करोडौं लगानीका मोबाइल पसल सञ्चालनका लागि सरकारको नीति बाधक बनेको सम्बद्धहरुले गुनासो गरेका छन् । खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै गैर कानुनी कारोबार फष्टाइरहँदा कर तिरेर मोबाइल पसल सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरु धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै नीतिगत सुधारमा जोड दिएका हुन् ।
‘सरकारले या त भन्सारमा कडाई गर्नुपर्यो होइन भने पछिल्लो नीतिगत व्यवस्था गरी भएको कर वृद्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्यो’, दैनिक नेपालगन्जसँग कुरा गर्दै नेपालगन्ज मोबाइल वितरक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चिरञ्जीवि ओलीले भने, ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने करोडौं लगानी धराशयी अवस्थामा पुग्छ ।’
व्यवसायीहरुका अनुसार, सरकारले मोबाइल व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरुलाई दिंदै आएको भ्याट फिर्ता लिएको छ । ‘त्यससँगै ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएपछि स्वतः मोबाइलको मूल्य १५ प्रतिशतसम्ममा मूल्यवृद्धि भयो’, मोबाइल वितरक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो, ‘त्यसमाथि खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै तस्करी मौलाइरहेको छ ।’
नेपालगन्जमा मात्रै एक लाखदेखि करोड बढी लगानीका झण्डै ४० वटा मोबाइल पसल छन् । ‘दैनिक सयौं मोबाइल सेट रुपैडिहाबाट खुलेआम भित्रिंदा न त भन्सारले हेर्छ न त प्रहरीले नै’, व्यवसायीहरुको गुनासो छ, ‘कतिपय क्यारिङवालाले प्रहरीसँगैको मिलेमतोमा खुलेआम अवैध कारोबार गरिरहेका छन् ।’ यस्तै अवस्था रहे व्यवसाय सञ्चालनमा निकै चुनौतिपूर्ण हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल मोबाइल वितरक संघका क्षेत्रीय अध्यक्ष अर्जुन खड्काले खुला सीमानाका कारण हुने अवैध कारोबार र त्यसमाथि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मोबाइल व्यवसाय जोखिममा पर्दै गएको गुनासो गरे । ‘नाफा नै नजोडेर मोबाइल बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ’, व्यवसायमा नाफा नजोडेपछि स्वतः धराशयी हुने अवस्था देखाउँदै अध्यक्ष खड्काले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘हामी शतप्रतिशत राज्यको नीति, नियम र करको दायरामा रहेर काम गर्नेहरुलाई नै चुनौति थपिएको अवस्था हो ।’
सम्बद्ध व्यवसायीहरुका अनुसार, राज्यका निकायहरु अवैध कारोबार रोक्ने भन्दा करको दायरामा रहेका व्यवसायीहरुलाई नै आतंकित पार्न उद्दत छन् । ‘आफ्नो टार्गेट फुलफिल गर्न भन्दै हाम्रा स–साना कमजोरीमाथि बज्रप्रहार गर्ने काम पनि राज्यका निकायबाट हुँदै आएको छ’, व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘कतिपय सवालमा त कर कार्यालयका कर्मचारीहरु नै असुलीमा लागेको अवस्था छ ।’
राज्यका निकायले कानुनी दायरामा रहेका व्यवसायीहरुलाई संरक्षण गर्न नसकेको गुनासो उनीहरुको छ । नेपालगन्ज इलेक्ट्रोनिक्स एशोसिएसनका महासचिव विष्णु जोशीले व्यवसायीहरुसँग कर लिएपछि उनीहरुको सुरक्षाको दायित्व पनि राज्यले लिन सक्नुपर्ने औंल्याए । ‘राज्यका निकायहरु आफ्ना करदाताप्रति उत्तरदायी भएनन् भने कसरी व्यवसायिक वातावरण बन्छ’, नेपाल मोबाइल वितरक संघका क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पूर्ण प्रसाद गौतमले भने । उनको भनाइ थियो, ‘करदाताको संरक्षण गरेर व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।’
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय नेपालगन्ज, नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राजश्व अनुसन्धान जस्ता कार्यालयहरुको नामै लिएर व्यवसायीहरुले अवैध कारोबार रोक्न परिचालित हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘अनिमात्र करको दायरामा रहेका व्यवसायीहरु फष्टाउँछन्, कर तिर्ने वातावरण पनि राम्रो बन्दै जान्छ,’ नेपालगन्ज इलेक्ट्रोनिक्स एशोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने । यसका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता व्यवसायिक संगठनहरुले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने भनाइ व्यवसायीहरुको छ ।
नेपालगन्जमै भरपर्दो सेवा
अर्जुन खड्का
प्रबन्ध निर्देशक
फोरकाष्ट इलेक्ट्रोनिक्स मार्ट
उपभोक्ताहरुलाई सचेतना गर्न नसकेरै हुनुपर्छ सीमापारी गएर खरिददारी भैरहेको छ । मोबाइल होस् वा होम एप्लायन्सका सामानहरु सीमापारी गएर खरिद गर्नु कुनै पनि दृष्टिले राम्रो कुरा होइन । किनभने अलिकति कुनै खराबी आइहाल्यो भने त्यसको सुनुवाई हुँदैन ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने, हामी कहाँ कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्सका सामान खरिद, बिक्री गर्दा पुरै चेकजाँच गरेर रोजेर लिन सकिन्छ । तर, सीमापारी रुपैडिहा गएर मोबाइल होस् वा अन्य इलोक्ट्रोनिक्स सामान किन्दा शिल नतोडिकनै लिने हो । पछि घर आएर चेकजाँच गर्दा फिर्ता पनि हुँदैन ।
कतिपयलाई निकै नाफा जोडेर व्यापारीले कारोबार गर्छ भन्ने लाग्दो होला । यतिधेरै प्रतिस्पर्धा छ कि कतिपयले नाफा नै नजोडेर कारोबार धान्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । मेरोमा ट्याम्बो मोबाइल, माइक्रोम्याक्स टिभी, मोबाइल लगायतका कम्पनीको आधिकारिक डिलर छ । हामी थाहा पाउँछौं, व्यापारीहरु पाँच प्रतिशत मात्र नाफा खाएर अधिकांस कारोबार गरिरहेका छन् । सीमापारी आउजाउ समयदेखि जोखिमसम्म मूल्यांकन गर्ने हो भने हरेक दृष्टिले नेपालगन्जमै खरिददारी गर्नु मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामानका लागि पनि उचित हो । कतिपय हाम्रा पनि कमजोरी छन्, व्यवसायीहरुले सच्याउँदै सुधार्दै जानुपर्छ । राज्यले पनि हाम्रो व्यवसायिक हकहित संरक्षण गर्ने गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । ताकी करदाताहरु कर तिर्न उत्साहित होउन् र, आफ्नो जीविकोपार्जनमा पनि लाग्न सकुन् । सीमापारीबाट हुने घुसपैठ र अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै जाने तिर पनि राज्यका निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा आफुले खर्च गरेको रकमबाट तिरिएको कर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा उपयोग हुन्छ भने त्यसमा उपभोक्ताले गौरवबोध गर्नुपर्छ । हामी ससानो सामान किन्न पनि रुपैडिहा पुग्नुमा गौरव गर्छौ । गौरव होइन रुपैडिहा किनमेल गर्न जाँदा आफुलाई हिनताबोध हुनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)
