मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन दबाब


जनप्रतिनिधिनै बेखबर
मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा दबाब दिइएको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सन्दर्भको कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा दबाब दिएका हुन् ।


‘जनप्रतिनिधिहरु यसबारे बेखबरजस्तै देखिएका छन्, कार्यान्वयनका निकाय उदासिन छन्,’ इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको उद्देश्य प्रकाश पार्दै भने, ‘स्थानीय सरकारले यति महत्वपूर्ण सवालमा उदासिनता देखाए ।’ हुनपनि उनीहरु छलफलमासमेत सहभागिता जनाएनन् । अधिकारकर्मी महतका अनुसार, लामो समय बितिसक्दा पनि बाँकेमा राप्ती सोनारी बाहेक कुनैपनि स्थानीय तहले समन्वय समिति गठनसम्म गरेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलेसमेत समन्वय समिति बनाएको छैन ।


विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीच वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले मानव अधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र अनुरुप, संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था, कार्ययोजनाको उद्देश्य, तहगत सरकारले गर्नु पर्ने काम कर्तव्य र गठन प्रक्रियाबारे आफ्नो प्रस्तुति गरेको कार्यशालामा वक्ताहरुले राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाए ।


राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारी, मानव अधिकार एलाइन्सका प्रभातसिंह ठकुरी, अधिकारकर्मी शाहिदा बानो शाह, विनोद थापा लगायतका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले अगुवाहरुको महत्वपूर्ण मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनको पक्षमा कुनैपनि तहको सरकार पन्छिन नपाइने भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो पालिका, जिल्ल र प्रदेश स्तरीय समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग राखे ।आयोगका प्रमुख अधिकारीले मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने निकाय आयोग पनि भएकोले जिम्मेवार निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीहरुसँगको समन्वय गरी जिल्ला र स्थानीय तहमा छिटो समिति गठनमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।


कार्यशालामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले भने मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले जिल्ला स्तर तथा स्थानीय तह स्तरमा मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति गठन गर्न समन्वय तथा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।


कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मानव अधिकार समग्र मानवको जीवनसँग जोडिएको विषय भएको बताउँदै मन्त्री अहिरले उक्त विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको दावी गरे । ‘मानव अधिकार सम्बन्धि कानुन बनेपनि कतिपय कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्, यस विष्यमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ’, उनले भने ।


प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा थारु, रत्न खत्री, सन्जुकुमारी चौधरी, बसन्ती अधिकारी, मीना श्रेष्ठ, सुशीला नेपाली लगायतले अबको प्रदेश सभा बैठकमा मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय समिति बनाउने कुरालाई प्राथमिकतासाथ उठाउने सामुहिक प्रतिबद्धता जनाए ।


कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले मानव अधिकार संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नका लागि सुरक्षा निकायका हामी प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नागरिक समाजले पनि खबरदारी सहित सुझाव दिनु पर्ने औल्याए ।
जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी लगायत सरोकारवालाहरुको सहभागितामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक अधिकृत सरस्वती मल्लले गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया