‘विकास चाहियो’ भनेर नेपालगन्ज कहिल्यै चिच्याएन, ‘उपमहानगर चाहियो’ भनेर कहिल्यै कराएन । ‘प्रादेशिक राजधानी चाहियो’ भनेर नेपालगन्ज कहिल्यै उर्लिएन । ‘सन्तोषी’ भावको यो नेपालगन्जलाई अब किन महानगर चाहियो ? अझ, औद्योगिक महानगर पनि ? जवाफ सरल छ, यो स्वभाविक आवश्यकता भइसकेको छ, नेपालगन्जका लागि ।
कुनै बेला मध्य र सूदूर पहाडका मानिसहरुको नूनदेखि सून किन्नेसम्मको एउटा थलो थियो नेपालगन्ज । ब्यापारको त्यो ‘ट्रेन्ड’ देखेरै ‘नेपालगन्ज’ बनाएका जंगबहादुरले यहाँ ‘सल्यानी बाग’ अनि ‘दैलेखी बाग’हरु बनाए । सल्यान क्षेत्रबाट यहाँ नून तेलका लागि आउनेहरु त्यही ‘वाग’ अर्थात् बंगालहरुमा बास बस्थे भने दैलेख क्षेत्रबाट आउनेहरु ‘दैलेखी’तिर । किनकि सहर स्थापित गर्नु थियो । आज ती ‘वाग’का अवशेषहरु मात्रै छन् ।
इतिहासको यो ‘गन्ज’ अब महानगरको सपनामा अघि बढ्दैछ । महानगरका लागि यहाँ पक्कै पूर्ण भौतिक विकास भएको छैन । पूर्वाधारहरु अपूर्णनै छन् । तर, पनि शनैःशनैः पाइलाहरु त्यतैतिर लम्किरहेका छन् । सपनाहरु उसैगरी चम्किरहेका छन्, नेपालगन्ज ‘महानगर’का । तर, सपनाका यी छिटाहरु अझैँ छरपस्ट भइसकेका छैनन् । नेपालगन्ज नजानिंदो तरिकाले रुप फेरिरहेको छ, सपना फेरिरहेको छ तर, यो भने पक्कै हो कि, यहाँ सपना देख्नेहरु छैनन् नेपालगन्जका लागि । जे गरिन्छ यहाँ आफ्ना लागि गरिन्छ, यो ‘गन्ज’का लागि होइन । यसका लागि सपना देख्ने र, पछ्याउने अनि त्यही सपनातिर डो¥याएर विपना बनाउने अभियानमा विरलै छन् ।
सपनाको यही खडेरीमा नेपालगन्जमा अहिले थुप्रै तन्नेरीहरु मुर्झाउन थालेका छन् । व्यापार, व्यवसाय अनि उद्योगधन्दाहरुमा अहिले धेरै तन्नेरीहरु मरिमेटेका छन् । ‘दुई रोटी कम खाने तर, जे गर्नु छ आफ्नै ठाउँमा गर्ने’ भन्ने सोंच विस्तारित हुँदैछ । नेपाल विकासशील देश हो । यहाँका हरेक ठाउँहरुमा विकास अवश्यंभावी छ । ढिलो, चाँडो अनि धेरै र थोरैको कुरा होला तर, विकास भने पक्कै हुन्छ । पूर्वाधारहरु पक्कै बन्छन्, आवश्यकताको आयतन बढ्दै जाँदा ती अवश्यंभावी हुन्छन् र, स्वभाविक लाग्छन् । हो, नेपालगन्ज यस्तै स्वभाविक विकासको गतिमा छ ।
संघीयतासँग नेपालगन्जको परिचय ‘उपमहानगर’मा फेरियो । अब विस्तारै यो महानगरको गतिमा अघि बढ्दैछ । छेउमा विकासको गति समातिरहेको कोहलपुर, सम्भावना खोजिरहेको खजुरा अनि स्रोतको धनी डुडुवा, जानकी जस्ता सारथीहरुसँग काँध जोड्न खोज्दैछ । शुत्र यही हो महानगर यात्राको । लक्ष्य अनि गन्तव्यको । ‘विकास चाहियो’ भनेर नेपालगन्ज कहिल्यै चिच्याएन, ‘उपमहानगर चाहियो’ भनेर कहिल्यै कराएन । ‘प्रादेशिक राजधानी चाहियो’ भनेर नेपालगन्ज कहिल्यै उर्लिएन । ‘सन्तोषी’ भावको यो नेपालगन्जलाई अब किन महानगर चाहियो ? अझ, औद्योगिक महानगर पनि ? जवाफ सरल छ, यो स्वभाविक आवश्यकता भइसकेको छ, नेपालगन्जका लागि ।
