राम बहादुर ओली
एक सातादेखि बाँके जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित बनेको छ । बाँके जिल्ला अदालतमा कार्यरत पाँचै जना न्यायाधीशको एकै पटक सरुवा भई गइसकेका र सरुवा भई आउनु पर्ने पाँचै जना न्यायाधीशहरु हालसम्म अदालतमा हाजिर
नभईसकेका कारण न्याय सम्पादनमा असर परेको हो ।
अदालतमा न्यायाधीश नभएका कारण मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई ठप्प छ । मुद्दाको फैसला हुने र न्याय पाउने आसमा अदालत धाएका सेवाग्राहीहरु तारेख बोक्न बाध्य हुनु परेको छ । यस्तै न्यायाधीश अभावमा अदालतबाट सेवा प्रभाव हुने अधिकृत वारेशनामा, जग्गा रोक्का
गने, फुकुवा गर्ने, मुद्दाको मिलापत्र गर्ने, मुद्दाको फिर्ता लिने काम समेत हुन सकेको छैन । न्यायाधीश नभएकै कारण ६१ नं निवेदनको सुनुवाई प्रभावित भएको छ भने अव ८३ नं बमोजिम अनुमति लिएर दर्ता गर्नु पर्ने मुद्दा दर्तामा समेत गम्भीर असर परेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
बाँके जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु तेजनारायण पौडेल, कमल प्रसाद पोखरेल, दल बहादुर केसी, मदन धामी र दिपक ढकालको एकै पटक सरुवा भै रमाना लिएर गै सकेको र बाँके जिल्लामा सरुवा भई आउनु पर्ने न्यायाधीशहरु बिष्णु सुवेदी, ओम प्रसाद अर्याल, इश्वरी गौतम, नारायण प्रसाद शर्मा र केशव प्रसाद पाण्डे अदालतमा हाजिर नभैसकेका कारण गत असोज २० गते देखि बाँके जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादनको प्रभावित बन्न पुगेको हो ।
न्यायाधीशको अभावमा मुद्दाको पेशी तारेख तोकिई सुनुवाईका आसमा अदालत धाएका सेवाग्राहीहरु मुद्दाको सुनुवाई हुन नसक्दा तारेखमा धाइरहन बाध्य छन् भने दशैको लामो बिदा पछि खुलेको अदालत मुद्दाको चाप बढेको छ । अदालतमा न्यायाधीश नहुँदा जनताले सर्वसुलभ र सहज ढंगबाट न्यायपाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुगेका नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्दले बताए । कुनै निर्दोष ब्यक्ति एक मिनेट पनि गैर कानूनी थुनामा बस्तु पर्ने स्थिति आए त्यो ब्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता माथीको हनन हुने भन्दै अध्यक्ष चन्दले लामो समयसम्म अदालतमा न्यायाधीश नहुनु फौजदारी न्याय प्रणाली माथीको चुनौती भएको बताए ।
कानून ब्यवसायीको ध्यानाकर्षण यसैबीच, बाँके जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नभएका कारण न्याय सम्पादन प्रभावित भएको भन्दै बाँकेका कानून ब्यवशायीले यसको सिघ्र ब्यवस्थापनको लागि उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, बाँके जिल्ला बार सचिव मेहरसिंह खत्री, अधिवक्ताहरु वसन्त गौतम, चित्र बहादुर शाही, चित्र बहादुर केसी लगायतका कानून ब्यवसायीको टोलीले उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठत न्यायाधीश बिष्णुदेव पौडेललाई भेटी न्यायाधीश अभावमा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको जानकारी गराउदै समस्या समाधानको पहल थाल्न अनुरोध गरेका थिए । न्यायाधीश नभएका कारण सेवा ग्राहीलाई परेको असर बारे आफु सवेदनशिल रहेको र यसको निकाशको लागी तत्काल पहल थाल्ने बचन उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश बिष्णुदेश पौडेलले दिएको टोलीमा संलग्न अधिवक्ता वसन्त गौतमकाल जानकारी दिए ।
अधिवक्ता वसन्त गौतमका अनुसार न्याय प्रशासन ऐनको दफा २८ (२) अनुसार न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारले बयान वा बकपत्र गराउन र पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुना जमानत वा तारेखमा राख्ने आदेश दिन सक्ने ब्यवस्था छ । तर जिल्ला न्यायाधीशले आफु अदालतमा उपस्थित भए पछि उपदफा २ बमोजिम गरेको आदेश उपर बिचार गरि त्यस्तो आदेश कानून बमोजिम भएको नदेखिएमा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कानूनी ब्यवस्थाले यदि मुद्दाका पक्षलाई श्रेस्तेदारको आदेश गैर कानूनी लागेमा तत्काल उक्त आदेश उपर उच्च अदालतमा १७ नं बमोजिमको निवेदन दिन न्यायाधीशको सुनुवाई पर्खनु पर्ने कानूनी प्रावधानले पीडित मर्कामा पर्ने अधिवक्ता गौतमले बताए ।
अदालत श्रोतका अनुसार, सरुवा भई अदालतमा आउने न्यायाधीशहरु तिहार पछि मात्र अदालतमा हाजिर हुनेछन् । बारा जिल्ला अदालतबाट सरुवा भई बाँके आउन लागेका न्यायाधीश बिष्णु सुवेदीले अझै बारा जिल्ला अदालतबाट रमाना नलिएको बुझिएको छ । त्यस्तै बाँके जिल्लामा आउने न्यायाधीश ओम प्रसाद अर्याल र केशव प्रसाद पाण्डे बाँके जिल्ला अदालतमा कहिले हाजिर हुने भन्ने यकिन जानकारी अदालतमा आइपुगेको छैन ।
यसै गरि न्यायाधीश इश्वरी प्रसाद गौतमले सप्तरी जिल्ला अदालतबाट गत असोज २२ गते उक्त अदालतबाट रमाना लिएको भए पनि तयारी र बाटो म्यादका कारण तिहार अघि अदालतमा हाजिर हुने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । (प्रकाशित मिति ः शुक्रवार २७ असोज २०७४)
