बाँकेको कोहलपुरमा रहेको भेरी शित भण्डारको क्षमता वृद्धि गरिएको छ । २ हजार ५ सय मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेको शीत भण्डारको क्षमता वृद्धि गरी ४ हजार बनाइएको हो । भेरी शित भण्डार सहकारी संस्था लि. को ११ औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा शनिबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले १ हजार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शित भण्डार उद्घाटन गरिन् ।
साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको अनुदान र संस्थाको कुल ७ करोड ८३ लाखमा शित भण्डारको क्षमता १ हजार ५ सय मेट्रिक टन थप गरिएको हो । भेरी शीत भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालनमा रहेको उक्त शीत भण्डारमा बीउ आलु, फलफूल, स्याउ, अनारका साथैै अण्डा र तरकारी भण्डार गर्ने गरिएको छ । शीत भण्डार स्थापना भएपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, दाङ, प्यूठान, जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, रुकुम, मुगु, रोल्पा, सल्यान, कालीकोट र डोल्पाका कृषक लाभान्वित भएको सहकारीले जानकारी दिएको छ । उत्पादनलगत्तै शीत भण्डारमा राखेका फलफूल र तरकारी बेमौसममा विक्री गर्दा कृषकले दोब्बर आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
संस्थाको साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीको क्षमता विकासका लागि सहकारीहरु समायोजन हुन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्थालाई थप व्यवस्थित र बलियो बनाउन समायोजन आवश्यक छ ।’ मन्त्री अर्यालले सरकारले सहकारीलाई उत्पादनमूलक बनाउन वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी र साना सहकारी मर्ज गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री अर्यालले समृद्धिका लागि सहकारीमार्फत जनतालाई उत्पादनमूलक कार्यमा सक्रिय बनाउनु पर्ने धारणा राखिन् । कार्यक्रममा बोल्दै बाँके प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराजले भेरी शीत भण्डारको कार्यक्षेत्र एउटा प्रदेशमा मात्रै सीमित नरहेकाले केन्द्रीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । कोहलपुर नगरपालिका मेयर लुट बहादुर रावतले मालपोत, नापी र यातायात कार्यालय कोहलपुरमा ल्याउनका संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राज्य मन्त्री दिनेश चन्द्र यादव, जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदी, भेरी शीत भण्डार सहकारी संस्था लि. का अध्यक्ष डोलराज अर्याल लगायतले बोलेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा संस्थाको कुल शेयर पूँजी ९६ लाख ३ हजार, कुल आम्दानी १ करोड १६ लाख ६० हजार, बचत २० लाख रहेको जानकारी दिइएको थियो ।
‘यसै बर्ष मुक्तकमैयाको पुनस्र्थापना सकिन्छ’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले देशभरीबाट मुक्त कमैयाको समस्यालाई पूर्ण रुपमा समाधान गर्ने बताएकी छन् । बर्दियामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आगामी बर्षदेखि मुक्तकमैया पुर्नस्थापनाको विषय समस्याको रुपमा नआउने गरी पुनस्र्थापना तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री अर्यालले आगामी बर्षदेखि मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको समस्या लिएर मन्त्री समक्ष आउन नपाउने बताउँदै भनिन् ‘जति आर्थिक खर्च लाग्छ माग गर्नुस् जति जनशक्ति लाग्छ त्यो पनि माग्नुस र स्थानीय तहमा समन्वय गरी मुक्तकमैया पुर्नस्थापनाको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान गर्नुस् ।’ मुक्तकमैयाको समस्याको समाधान यसै बर्ष हुनुपर्छ भन्दै मातहतका कर्मचारीहरुलाई कडा निर्देशन दिएकी छन् ।
सुकुम्बासीहरुको समस्या बर्दिया जिल्लामा पनि विकराल रहेको बताउँदै भु उपयोग ऐन नै निर्माण गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न थालिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले निर्णय गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काम अगाडी बढायो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ काम रोकिन्छ । यो तरिकाले भएन । अब ऐन नै निर्माण गरेर शक्तिशाली सुकुम्बासी समस्या समाधान अयोग गठन गर्दैछौ ।’ अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी समस्या लगाएतका सुकुम्बासी सँग सम्बन्धित ८ प्रकारका समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधान गर्ने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाउने तयारीमा रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । छलफल कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लाका मुक्तकमैया र सुकुम्बासी सँग सम्बन्धीत समस्याहरु सरोकारवालाहरुले राखेका थिए ।
बर्दिया जिल्लामा हाल सम्म १० हजार ७ सय ९७ घरपरिवार मुक्तकमैयाले परिचय पत्र पाएका छन् । उनीहरु मध्ये १० हजार ७ सय १४ घरपरिवार मुक्तकमैया पुनःस्थापीत भएका छन् भने ८३ घरपरिवारहरु पुनःस्थापीत हुन सकेका थिएनन् । ८३ घरपरिवार मध्ये ७० घरपरिवार सम्पर्कमा नआएको र १३ घरपरिवार पुनःस्थापना हुने क्रममा रहेको भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। त्यसैगरी ८४ घरपरिवारलाई अन्यत्रा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने देखिएको छ । भने ४ हजार ९ सय २२ घरपरिवार काठ अनुदान रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहेका छन् ।