अरुलाई जस्तो केही चाहिएन नेपालगन्जलाई । तर, पनि यहाँ नेताहरु आइरहन्छन् । भाषण दिइरहन्छन् । भाषण सुन्न जम्मा भएका केही थान मान्छेहरु ताली बजाउँछन् । प्रादेशिक राजधानीका लागि अरु जिल्ला जलिरहँदा पनि नेपालगन्जमा शितल रह्यो । अनि त्यही शितल ताप्न आएका नेताहरुले भनिएदिए ‘नेपालगन्जमा केही थान मन्त्रालय ल्याउँछौँ’ भाषण सुन्नेहरुले केही बेर थपडी मारे । कोही नेता आए अनि भनिदिए ‘नेपालगन्जलाई औद्योगिक सहर बनाउँछौँ’ फेरि तालीहरु उसैगरी बजिदिए । तर, नेपालगन्जको उडान केही थान मन्त्रालयसम्मको होइन, औद्योगिक सहरको साँघुरो घेरामात्रै पनि होइन । महानगरको सपनासँगै यसको उडान हो ‘औद्योगिक महानगर ।’
औद्योगिक महानगरको सम्भावना
पानीदेखि अक्सिजन ग्याँससम्म उत्पादन गर्ने थलो बनिसकेको छ नेपालगन्ज । ठूला साना सबै प्रकारका उद्योगहरु यहिँ छन् । औषधी कारखानादेखि खाद्यान्नसम्मका ठूलठूला उद्योगहरु यहिँ छन् । दुगड ग्रुप जस्ता विशाल व्यापारिक घरानाका उद्योगदेखि मल्टिनेशनल कम्पनी चौधरी गु्रपका वाइवाई प्लान्टहरुसम्म बाँकेमा जोडिएका छन् ।
सम्भावनाहरु थुप्रै छन् यहाँ । सपनाहरु पनि छन् । लगानी गर्नेहरु नभएका होइनन्, वातावरण नभएको मात्रै हो । नेपालगन्जका अब्बल युवा व्यापारी हुन् अब्दूल वाहिद मन्सुरी, जसले नेपालगन्जलाई औद्योगिक महानगर बनाउनका लागि थुप्रै सम्भावनाहरु देखेका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्षसमेत रहेका उनी भन्छन् ‘हामीसँग सम्भावनाहरु छन्, लगानी पनि छ तर, राज्यको नीति छैन, उद्योग लगाउने वातावरण हामीसँग छैन ।’ उनका अनुसार उद्योग विकास अनि व्यवसायीहरुका लागि राज्यका कतिपय नियम कानुनहरु व्यवहारिक छैनन् । लगानीकर्ता अवरोध चाहँदैनन् । लगानी त्यहाँ हुन्छ जहाँ त्यो मौलाउन सकोस्, लगानीकर्ता त्यस्तो ‘हावापानी’ खोज्छन् यहाँ उनीहरुको लगानी माटोमा नमिलोस् । लगानीको त्यस्तै ‘स्वच्छ हावापानी’ चाहन्छन् अब्दूल पनि । ‘हामीसँग कैयौँ विदेशी लगानीकर्ताहरुले सम्भावना देखिरहेका छन्, नेपालगन्जमा तर, हाम्रो राज्य अवरोधमात्रै ल्याउँछ, प्रोत्साहन होइन राज्य लुट्नै तम्सिन्छ’ अब्दूल भन्छन् ‘केही लाख लगानी गरेर, एउटा सामान्य दोलमोठ उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग अनेकथरि कर असुल्न खोज्छ, अनि त्यो लाख शून्यमा झर्ने नै भयो, विकासका लागि त्यो करोडौंमा पुग्नुपथ्र्याे, राज्यले यहिँनेर अवरोध गर्छ ।’
यो सिष्टम बदलियो र यी अवरोध हटे, अनि राज्यको नीति र दृष्टिकोण स्पष्ट भयो भने उद्योगहरु फस्टाउनेछन् । लगानी बढ्नेछ । अनि नेपालगन्ज जस्तो व्यापार, व्यवसायमा एक पाइला अघि बढिसकेको सहर ‘औद्योगिक’ महानगर बन्न समय लाग्दैन । ‘त्यसैले सम्भावना नभएको होइन, हामीले यसलाई सदुपयोग गर्नमात्रै नसकेको हो ।’
