्यक रहेको घोषणा पत्रमा बताइएको छ । धेरै कृषकलाई सरकार दिने सेवा, सुविधा तथा सहुलियतको बारेमा जानकारी नहुने भएकाले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दै स्थानीय तहका सबै किसानलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
