तेस्रो नगरसभामा प्रस्तुत २ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख वजेट बिहिबार पारित गरिएको हो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०७५÷७६ का लागि विनियोजित बजेट बिहिबार पारित गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका लागि विनियोजित २ अरब ४३ करोड ३८ लाख ३८ हजार ३६ को वजेट पारित गरिएको हो ।
असार १० गते भएको तेस्रो नगरसभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिमार्जन सहित पारित गरिएको हो । नगरसभामा नगरप्रमुख डा. धवल समशेर राणा र उपप्रमुख उमा थापाले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
नगर सभाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक स्वीकृत गर्दै सहित ४६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ लाई वातावरण, सरसफाई तथा हरियाली वर्षका रुपमा लिइने लक्ष्यसहित नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रम, लक्षित वर्गका कार्यक्रम, प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम, वडास्तरिय कार्यक्रम, विषयगत शाखामार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम समेतको वजेट पारित भएको हो ।
स्वीकृत आर्थिक विधेयकले करको दररेट, सेवाशुल्क, भाडा तोक्ने र करका नीतिहरु समावेश आर्थिक विधेयकले राजश्वको दायरा बढाई आन्तरिक श्रोत वृद्धि हुने विश्वास उपमहानगरपालिकाको छ । नगर प्रमुख डा. राणाको अध्यक्षतामा भएको बन्दसत्रमा व्यापक छलफल पश्चात स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६९(४) र दफा ७३(२) को व्यवस्था अनुसार वडास्तरबाटै अधिकृत स्तरको कर्मचारी र लेखा कर्मचारी उपमहानगरपालिकाले उपलव्ध गराएर तत्काल खाता खोल्ने निर्णय गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम न्यूनतम दररेट निर्धारणमा एकरुपता ल्याउन सरोकारवालासँगको समन्वयमा न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्न नगरकार्यपालिकालाई अधिकार दिने, बेरुजु असुलीका लागि आवश्यक कारबाही गर्न पहल गर्ने, उपमहानगरपालिकाको लेखा प्रणालीमा सुधार ल्याई समय सापेक्ष लेखा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरसफाई लगायत नगरवासीको हकहितसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कार्य सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणा अनुसार संचालन गर्ने, नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने सरकारी/सार्वजनिक भवनको नक्सा अपाङ्गमैत्री बनाउने नीतिलाई अवलम्बन गर्ने लगायतका निर्णय नगरसभाबाट पास भएको छ ।
विद्युतीय शवदाह निर्माणको सम्भाव्यता, वर्तमान कर प्रणालीमा सुधार, फोहरमैला तथा विपद् व्यवस्थापन, सरसफाई तथा वातावरण संरक्षणमा विशेष पहल गर्ने, आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न स्टेडियम निर्माण गरिने, कैलाश मानसरोवर मन्दिर लगायत अन्य संरचना निर्माण गर्ने नीति नगरसभाबाट पारित भएको हो ।
गल्र्स कलेजको स्थापना गर्ने, मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने सुर्तिजन्य र मदिराजन्य पदार्थको ओसारपसार, बेचविखन र उपयोगलाई निरुत्साहन गर्न विद्यालयको हातादेखि २ सय मिटरको क्षेत्रलाई सूर्तिजन्य एवं मदिराजन्य पदार्थको निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने आदि निर्णय सभामा गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोयानारायण सुवेदीले नगरको भौतिक पूर्वाधार विकासँगै मावव स्वास्थ्य र फोहर व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् ।