खजुरामा खाद्यान्न उद्योग चलाईरहेका अर्का युवा उद्यमी हुन्, विज्ञान कक्षपति । उनलाई लाग्छ, राज्यले उद्योगी व्यापारीलाई अपराधी नै ठान्छ । कर तिर्दा दोहोरो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा न राज्यले बुझाउँछ, न जनता नै बुझ्न जरुरी ठान्छन् । ‘यहाँ कर तिर्ने व्यक्तिलाई अपराधीजस्तै व्यवहार गरिन्छ, कर्मचारीहरु यसरी बोल्छन् कि मानांै हामी अपराध गरेर कर तिरिरहेका रहेका छौँ’, कक्षपति भन्छन् ‘अरु देशमा मानिसहरु कर तिर्न आतुर हुन्छन्, हामी भाग्न हतारिन्छौँ ।’ नेपालगन्ज भन्दा अहिले खजुरा क्षेत्रमा धेरै जग्गाजमीन छ । खेतीपातिका लागि होस् वा अरु प्रयोजनका लागि । अनि औद्योगिक सम्भावनाहरु पनि छन् । त्यसैले उनी भन्छन् ‘औद्योगिक महानगरका लागि नेपालगन्ज खजुरा गाँसिनै पर्छ, सात किलोमीटरको दूरी केही टाढाको सम्बन्ध होइन, हामी उसै पनि गाँसिइसकेका छौँ ।’
मुख्य राजमार्गलाई छातीमा चिरेको कोहलपुर बजार आफैँमा लम्किरहेको सहर हो । भर्खरै ‘नगरपालिका’ बनेको यो सहरसँग पनि अथाह सम्भावनाहरु छन् । सरकारले पनि यही क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदैछ । करिब ३ सय ३८ बिगाह क्षेत्रफलको प्रारम्भीक अध्ययन सकिइसकेको छ । अब त्यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले आशयपत्रको मागसमेत गरिसकेको छ । यो सम्भावनालाई नेपालगन्जले बेलैमा ‘क्याच’ गर्न सक्यो भने उपलब्धी थुप्रै हुनेछन्, यहाँ । ‘हामी जोडिंदा गुम्ने के भन्नेमा चिन्ता लिनुहुन्न, उपलब्धीहरुतिर ध्यान दिन जरुरी छ’ कोहलपुरका युवा उद्यमी प्रदीप भट्टराई भन्छन् ‘१६ किलोमीटरको दूरीमा हामी सिधा सडकले जोडिइसकेका छौँ, कोहलपुर र नेपालगन्जको बजारीकरण आपसमा गाँसिइसकेको छ, अब हामी जोडिन्नौँ भनेर पनि सुख छैन ।’ खजुराकै अर्का युवा उद्यमी कृष्ण भन्डारी पनि यो सम्भावनामा अडीग छन् । उनका अनुसार, एकता भयो र एकअर्कालाई साथ दिने हो भने सम्भावनाका अनेक ढोकाहरु आफैंँ खुल्नेछन् । ‘हामी युवाहरु जुट्न जरुरी छ, चारैतिर सम्भावनाहरु छन्, ती सब अब एक हुन जरुरी छ अनि औद्योगिक महानगर बनाउन धेरै समय लाग्दैन’ उनी भन्छन् ‘त्यसका लागि हामीले चाहेरमात्रै हुँदैन, राज्यका नीति नियमहरु पनि स्पष्ट अनि कडाईका साथ लागु हुन जरुरी छ ।’
चुनौतीहरु
अनेकन सम्भावनाहरु बोकेर, अगाडि बढिरहेको नेपालगन्जका लागि मुख्य चुनौती भनेको खुल्ला सिमाना हो । सिमानाका भारतीय बजारहरुले नेपाली बजार सुक्ने अवस्थामा छन् । नेपाली बजारमा व्यापार सुक्न थालेपछि केही समयअघि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले ‘स्वदेशी बजारमा किनमेल गरौँ’ भन्ने अभियान नै चलाएको थियो । त्यो बेला संघले भन्सारलाई पनि दबाब दियो । केही दिन भन्सारका कर्मचारीहरुले सिमानाको ब्यारिएलमा धेरै कडा गरे । एक किलो नून, चिनीमा समेत भन्सार लगाउन थाले । तर, विस्तारै सब खुस्किदैँ गयो । अहिले गति फेरि उस्तै छ ।
