नेपालगन्जलाई औद्योगिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै ठूलो लगानी भित्र्याउन पहल थालिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बाँके, बर्दियामा औद्योगिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक पहल थालिएको बताएकी छन् ।
लगानी, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास सम्बन्धी सवाललाई लिएर नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष राणाले क्रस बोर्डर कन्भेन्सनदेखि लगानी सम्मेलन सम्मका योजना सुनाइन् । ‘खासगरी भारत र चीनका लगानी यस क्षेत्रमा भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ लगानी सम्मेलनको योजनामा लागिएको हो’, अध्यक्ष राणाले बिस्तृत योजना र लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्न अध्ययन सुरु गरिसकेको जानकारी दिंदै भनिन्, ‘लगानीको क्षेत्र पश्चिम हो भन्ने कुराको जानकारी देश विदेशमा गर्न यसखालको योजना अघि सारिएको हो ।’
नेपालगन्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुनिश्चितताका लागि निरन्तर पहल भैरहेको जानकारी पनि दिंदै अध्यक्ष राणाले नेपालगन्ज–दिल्ली उडानका लागि सबैको जोड आवश्यक भएको बताइन् । उनले वित्तिय क्षेत्र चुनौतिपूर्ण बन्दै गैरहेको भन्दै बैंकिङ्ग क्षेत्र मात्रै नभई सबै क्षेत्र फष्टाउँदै अगाडि जाने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ लागि परेको बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी, व्यवसायीहरुले कर प्रणालीबारे गुनासो गरेपछि अध्यक्ष राणाले एकिकृत कर प्रणालीमा जानु पर्ने कुरा आफुहरुले अघि सारेको बताइन् । उपभोक्ता ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको र कालोबजारी ऐन खारेज गर्नुपर्ने कुरामा आफुहरुले लबिङ्ग गरिरहेको अध्यक्ष राणाको भनाइ थियो ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण श्रेष्ठ, पूर्व केन्द्रीय सदस्य अच्युत प्रसाई, होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष भीम कंडेल, जडिबुटी व्यवसायी संघका रविन्द्रनाथ शुक्ला, खुद्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष भीम रानाभाट, सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सलाउद्दिन जसगढ, एनइए बाँकेका अध्यक्ष चिरञ्जीवि ओली लगायतले व्यवसायीहरुले झेल्नु परेका समस्याहरु बारे महासंघको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘लगानीको वातावरण बनाउनु अघि यसअघिका लगानीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ’, वरिष्ठ उद्योगपति कन्हैयालाल वैद्यले भने ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी लगायतले नेपालगन्जलाई औद्योगिक राजधानीका रुपमा घोषणा गरी तद्अनुरुपका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीहरुको केन्द्र बनाइनु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले संघीयतापछि नेपालगन्जलाई निरन्तर नोक्सान गर्ने काम भैरहेको भन्दै सरकारको त्यसबारे गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