यहाँ कैयौँ टन मालसामान बोकेका ट्रकहरु दिउँसै बिना भन्सार छुट्छन् । कैयौ ठूला कन्टेनरहरु काठमाडौंसम्मै पुग्छन् । तर, भन्सारमा रोकिन्नन् । साइकल र रिक्साहरुमा सामान ओसारेर ठूला ठूला गोदामहरु भरिएका हुन्छन् । बिना भन्सार आएका सामानहरु सस्ता हुन्छन् । स्वदेशी सामान बिक्दैनन् । यहाँ उत्पादन भएका सामानहरु महंगा हुन्छन् । कर तिरेर ल्याएका व्यापारीहरुले माल सामान महंगोमा बेच्नुपर्छ तर, कर नतिरी भित्रिएका सामानको बजारले ती ‘इमान्दार’ व्यवसायीहरुलाई ‘छल’ गर्न बाध्य गराउँछ । नेपालगन्जको मुख्य चुनौती यही हो । अनि औद्योगिक महानगर बनाउने सपनाको अवरोध पनि यही हो ।
यहाँ उद्योगधन्दा खुले पनि उत्पादनले बजार पाउन मुश्किल हुन्छ । कारण यही खुल्ला सिमाना, खुकुलो भन्सार प्रशासन नै हो । सिमानाको रुपडिहा बजारमा नेपाली उपभोक्ताहरुको भीड थामी नसक्नु हुन्छ, नेपालगन्ज बजारका नेपाली व्यापारीहरुको दिन सामानको धुलो टड्क्याउनमै बित्छ । साँध जुधेका नेपाली र भारतीय बजारको यो असमानताले पनि धेरै व्यवासायीहरुलाई खिन्न बनाएको छ ।
तर, नेपालगन्जको उडान केही थान मन्त्रालयसम्मको होइन, औद्योगिक सहरको साँघुरो घेरामात्रै पनि होइन । महानगरको सपनासँगै यसको उडान हो, ‘औद्योगिक महानगर ।’
चुनौती यत्तिमात्रै हैनन्, विद्युत, सडकजस्ता मुख्य भौतिक पूर्वाधारहरु पनि सँगै जोडिएर आउँछन् । अनि अर्काे सुरक्षाको कुरा हो । सँगै जोडिएको मुख्य समस्या भनेको राज्यको अस्पष्ट नीति हो । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । उद्योग, कलकारखाना र व्यवसायको मुख्य अभिप्राय भनेकै ‘लगानी, राजश्व र रोजगारी’ हो । यो सुत्रको सन्तुलित प्रयोगले नै समृद्धिको ढोका खोल्छ ।
विकासको राजमार्गमा छिरिसकेको छ, नेपालगन्ज । महानगरसँगै ‘औद्योगिक महानगर’ सपनाको उडान भर्दै गरेको नेपालगन्जसँग यी चुनौतिका सामना गर्ने ‘शक्ति’ नभएको होइन, आवश्यकता मात्रै इच्छा शक्तिको हो । यही इच्छाशक्तिलाई जागृत गर्नका लागि दैनिक नेपालगन्जको साप्ताहिक विशेष ‘महानगर’ले गरेको राउन्ड टेबल, सम्यक संवादमा राज्य, प्रशासनबाट निकै सताइएका आम व्यवसायीहरुको पीडालाई अब्दूलले एकै वाक्यमा बिसाए ‘यस्तै रह्यो भने उद्योग, धन्दा बन्द गरेर एक दिन हामी पनि भन्सारकै गेटमा सत्याग्रह बस्नुको बिकल्प छैन ।’ यद्धपि, सबैमा सपना छ, आर्थिक महानगरको, औद्योगिक महानगरको, उनीहरु भन्छन्, ‘जस्तासुकै चुनौती पार गरेर पनि हामी यसका लागि तयार छौं ।’
मुख्यमन्त्रीको योजनामा महानगर
नेपालगन्जलाई औद्योगिक महानगरका रुपमा विकास गर्ने योजना निर्वाचनका समय अघि सारेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यस संगै प्रदेशमा रहेका मुख्य सहरहरुलाई मिलाएर महानगरको योजना बनाएका छन् ।
प्रदेशका तीन मुख्य केन्द्र, नेपालगन्ज–कोहलपुर, दाङको घोराही– तुलसीपुर र रुपन्देहीको बुटवल– भैरहवालाई महानगरको परिकल्पना गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालगन्जलाई कोहलपुरसंग मिलाएर औद्योगिक सहरका रुपमा विकास गर्ने योजना ल्याए । सो मुद्दालाई लिएर निर्वाचनमा होमिएका पोखरेल निर्वाचनमा विजयी भएर अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश ५ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा मुख्यमन्त्रीले ल्याएका ती योजना सरकारको कार्यक्रममा परेको छ । अहिले ति मुद्दा प्रदेश सरकारको योजना हो । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यसको लागि तयारी समेत सुरु गरिसकेको छ । उद्योग मन्त्री लिला गिरीका अनुसार प्रदेश सरकारको सो योजना पुरा गर्न बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न जग्गा खोजिएको छ ।
‘त्यो अब मुख्यमन्त्री पोखरेलको मात्र योजना रहेन प्रदेश सरकारको योजना हो, नेपालगन्जलाई औद्योगिक सहरका रुपमा विकास गर्न नौवस्तामा जग्गा खोजिएको छ भने सरकारले २ करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक पर्ने र मन्त्रालयले गर्ने सबै कामका लागि हामी तयार छौं ।’ उनले औद्योगिक सहरका लागि आवश्यक पर्ने जमिन, वाटो, खानेपानी एवं विद्युत उपलब्धताका लागि मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । मन्त्री गिरीले मुलुक र प्रदेश सरकारका बासिन्दालाई आवश्यकता अनुसारका उद्योग स्थापनाका लागि अध्ययन गरिने बताए ।
‘कृषि, वन, जडिवुटीमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं उनले भने, मुलुक र उपभोक्ताको आवश्यकताको आधारमा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउने उद्योगहरु स्थापना हुनेछन् ।’ सरकारले त्यसको तयारीको लागि ऐन निर्माण गरेको छ । ‘ऐन निर्माण गरेर पुर्वाधार तयार गर्ने सरकारको काम हो हामीले त्यो काममा पाइला बढाई सकेका छौं, उनले भने, ‘प्राइभेट सेक्टरवाट उद्योग स्थापना हुन्छन्, प्राइभेट सेक्टरलाई कति सहुलियत दिने, प्राइभेट सेक्टरलाई आकर्षित गर्न सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु हुनेछन् ।’
बांकेको नेपालगन्ज अत्याधिक लोडसेडिङ्ग हुने सहरका रुपमा चिनिन्छ । विद्युतको अनियमितताका कारण अहिले भएका उद्योग संचालनमा पनि निकै समस्या छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी ब्यवस्थापन गर्छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री गिरीले भने ‘भोलि नै समाधान हुने कुरा होइन एक वर्ष भित्रमा ति समस्याहरु समाधान हुनेगरी हामीले तयारी अघि बढाएका छौं, विद्युतको समस्या केही महिनामै समाधान हुन्छ ।’
